ब्रिक्स शिखर परिषदेमध्ये १४० परिच्छेदांच्या घोषणापत्रावर भारताने ११ सदस्य देशांची सामूहिक सहमती घडवून आणली. त्यासाठी भारताने वापरलेले कौशल्य प्रत्येक बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या अध्यक्ष देशांना अनुकरणीय ठरणारे आहे. जगातील बदलत्या सत्तासमतोलाला संस्थात्मक आकार देण्याचे प्रयत्न संथगतीने होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संस्था आजही राजकीय-आर्थिक वास्तवाचे मोठे प्रतिबिंब आहेत. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वजन वाढले असले तरी जागतिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा वाटा त्या प्रमाणात वाढलेला नाही. या विसंगतीतून ब्रिक्सला मिळालेला राजकीय अवकाश यंदाच्या शिखर परिषदेने विस्तारला.
गेल्या २० वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्था सुमारे अडीच पटींनी वाढली असताना ब्रिक्स देशांचा एकत्रित जीडीपी सुमारे साडेचारपट वाढला. एवढी मोठी आर्थिक शक्ती एका व्यासपीठावर आणणे सोपे आहे; पण तिला एकाच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करायला लावणे अशक्यप्राय. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि टीम मोदीने ही किमया साधली. याबाबत जगभरात भारताची प्रशंसा होत आहे. युद्धामुळे इराण आणि यूएईसारख्या ब्रिक्स सदस्यांच्या संबंधांत प्रचंड ताण आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षाबाबतही सर्व सदस्यांची भूमिका समान नाही. चीन-भारत सीमाप्रश्न संपलेला नाही. अमेरिकेशी प्रत्येक सदस्याचे संबंध निराळे आहेत. अशा स्थितीत सर्वसंमतीने घोषणापत्र मंजूर करून घेतानाच कोणत्याही एका देशाला लक्ष्य करण्याऐवजी संघर्ष वाढविणाऱ्या कृती टाळण्याचे, कमाल संयम राखण्याचे आणि संवाद व मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचे सूत्र भारताने मांडले आणि त्याला सर्व सदस्यांनी मान्यता दिली. मतभेद मिटल्याचा आभास निर्माण करण्यापेक्षा, मतभेद असूनही सहमतीचा किमान पाया शोधणे, ही भारताची रणनीती यशस्वी ठरली.
ब्रिक्स जागतिक अजेंडा ठरवणारा प्रभावशाली गट बनायचा असेल तर हेच सूत्र घेऊन मार्गक्रमण करावे लागेल. ब्रिक्सचे वर्णन पश्चिमविरोधी असे करणे सोपे असले तरी ते अपुरे आहे. कारण, रशिया आणि चीनला अमेरिकाकेंद्रित व्यवस्थेला उघड आव्हान देण्यात स्वारस्य असू शकते; पण भारताला अमेरिकेशी तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, संरक्षण आणि व्यापाराचे संबंध वाढवायचे आहेत, युरोपशी भागीदारी मजबूत करायची आहे, ग्लोबल साऊथच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र भूमिका मांडायची आहे आणि रशियाशीही दीर्घकालीन संबंध टिकवायचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेतील प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा, जागतिक व्यापार संघटनेची मनमानी, हवामान, वित्तपुरवठा, विकसनशील देशांचे कर्ज, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा या मुद्द्यांवर नव्या अर्थव्यवस्थांचा आवाज वाढविण्यासाठी ब्रिक्स उपयुक्त आहे. नवी दिल्ली घोषणापत्रात बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या सुधारणेला दिलेले स्थान त्यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. न्यू डेव्हलपमेंट बँक ही ब्रिक्सने निर्माण केलेली संस्था. जून २०२६ पर्यंत बँकेने १४१ प्रकल्पांसाठी सुमारे ४४ अब्ज डॉलरचा वित्तपुरवठा मंजूर केला आणि सुमारे २५ अब्ज डॉलर प्रत्यक्ष वितरित केले.
