अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली असली, तरी भारतावर त्याचे परिणाम दिसून यायला वेळ जावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रहित जपण्यासाठी सर्व ती पावले उचलण्याची भारताची भूमिका आहे आणि त्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नाला गती दिली जात आहे. गेल्या मार्चपासून अमेरिका व भारत यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे. उभय देशांतील व्यापार 191 अब्ज डॉलर इतका आहे. 2030 पर्यंत तो 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे; पण भारताने रशियन तेल खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिकेने वाढीव शुल्क आकारण्याचे ठरवले असून, त्यामुळे आता हे उद्दिष्ट गाठण्यात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अतिरिक्त आयात शुल्क 27 ऑगस्टपासून लागू होणार असून ते लागू होण्याच्या आधीच व्यापार कराराच्या चर्चेला वेग येईल का, असा प्रश्न विचारला असता ट्रम्प यांनी नकारार्थी उत्तर दिल्याने चिंता वाढली आहे.
युक्रेनसोबत शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी स्वीकारला नाही, हे चुकीचेच घडले. थोडक्यात, भारत आणि रशियासोबत पंगा घेण्याचे ट्रम्प यांनी ठरवलेले दिसते. येत्या 15 ऑगस्ट रोजी अलास्का येथे ट्रम्प आणि पुतीन यांची भेट होणार आहे. एकीकडे रशियाला सहानुभूती दाखवायची आणि दुसरीकडे युक्रेनला मदत करायची, असे ट्रम्प यांचे धोरण! या स्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून, उभय देशांमधील संबंध अधिक द़ृढ करण्यावर भर दिला आहे. भारत-रशियातील भागीदारी द़ृढ होण्याच्या द़ृष्टीने या चर्चेकडे पाहिले जाते. एकेकाळी अमेरिका विरुद्ध सोव्हिएत रशियात 50 वर्षे शीतयुद्ध सुरू होते. सोव्हिएत संघराज्याच्या अंताबरोबर शीतयुद्धही संपले; पण त्यांच्यातील ताणतणाव अद्यापही कायम आहे. ‘नाटो’चा पूर्व दिशेकडे होणारा विस्तार रशियाला स्वसुरक्षेसाठी धोकादायक वाटतो.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सदस्य राष्ट्रे रशियाच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिका व तिची मित्रराष्ट्रे युक्रेनला समर्थन देत आहेत, त्याचाही रशियाला राग आहे. उलट रशिया - युक्रेन संघर्ष संपवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न भारताने केला. खरे तर, पंतप्रधान या नात्याने नेहरू यांनी 1955 मध्ये सोव्हिएत रशियाचा पहिला दौरा केला. अलिप्ततावाद व शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या पायावर भारताचे परराष्ट्र धोरण उभे होते. नेहरूंच्या या दौर्याला रशियात कमालीचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर केवळ पाचच महिन्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव्ह आणि पंतप्रधान बुल्गानिन यांनी भारताचा दौरा करून रशिया भारतामागे उभा असल्याचे संकेत दिले. भारत आणि पाकिस्तानने आपापसात काश्मीर प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका मांडून सोव्हिएत नेत्यांनी या प्रश्नातील संभाव्य अमेरिकन हस्तक्षेपाला अटकाव केला. 1950च्या दशकापासूनच रशियाने खनिज तेलांच्या खाणींच्या संशोधनासाठी आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी भारतास आवश्यक ती यंत्रसामग्री देण्यास सुरुवात केली. 1962 मध्ये भारत-चीन युद्ध झाले त्यावेळी रशियाने सीमेलगतच्या प्रदेशात रस्ते बांधण्यासाठी हेलिकॉप्टर्स व मालवाहू विमाने पुरवली.
1963 मध्ये भारत-सोव्हिएत रशिया शस्त्रास्त्रविषयक व्यापक करार झाला. यानुसार रशियाने मिग विमानांच्या उत्पादनासाठी भारतास मदत करण्याचे कबूल केले. तसेच लढाऊ विमाने, रणगाडे, क्षेपणास्त्रवाहू जहाजे व पाणबुड्यांचा पुरवठा करण्याचे मान्य करून, त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष मदतही केली. आता मोदी यांनी 23व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी पुतीन यांना भारतात आमंत्रित केले आहे.
ट्रम्प यांनी भारत करत असलेल्या रशियन तेलाच्या खरेदीवरून दबाव वाढवला असतानाच भारत व रशिया अधिक जवळ येत आहेत. भारताने रशियाकडून खनिज तेल आयात थांबवल्यास आयात खर्चात 9 ते 12 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढ होऊ शकते. तसेच देशाच्या जीडीपीत 30 अंशांनी घट होऊ शकते, असा होरा वित्त संशोधन संस्थांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे भारताला नवे पर्याय आणि नव्या वाटा शोधाव्याच लागतील. याखेरीज सात वर्षांहून अधिक काळानंतर पंतप्रधान मोदी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) तियानजीन शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी ऑगस्टअखेरीस चीनला जातील. शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी मोदींनी यापूर्वी 2018 मध्ये चीनचा दौरा केला होता; पण पूर्व लडाख सीमेवरील संघर्षामुळे तसेच गलवान खोर्यातील घुसखोरीमुळे भारत-चीन संबंधांत दुरावा निर्माण झाला. मोदी यांनी अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत भारत-चीनच्या सीमेवरील तणाव निवळला असून, परिस्थिती सामान्य आहे आणि चीनशी संबंध सुधारत आहेत, असे म्हटले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याचे स्वागत केले होते.
भारत-चीनमधील व्यापार सातत्याने वाढत असून, आजही चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ‘ब्रिक्स’पासून ते आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्ट बँकेपर्यंत अनेक संघटना व संस्थांमध्ये दोन्ही देश एकमेकांचे सहकारी आहेत. पाश्चिमात्य धाटणीचे आर्थिक मॉडेल बाजूला सारून, आपापल्या मार्गाने विकास साधण्याचा भारत व चीनचा प्रयत्न आहे. गेल्या ऑक्टोबरात मोदी यांनी रशियात पार पडलेल्या ब्रिक्स परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती, तरीही चीनची पाकिस्तानवादी भूमिका भारतास मान्य नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्व भारताला मिळण्याच्या मार्गात चीन बाधा आणत आहे. तसेच भारताच्या प्रचंड मोठ्या सागरी क्षेत्रात चीनच्या नौदलाची उपस्थिती आहे; मात्र मतभेदाचे हे मुद्दे तूर्तास बाजूला ठेवून कर शुल्क आणि व्यापारी धोरणांच्या मुद्द्यांवर भारत, चीन आणि रशिया यांची एक फळी निर्माण झाल्यास ट्रम्प यांच्या दादागिरीस लगाम घालण्यात काही प्रमाणात तरी यश येईल, असे वाटते. म्हणूनच येत्या काही महिन्यांत मोदी, पुतीन आणि जिनपिंग यांची पावले परस्पर सहकार्याच्या वाटेवर कशी पडतील, याकडे अवघ्या जगाचे लक्ष असेल.