ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
आधुनिक युद्धांमध्ये ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत स्वदेशी ड्रोननिर्मिती, ड्रोनविरोधी शस्त्र प्रणाली आणि बहुस्तरीय हवाई संरक्षण जाळे उभारण्यावर भर देत आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाने आधुनिक युद्धतंत्राचे अनेक प्रस्थापित निकष बदलून टाकले. काही लाख रुपये किमतीचे छोटे ड्रोन कोट्यवधी रुपयांच्या अत्याधुनिक शस्त्र प्रणालींना आव्हान देत आहेत. शत्रूच्या हालचाली टिपणे, लष्करी तळांची टेहळणी, अचूक लक्ष्यभेदन आणि हवाई संरक्षण व्यवस्थेला चकवा देणे अशा जबाबदाऱ्या ड्रोन पार पाडत आहेत. युक्रेनने रशियाच्या लष्करी तळांवर आणि सामरिक ठिकाणांवर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांनी या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता सिद्ध केली. इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग, जीपीएस संकेतांमध्ये हस्तक्षेप आणि संप्रेषण यंत्रणा निकामी करण्याच्या तंत्रामुळे युद्धाला नवे परिमाण प्राप्त झाले. रणांगणावरील संघर्ष आता जमिनीवर, आकाशात आणि समुद्रात लढला जात असतानाच विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रममध्येही त्याची स्वतंत्र आघाडी उघडली गेली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्येही या बदलत्या युद्ध तंत्राचे महत्त्व अधोरेखित झाले. चीन आणि पाकिस्तानकडून वाढणारी लष्करी आव्हाने लक्षात घेता भारताने ड्रोननिर्मिती, ड्रोनविरोधी संरक्षण व्यवस्था आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धतंत्राच्या विकासाला वेग दिला. पाकिस्तानने तुर्कियेच्या ‘कॉर्कुट ३५ एमएम’ तोफा, साहिन काऊंटर प्रणाली आणि चिनी ‘एचक्यू-१७’ क्षेपणास्त्रांचा समावेश सशस्त्र दलात केला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मानवरहित प्रणालींनी लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांइतकेच महत्त्वाचे काम केले. त्यामुळे भारतीय दलांची संरचनाच झपाट्याने बदलत असून, ड्रोनसिद्धतेकडे वाटचाल सुरू आहे.
भारतीय सैन्याच्या सुमारे ३८५ पायदळ बटालियन्सना आता स्वतःच्या ‘अश्नी प्लाटून्स’ मिळणार आहेत. यात प्रत्येक ‘प्लाटून’मध्ये दहा ड्रोन असतील. चार ड्रोन निरीक्षणासाठी, तर सहा आत्मघाती शस्त्रे म्हणून असतील. कमांडरला लक्ष्यावर प्रहार करण्यासाठी वरच्या परवानगीची गरज राहणार नाही. तो स्वतः लक्ष्य शोधून हल्ला करू शकतो. ‘शौर्य स्क्वॉड्रन्स’ नावाच्या ‘ड्रोन युनिटस्‌’चा समावेश आता ‘टी-९०’ आणि ‘अर्जुन’ रणगाड्यांच्या रेजिमेंटमध्ये केला आहे. झाशीजवळ ‘अमोघ ज्वाला’ सरावात याची चाचणी झाली. यामुळे रणगाडा दलाची क्षमता वाढली. तोफखाना दलासाठीही ‘दिव्यास्त्र’ बॅटऱ्या हीच भूमिका पार पाडत आहेत. वेगवान ड्रोन कारवायांसाठी ‘भैरव कमांडो बटालियन’ उभारल्या जात आहेत. प्रत्येक लढाऊ शाखेकडे स्वतःची सेंद्रिय ड्रोन क्षमता असावी, ही कल्पना यामागे आहे. भारताने किमान ६० टक्के स्वदेशी घटकांसह ८७ ‘एमएएलई’ ड्रोननिर्मितीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. यामुळे इस्रायली आयातीवरील दशकांपासूनचे देशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. ‘एमएएलई’ प्रकारातील ड्रोनमध्ये अनेक तास सीमाक्षेत्रांवर घिरट्या घालण्याची क्षमता असून, त्यांना धावपट्टीची आवश्यकता नसते. ते एकाच वेळी निरीक्षण व प्रहार अशा दोन्ही भूमिका बजावू शकतात.
‘डीआरडीओ’चे प्रमुख ड्रोन प्रकल्प
‘आर्चर-एनजी’ : या ड्रोनची निर्मिती सुरुवातीला निरीक्षणासाठीच करण्यात आली होती. मात्र, आता त्यावर अचूक लक्ष्यभेदन करणारे बॉम्ब आणि हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे बसवली आहेत. त्यामुळे हा ड्रोन आता लक्ष्य हेरण्यासोबतच त्याचा नाशही करू शकतो.
‘घातक’ : हा भारताचा ‘स्टेल्थ’ लढाऊ ड्रोन आहे. तो शत्रूच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेला चकवा देऊन शत्रुप्रदेशात खोलवर घुसखोरी करू शकतो. तसेच, हल्लाही करू शकतो.
‘तपास-बीएच’ : ही भारताची दीर्घकाळ निरीक्षण करणारी स्वदेशी प्रणाली असून, विशेषतः प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि नियंत्रण रेषेवरील देखरेखीसाठी तिची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे तिन्ही प्रकल्प आता प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होण्याच्या टप्प्याकडे वाटचाल करीत आहेत.
