ब्रिटनमधील सत्तांतर आणि भारत संबंध

उमेश कुमार

जगातील दोन देशांमध्ये सत्ता परिवर्तन झाले आहे. ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे नेते कीर स्टार्मर यांनी पंतप्रधानपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. इराणमध्ये मसूद पेझेश्कियान अध्यक्षपदाच्या निवडणुका जिंकून सत्तेवर आले आहेत. हे दोन्ही बदल भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. हुजूर पक्षाच्या राजवटीत भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध द़ृढ झाले होते. हे संबंध अधिक द़ृढ करण्यात ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली; मात्र दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार करार अद्यापही रेंगाळलेला आहे.

मजूर पक्षाची धोरणे सुरुवातीपासूनच नेहमीच भारतविरोधी राहिली आहेत; मात्र गेल्या काही वर्षांत मजूर पक्षानेही भारताविरोधात विधाने करणे टाळायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये स्टार्मर यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांची ही वृत्ती पाहून भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या गोष्टींवरून हे स्पष्ट झाले आहे. ब्रिटनमधील अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा मजूर (लेबर) पक्षाने कथित मानवाधिकार उल्लंघन आणि काश्मीर प्रश्न यासारख्या इतर मुद्द्यांवर वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. जेरेमी कॉर्बिनच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाने सप्टेंबर 2019 मध्ये वार्षिक परिषदेत काश्मीरमधील परिस्थितीवर आणीबाणीचा ठराव मंजूर केला. ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या प्रस्तावात म्हटले आहे की, या प्रदेशात मानवतेवर संकट आहे आणि काश्मिरी लोकांना अधिकार दिला पाहिजे. कॉर्बिनच्या नेतृत्वाखालील मजूर पक्षाचा हा ठराव निराधार असल्याचे भारत सरकारने तेव्हा म्हटले होते. पुढे कॉर्बिन यांना 2020 मध्ये एका वादानंतर मजूर पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते. यानंतर मजूर पक्षात परिवर्तनाचा काळ सुरू झाला. स्टार्मर यांच्या नेतृत्वातील मजूर पक्षाने जाहीरनाम्यात भारतासोबत नवीन धोरणात्मक भागीदारी पुढे नेण्याचे वचन दिले, ज्यामध्ये मुक्त व्यापार कराराचा समावेश असेल, तसेच सुरक्षा, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे. याशिवाय स्टार्मर यांनी काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तानचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. हा प्रश्न चर्चेने सोडवला पाहिजे असेही त्यांचे मत आहे. मजूर पक्षाचा भारताकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन बदलला असल्याचे यामुळे म्हटले जात आहे. पक्षाच्या या भूमिकेमुळे ब्रिटनचे भारतासोबतचे संबंध अधिक द़ृढ होण्यास मदत होईल. सध्या ब्रिटनचे अमेरिकेशी संबंध चांगले नाहीत. हे आव्हान पेलण्यासाठी स्टार्मर यांना परराष्ट्र धोरणात लवचिकता आणावी लागेल. त्यांना एक संतुलित आणि व्यावहारिक नेता म्हणून ओळखले जाते. त्यांना भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध सुधारावे लागतील. मात्र, भारत आणि ब्रिटनमधील संबंधांचा पुढचा प्रवास आव्हानात्मक असू शकतो, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक क्षितिज वाजपेयी यांनी दिला आहे.

ब्रिटनच्या परराष्ट्र धोरणाचा थेट परिणाम भारताच्या संबंधांवर होतो. हुजूर पक्षाचे ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान ऋषी सुनाक हे मूळचे आशियाई आहेत. भारतात त्यांचे वंशज आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान सुनाक यांच्या नात्यात नवा उत्साह संचारला होता. असे असूनही दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापार करार होऊ शकला नाही. भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी हा करार सर्वात मोठे आव्हान असेल. दोन्ही देशांदरम्यान मुक्त व्यापार करार झाला, तर नव्या संबंधाचा पाया रचला जाईल. ही पायाभरणी करण्यासाठी संभाव्य परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड लॅमी जुलै महिन्यात भारत दौर्‍यावर येणार असल्याचे बोलले जात आहे. यावेळी मुक्त व्यापार करारासाठी एकमत होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या व्यापारासाठी दोन्ही देशांमध्ये 26 मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे.

भारतासोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या मार्गात भारतीय कामगार हाही मोठा अडथळा आहे. हे कामगार वर्क परमिटवर ब्रिटनमध्ये येऊन स्थायिक होतात. अशा परप्रांतीयांना रोखण्यासाठी लेबर पक्षाने आश्वासन दिले आहे. पक्षाने आपल्या निवडणूक प्रचारात अशा स्थलांतरितांची संख्या कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. बहुतेक भारतीय स्थलांतरित हे आयटी क्षेत्रात काम करणारे आहेत. ब्रिटनमध्ये राहणार्‍या 6.85 लाख स्थलांतरितांमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या मोठी आहे. ब्रिटनला आपली राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था आणि आयटी क्षेत्र सुधारण्यासाठी अधिक कुशल व्यावसायिकांची गरज आहे; पण ब्रिटनला असे व्यावसायिक फक्त भारतातीलच नसावेत असे वाटते. भारतीयांचा वरचष्मा राहू नये म्हणून जगातील इतर देशांतील व्यावसायिकांनीही या क्षेत्रात यावे, असे ब्रिटनचे मत आहे.

जगातील दुसर्‍या सत्ता परिवर्तनात इराणमध्ये तेथील कट्टरतावादाची जागा सुधारणावादाने घेतली आहे. भारतासाठी हे चांगले झाले आहे. इराणमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला. राष्ट्राध्यक्ष रायसी यांच्या काळात भारताचे इराणशी चांगले संबंध होते. राष्ट्राध्यक्ष रायसी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात आली. यामध्ये मसूद पेझेश्कियान यांचा विजय झाला. पाश्चिमात्य देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे ते पुरस्कर्ते आहेत. भारत नवीन सरकारसोबत आणखी चांगल्या संबंधांची अपेक्षा करेल. आता नवे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांना भारतासोबत कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे आहेत, यावर ते अवलंबून असेल; मात्र निवडणूक निकाल येण्यापूर्वीच इराणचे भारतातील राजदूत इराज इलाही यांनी इराणची भूमिका मांडली होती. सत्तेत कोणीही आले, तरी इराण आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणात कोणताही बदल होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. इराण-भारत हे चाबहार बंदर या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पात सामील आहेत. त्या कराराचा नेहमीच आदर केला जाईल. पायाभूत सुविधांचा विकास हा दोन्ही देशांमधील सहकार्याचा एक पाया आहे.