भारतातील ३५ पायाभूत प्रकल्पांसाठी बँकेकडून सुमारे १०.५ अब्ज डॉलरची मंजुरी मिळाली असून, भारत बँकेच्या वित्तपुरवठ्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लाभार्थी आहे. ब्रिक्सला खऱ्या अर्थाने वेगळी आर्थिक ओळख निर्माण करायची असेल तर या संस्थेची कर्जक्षमता, खासगी भांडवल खेचण्याची ताकद आणि स्थानिक चलनांत वित्तपुरवठा करण्याचे प्रमाण वाढवावे लागेल. भारताने सदस्यांच्या स्थानिक चलनांत व्यापार आणि गुंतवणूक व्यवहार वाढविणे, तसेच पेमेंट आणि मेसेजिंग यंत्रणांची परस्पर सुसंगतता तपासणे हा अधिक व्यवहार्य मार्ग असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. रशियासोबतचा रुपयातील व्यापार आता इतर देशांसोबतही शक्य होणार आहे. यामुळे ‘ब्रिक्स’ सदस्य देशांचे अर्थकारण आणि जागतिक महत्त्वही वाढणार आहे. भारत हा बिगरपाश्चात्त्य देशांच्या हिताचा पुरस्कर्ता आहे; पण तो अमेरिका किंवा पाश्चात्त्य जगाचा शत्रू नाही. या समतोल भूमिकेमुळेच भारताची आंतरराष्ट्रीय पत वाढली आहे. जगातील संघर्षाच्या काळात भारताकडे एक शांततादूत आणि मध्यस्थ म्हणून पाहिले जात आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून भारतीय व्यापार क्षेत्रासाठी २१ देशांची विशाल बाजारपेठ खुली झाली आहे. युरोप, अमेरिकेच्या बाजारपेठांवरील पारंपरिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि तेथील जाचक अटींवर मात करण्यासाठी ब्रिक्स हे प्रभावी माध्यम ठरत आहे.
जागतिक स्तरावरील संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ब्रिक्सने दिलेली हाक समयोचित आहे. अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखालील जागतिक संस्था जुन्या रचनेवर चालत आहेत. विसाव्या शतकातील संस्थांनी २१ व्या शतकातील आव्हानांचा सामना करणे अशक्य आहे, हे भारत सातत्याने सांगत आहे. सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी स्थान मिळणे ही काळाची गरज आहे. ब्रिक्सने या संस्थांमधील सुधारणांसाठी लावलेला जोर हा संपूर्ण ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून महत्त्वाचा आहे. भारत आणि चीनच्या शीर्षस्थ नेत्यांमधील भेट दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल आहे. सीमेवर शांतता प्रस्थापित केल्याशिवाय इतर क्षेत्रांतील सहकार्य पूर्ण क्षमतेने होऊ शकत नाही, हा संदेश भारताने ठामपणे चीनला दिला. दुसरीकडे, रशियासोबतचे पारंपरिक आणि विश्वासार्ह मैत्रीचे संबंध अधिक दृढ करतानाच ऊर्जा सुरक्षा आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याला गती दिली.
अमेरिका, क्वाड आणि जी-७ देशांसोबतचे संबंध मजबूत ठेवतानाच रशिया, चीनचा समावेश असलेल्या ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेसारख्या मंचांवरही प्रभाव कायम ठेवणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्ततेचे मोठे निदर्शक आणि यश आहे. पुढील दशकात ब्रिक्सचा भारताला सर्वांत मोठा फायदा व्यापारापेक्षा नेतृत्वाच्या अवकाशात मिळू शकतो. आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियातील अनेक देशांना अमेरिका आणि चीन यापैकी एक बाजू निवडायची नाहीये. त्यांना पायाभूत सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान, स्वस्त वित्तपुरवठा आणि निर्णयप्रक्रियेत अधिक प्रतिनिधित्व हवे आहे. भारत यामध्ये मोठी भूमिका बजावू शकतो. विकास, वित्त, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य, औषधनिर्मिती, कृषितंत्रज्ञान आणि लघुउद्योग या क्षेत्रांत भारत स्वतःच्या विकासअनुभवाशी ब्रिक्सला जोडू शकतो. ब्रिक्स हे भारतापुढील जागतिक समस्यांचे अंतिम उत्तर निश्चितच नाही; मात्र अमेरिका-चीन यांच्यातील स्पर्धेने आखलेल्या जगात स्वतःसाठी तिसरी जागा निर्माण करण्याचे ते प्रभावी साधन ठरू शकते. दिल्ली परिषदेने त्या शक्यतेला बळ आणि आकार दिला आहे. ब्रिक्समध्ये भारत कशा प्रकारे मध्यवर्ती राहतो, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. भारत जागतिक नियमांना आकार देणारा सूत्रधार बनला आहे. आर्थिक विकास, तांत्रिक प्रगती, परराष्ट्र धोरणातील कौशल्य आणि मानवतावादी दृष्टिकोन यांच्या बळावर भारताने टाकलेले हे पाऊल भविष्यात अत्यंत निर्णायक ठरणार, यात शंका नाही.