आखातातील भूराजकीय तणाव वाढू लागला आहे. खनिज तेलाच्या तापलेल्या किमती आणि इंधनटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, ‘नोमुरा’ या जपानच्या ब्रोकरेज फर्मने रिझर्व्ह बँक व्याज दर कपात करण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या तुलनेत 1.6 टक्के, तर चलनवृद्धीचा दर 70 आधारबिंदूंनी वाढून साडेचार टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. जेव्हा चलनवाढीचा दर वाढतो, तेव्हा व्याज दर घटण्याऐवजी तो वाढण्याची शक्यता अधिक असते. गॅसच्या तुटवड्यामुळे अनेक हॉटेल्स बंद झाली. होर्मुझची सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली, तर तेलाच्या किमती पुन्हा नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकतात. जेट इंधनाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे हवाई कंपन्यांच्या खर्चात झपाट्याने भर पडत आहे.
विमान प्रवासासाठी आता अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती 30 टक्क्यांनी वाढल्याने औषधांच्या किमतीतही भर पडू शकते. मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तूच्या किमतींत वाढ झाली. 90 डॉलर प्रतिबॅरलवर कच्च्या तेलाचे दर राहिले, तर किरकोळ महागाई दर 0.8 टक्क्याने वाढण्याची भीती आहे, असे एचडीएफसी बँकेने म्हटले आहे. अर्थात केवळ भारतातच नाही, तर सर्वच देशांत अशाप्रकारची स्थिती आहे. या सर्व प्रतिकूल वातावरणाचा विदेशी गुंतवणुकीसही फटका बसू शकतो. भारताला आपल्या उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करायचा असल्यामुळे आणि पुरवठासाखळीत खंड पडू नये यासाठी संकटातूनही मार्ग काढावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने चीनसह शेजारी राष्ट्रांतून थेट विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात (एफडीआय) नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विशेषतः चीनमधून होणार्या गुंतवणुकीवर गेल्या काही वर्षांपासून लागू असलेले निर्बंध हटवले जाणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. भारताची सीमा भिडलेल्या देशांमध्ये चीन, बांगला देश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानचा समावेश आहे. यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगला देश या दोन शेजारी राष्ट्रांसाठी एफडीआयसंदर्भात सरकारी परवानगीचा नियम होता. कोरोनाकाळात यात चीनचाही समावेश करण्यात आला. एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2025 या काळात भारतात झालेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात चीनचा वाटा 2.91 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजे गुंतवणुकीच्या 0.32 टक्के इतका होता. जून 2020 मध्ये गलवान खोर्यात झालेल्या भीषण चकमकीनंतर भारत-चीन संबंध बिघडले. त्यानंतर भारताने टिकटॉक, वीचॅट आणि अलिबाबाच्या यूसी ब्राऊझरसारख्या दोनशेहून अधिक चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घातली आणि चीनमधून भारतात होणार्या गुंतवणुकीवरही निर्बंध घातले. त्यामुळे तेथून येणार्या एफडीआयमध्ये घट झाली.
मोठ्या प्रमाणात येणारी ‘एफडीआय’ ही स्वयंचलित मंजुरीच्या म्हणजेच ऑटोमॅटिक रूटने येते. गेल्या काही वर्षांत एफडीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम सैल करण्यात आले. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीविना परदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. मात्र संरक्षण, अवकाश तंत्रज्ञान, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा आदी 17 क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. चीनसारख्या शेजारी राष्ट्राकडून अडचणीच्या काळात मोका साधून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेतला जाऊ नये, यासाठी कोरोनाकाळात त्या देशातून येणार्या गुंतवणुकीला पूर्वपरवानगी नियम लागू करण्यात आला होता. आता हे निर्बंध मागे घेण्यात आले असल्यामुळे चीनमधील एफडीआय अधिक प्रमाणात येईल आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील उत्पादनही वाढेल. हे उत्पादन काही प्रमाणात निर्यातही करता येईल. यामुळे रोजगारनिर्मितीस चालना मिळू शकेल. अर्थात गेल्या पाच वर्षांत चीनमधून येणार्या विदेशी भांडवलाची आवक घटली असली तरी त्या देशाशी व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढला. चीन हा भारताचा दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनलेला आहे.
2024-25 मध्ये चीनला होणारी निर्यात 14.5 टक्क्यांनी घटून 14.25 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी झाली. उलट आयात त्याच वर्षात 11.52 टक्क्यांनी वाढून 113.45 अब्ज डॉलर झाली. परंतु एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान मात्र हे चित्र पूर्णपणे बदलले. निर्यात घसघशीत अशा 38 टक्क्यांनी वाढली. त्यामुळे चीनबरोबरची व्यापार तूट बर्यापैकी घटली. आता सीमेलगतच्या देशांमधून भांडवली माल, इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील गुंतवणूक आल्यास त्याबाबत दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेतला जाणार आहे. कारखानदारीतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता वाढणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी चीनबरोबर भारतीय कंपन्या जॉईंट व्हेंचर्सदेखील स्थापन करू शकतील. चीनमुळे नवनवीन तंत्रज्ञान भारतात येऊ शकेल आणि जागतिक पुरवठासाखळीचा भाग होण्याच्या दृष्टीने हे धोरण उपयुक्त ठरू शकेल. यापूर्वीच्या एका केंद्रीय अर्थखात्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात चीनमधून भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे महत्त्व विशद करण्यात आले होते.
एकेकाळी पूर्व आशियाई देशांनी चीनमधून भांडवल खेचून घेऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे रूपांतर निर्यातप्रधान देशांत करण्यात आले. भारत जर चीनच्या पुरवठासाखळीत सहभागी झाला आणि जगाला विविध वस्तूंचा पुरवठा केला, तर त्यात दोन्ही देशांचे हित आहे. नीती आयोगाचे सदस्य आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ राजीव गौबा यांनी चीनमधून येणार्या भांडवलावरील नियंत्रणे काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. अलीकडील काही महिन्यांत ‘एफडीआय’ने आपली गुंतवणूक काढून घेण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. त्याचे धक्के शेअर मार्केटला आणि त्यायोगे उद्योग-व्यवसाय-गुंतवणूक साखळीला बसत आहेत. या निर्णयाने त्यात कुठेतरी खंड पडण्याची आशा आहे. अमेरिकेसह जगाला विविध उत्पादने पुरवण्याचे मुख्य केंद्र चीन आहे. भारताला भांडवल आणि तंत्रज्ञान या दोन्हीची गरज आहे. संरक्षण, दूरसंचार यांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये चिनी गुंतवणुकीवर कठोर नियंत्रणे असणे आवश्यकच आहे. मात्र अन्य बाबतीत आपल्या उत्पादनक्षमतांचा विस्तार केल्यास त्यात उभय देशांचा, विशेषतः भारताचा फायदाच आहे.