- मुरलीधर कुलकर्णी
भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमंडळ कॅनडाच्या तीनदिवसीय दौऱ्यावर आहे. 112 हून अधिक अग््रागण्य भारतीय कंपन्यांच्या प्रमुखांचा आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींचा समावेश असलेले हे जंबो शिष्टमंडळ आतापर्यंतचे सर्वात मोठे व्यापारी शिष्टमंडळ मानले जात आहे. जागतिक भूराजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या दौऱ्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून राजनैतिक तणावाच्या छायेत असलेले भारत-कॅनडा संबंध एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि सकारात्मक वळणावर आले आहेत. 2023 मधील कटुता पूर्णपणे विसरून दोन्ही देशांनी ‘व्यावहारिक मुत्सद्देगिरी’ आणि आर्थिक हितसंबंधांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास सुरुवात केल्याचे हे स्पष्ट संकेत असून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या घडामोडींकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
सप्टेंबर 2023 मध्ये व्हँकुव्हरमधील एका शीख कार्यकर्त्याच्या हत्येवरून उभय देशांमधील संबंध ताणले गेले होते. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या मुत्सद्यांची हकालपट्टी केली होती आणि आरोप-प्रत्यारोपांमुळे मुक्त व्यापार कराराची चर्चा ठप्प झाली होती. मात्र, कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भारतासोबतचे संबंध पूर्ववत करण्यासाठी विशेष पावले उचलली. मार्च 2026 मधील त्यांच्या भारत दौऱ्यानंतर उभय देशांमधील व्यावसायिक अडथळे दूर होण्यास सुरुवात झाली. सध्या सुरू असलेला भारतीय शिष्टमंडळाचा कॅनडा दौरा हा याच प्रक्रियेचा पुढील भाग असून, याद्वारे दोन्ही लोकशाही देश आर्थिक सलोख्याचा एक नवा आणि सुवर्ण अध्याय लिहीत आहेत.
या दौऱ्याचा मुख्य अजेंडा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार 2026 च्या अखेरपर्यंत फायनल करणे हा आहे. दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी पीयूष गोयल यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, आंतरराष्ट्रीय व्यापारमंत्री मनिंदर सिद्धू आणि परराष्ट्रमंत्री अनिता आनंद यांच्याशी ओटावा येथे सविस्तर चर्चा केली. या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर पंतप्रधान कार्नी यांनी या प्रस्तावित व्यापार कराराला उभय देशांच्या भविष्यासाठी ‘गेमचेंजर’ म्हटले आहे. भारत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, तर कॅनडाकडे अथांग नैसर्गिक संसाधने, ऊर्जा स्रोत आणि पेन्शन फंडस्ची मोठी पुंजी आहे. सध्या दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 17 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहे. हा व्यापार 2030 पर्यंत तिप्पट करून 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर (सुमारे 4.15 लाख कोटी रुपये) नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. ओटावा येथील राजकीय बैठकांनंतर भारतीय शिष्टमंडळ कॅनडाची आर्थिक राजधानी असलेल्या टोरंटो येथे भारत-कॅनडा व्यापार आणि गुंतवणूक मंचाला संबोधित करणार आहे. याद्वारे अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले होणार आहेत. कॅनडामध्ये राहणारा 28 लाखांचा भारतीय समुदाय आणि विशेषतः तेथील भारतीय विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या ही दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि आर्थिक दुवा आहे. त्यामुळे व्यापारी संबंधांना दिलेली ही गती दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी ठरेल यात शंका नाही.