‘एचएएलई’ ड्रोन : ‘एचएएलई’ श्रेणीचे ड्रोन अधिक उंचीवरून अनेक दिवस अखंड उड्डाण करू शकतात. तसेच, संपूर्ण सीमाक्षेत्र किंवा सागरी क्षेत्रावर एकाच वेळी नजरही ठेवू शकतात. भारताकडे स्वदेशी ‘एचएएलई’ श्रेणीचे ड्रोन नाहीत. सध्या अमेरिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेले एमक्यू-9 बी सी गार्डियन ड्रोन ही पोकळी भरत आहेत. हे ड्रोन हिंदी महासागर क्षेत्रावर ५० हजार फुटांहून अधिक उंचीवरून सतत गस्त घालू शकतात.
ड्रोनना रोखण्याची क्षमताही महत्त्वाची
शत्रूच्या ड्रोनना रोखण्यासाठी भारतीय सैन्याने ‘आकाशतीर’ या स्वयंचलित हवाई संरक्षण प्रणालीचा विकास केला. ही प्रणाली रडार, तोफा आणि क्षेपणास्त्र बॅटऱ्यांना एकाच प्रणालीत आणते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान तिने पाकिस्तानी ड्रोन व रॉकेटस्‌ रोखण्याच्या प्रभावी कामगिरीचे दर्शन जगाला घडवले. नुकतीच मंजुरी मिळालेली ‘आकाश तरंग’ प्रणाली आणि सुधारित ‘एल-70’ तोफा या संरक्षण कवचाला आणखी बळकटी देतील. ही संपूर्ण व्यवस्थाच आता ‘मिशन सुदर्शनचक्र’अंतर्गत विकसित होत आहे. २०३५ पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सक्षम असलेले बहुस्तरीय राष्ट्रीय हवाई संरक्षण जाळे उभारण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे लष्करी तळांपासून ते शहरांपर्यंत संरक्षण शक्य होईल.
इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीही निर्णायक
ड्रोनना मार्गदर्शन करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीही निर्णायक आहेत. अलीकडील उपग्रह चित्रांनुसार, पाकिस्तान सीमेजवळ ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’ क्षमता वाढवत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दाद्याल येथे यासाठीचे मदत केंद्र उभारले जात असल्याचा संशय आहे. सिंधमध्येही इलेक्ट्रॉनिक बुद्धिमत्ता केंद्रांचा विकास पाकिस्तान करत आहे. या प्रणाली भारतीय सैन्याच्या हालचाली, हवाई दलाच्या कारवाया आणि संपूर्ण संप्रेषण नेटवर्कवर लक्ष ठेवू शकतात. ‘अश्नी ड्रोन’, ’लॉईटरिंग म्युनिशन्स’, ‘आकाशतीर नेटवर्क’ या सर्व प्रणाली ‘जीपीएस’ आणि रेडिओ संप्रेषणावरच अवलंबून असतात. एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क त्यांना जॅम करू शकते, त्यांच्या माध्यमातून खोटे संकेत देऊ शकते किंवा त्यांचे संदेश अडवू शकते. म्हणूनच, ‘डीआरडीओ’ने विकसित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ‘सु-30 एमकेआय’ आणि राफेलवरील इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूटस्‌, तसेच ‘एलओसी’ आणि ‘एलएसी’वरील भूपृष्ठीय जॅमिंग प्रणालींचे महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे.
१४ ते १६ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पोखरण येथे झालेल्या ‘ड्रोनेथॉन २०२६’ कार्यक्रमात भारतीय स्टार्टअप्स, ड्रोन उत्पादक आणि संरक्षण कंपन्यांना सहभागी करून त्यांच्या प्रत्यक्ष चाचण्या घेण्यात आल्या. भारत आता अशा शस्त्रांवर काम करत आहे, जी एकही गोळी न झाडता ड्रोन निष्प्रभ करू शकतील. चंदीगडच्या ‘सीएसआयआर’ प्रयोग शाळेने उच्च तीव्रतेच्या ध्वनिलहरींचा वापर करून लहान ड्रोनमधील ‘एमईएमएस गायरोस्कोप’ प्रणाली विस्कळीत करणाऱ्या तंत्राचा विकास केला. दुसरीकडे, ‘डीआरडीओ’ने अशा मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचे प्रदर्शन केले, जे एक किलोमीटर अंतरावरील ‘क्वाडकॉप्टर ड्रोन’ निष्क्रिय करू शकते. २०२६ अखेरपर्यंत त्याची विनाश त्रिज्या पाच किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ‘डीआरडीओ’ने ठेवले आहे. हे दोन्ही प्रकल्प ‘डीआरडीओ’च्या ‘शिल्ड’ कार्यक्रमांतर्गत विकसित होत आहेत.
काही लाख रुपयांच्या ड्रोनला नष्ट करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे ‘इंटरसेप्टर’ क्षेपणास्त्र वापरणे दीर्घकालीनदृष्ट्या परवडणारे नाही. म्हणूनच, ध्वनी आणि मायक्रोवेव्ह शस्त्रे ही कमी खर्चाची, बहुस्तरीय संरक्षणव्यवस्था म्हणून महत्त्वाची ठरताना दिसत आहेत. ‘एलओसी’ आणि ‘एलएसी’ परिसरातील संभाव्य ड्रोन हल्ले आणि स्वार्म आक्रमणांना तोंड देण्यासाठी या क्षमतेचा विकास होणे अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.