नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
गेल्या 75 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे भारत आज तांदूळ उत्पादनात जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला असून या क्षेत्रात त्याने चीनलाही मागे टाकले आहे.
स्वातंत्र्यापासून भारताने कृषी क्षेत्रात जी प्रगती आणि विकास साधला आहे, त्यामागे देशातील शेतकर्यांची अपार मेहनत आणि गेल्या 75 वर्षांतील राज्यकर्त्यांची दूरद़ृष्टी यांचा मोठा वाटा आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील परस्पर सहकार्य आणि समन्वयाशिवाय हे कठीण कार्य पूर्ण होणे शक्य नव्हते. कारण, स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतात अन्नधान्याची प्रचंड टंचाई होती आणि जनतेची गरज भागवण्यासाठी परदेशातून धान्य आयात करावे लागत असे. 1947 मध्ये भारताची सुमारे 90 टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असतानाही ही परिस्थिती होती. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात उद्योगधंद्यांच्या नावावर टाटा, बिर्ला आणि डालमिया समूहांच्या काही मोजक्या कंपन्या अस्तित्वात होत्या; मात्र पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पहिल्या सरकारपासून ते आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी शेतीकडे विशेष लक्ष दिले आणि त्याचाच परिणाम म्हणून भारत आज अन्नधान्य निर्यात करणारा देश बनला आहे.
खरे तर, भारतातील शेतातील उत्पादन वाढवून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवावे आणि त्यांच्या मुलांना आधुनिक शिक्षण देऊन जीवनाच्या इतर क्षेत्रांत पुढे न्यावे, हे देशाचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे शेतकरी नेते चौधरी चरण सिंह यांचे स्वप्न होते. गेल्या 75 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे भारत आज तांदूळ उत्पादनात जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला असून या क्षेत्रात त्याने चीनलाही मागे टाकले आहे, याचे आश्चर्य वाटायला नको. 2024-25 दरम्यान भारताचे एकूण तांदूळ उत्पादन 1,500 लाख टनांहून अधिक झाले, तर चीनमधील हे उत्पादन 1,452 लाख टनांच्या आसपास राहिले. केवळ तांदूळ क्षेत्रातच नव्हे, तर दुग्धजन्य आणि डेअरी उत्पादनांमध्येही भारत आता जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. गेल्या वर्षभरात भारताने 2,480 लाख टन दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन केले. यावरून असे लक्षात येते की, कृषी क्षेत्रात सातत्याने प्रगती करण्याची प्रेरणा भारताची विविध सरकारे देत राहिली आहेत. 1991 मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर 1996 पर्यंत हा वेग काहीसा मंदावला होता; परंतु त्यानंतरच्या सरकारांनी पुन्हा कृषी क्षेत्राला रुळावर आणण्याचे प्रयत्न केले. 1991 ते 1996 या काळात कृषी क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक खूप घटली होती. कारण, तत्कालीन नरसिंह राव सरकारचे पूर्ण लक्ष औद्योगिकीकरणावर केंद्रित होते आणि ते खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देत होते. या काळात ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रातील भांडवलनिर्मितीतही मोठी घट नोंदवली गेली; मात्र असे असूनही या काळात कृषी उत्पादन वाढतच राहिले.
कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी भारताने सुरुवातीपासूनच अथक प्रयत्न केले आहेत आणि शेतकर्यांचे उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशानेच राष्ट्रीय बीज निगमची स्थापना करण्यात आली होती. शेतकर्यांनी त्यांच्या शेतात आधुनिक वैज्ञानिक शोधांचा जास्तीत जास्त वापर करून उत्पादन वाढवावे आणि त्यांच्या उत्पन्नात भर पडली पाहिजे, हेच या निगमाच्या स्थापनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. यासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणालीदेखील सुरू करण्यात आली. ही सर्व कामे सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच शक्य झाली. यासाठी भारताच्या मागील सरकारांनीही प्रचंड मेहनत घेतली असून हे कार्य सध्याच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही अविरत सुरू आहे.
शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्याला कशाप्रकारे प्राधान्य दिले जात आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला अलीकडील एका घटनेचा संदर्भ घ्यावा लागेल. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात 25 पिकांच्या 184 प्रजातींचे बियाणे शेतकर्यांसाठी उपलब्ध करून दिले, जेणेकरून विविध क्षेत्रांतील उत्पादन वाढू शकेल. यात 122 बियाणे अन्नधान्याचे, 24 कापसाचे, 13 तेलबियांचे, सहा कडधान्याचे आणि सहा उसाचे आहेत. या बियाणांच्या वापरामुळे उत्पादनात वाढ होईल आणि पर्यायाने शेतकर्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. भारताने आज कृषी क्षेत्रात जे जागतिक स्थान मिळवले आहे, त्यामागे विविध पंतप्रधानांची अतूट निष्ठा कारणीभूत आहे. दुग्ध क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी दिवंगत लाल बहादूर शास्त्री अत्यंत उत्सुक होते, तर अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत त्यांनी भारतात कृषी क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती. 1964-65 मधील आपल्या 18 महिन्यांच्या अल्प कार्यकाळात शास्त्रीजींनी सर्वाधिक काम कृषी क्षेत्रातच केले. 1965 मध्ये पाकिस्तानसोबतच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेने पीएल-480 अंतर्गत भारताला मिळणारी धान्य मदत बंद केली, तेव्हा त्यांनी हे भारताच्या आत्मसन्मानाचे प्रतीक मानले; परंतु त्याच वेळी त्यांनी दुग्धोत्पादन वाढवण्यासाठीही अथक परिश्रम घेतले. 1965 मध्ये शास्त्रीजींनी गुजरातच्या खेडा जिल्ह्यातून याची सुरुवात केली आणि त्या भागातील शेतकर्यांसोबत मध्यरात्री दोन वाजेपर्यंत चर्चा करून असा निष्कर्ष काढला की, कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली हे कार्य यशस्वी होऊ शकते. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाची स्थापना केली. गुजरातपासून सुरू झालेल्या या धवल क्रांतीचा आज असा परिणाम झाला आहे की, भारत दुग्धोत्पादनात जगातील सर्वोच्च देश बनला आहे.
दरम्यान, मोदी काळातच महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यात शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या संदर्भात एक यशस्वी प्रयोग झाला. 2015-16 मध्ये या भागात दुष्काळ पडला होता आणि शेतकर्यांचे सोयाबीन तसेच कापसाचे पीक उद्ध्वस्त झाले होते. त्यानंतर कृषिकुल या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून शेतकर्यांनी फळबाग लागवडीकडे मोर्चा वळवला. यामुळे गेल्या 10 वर्षांत त्यांच्या उत्पन्नात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.
अन्नदाता कष्टकरी शेतकरी त्याच्या परीने अहोरात्र मेहनत करून उत्पादन वाढवण्यास तयारच आहे; पण त्याला शासनाचे पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. शेतकरी आणि सरकार ही दोन्ही चाके एकाच गतीने धावली, तर कृषी क्षेत्राचा कायापालट होण्यास वेळ लागणार नाही. शेतकर्यांच्या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन आकलन केल्यास तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे सिंचनाची पुरेशी उपलब्धता, दुसरे म्हणजे शेतमालाला किफायतशीर आणि योग्य बाजारभाव मिळणे आणि अस्मानी-सुलतानी आपत्तींपासून पूर्ण आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणे. या तिन्हीबाबत राज्यकर्त्यांनी सकारात्मक आणि प्राधान्यपूर्वक पावले उचलल्यास मातीत राबणारा हा कष्टकरी कृषी उत्पादनातील महासत्ता हे स्थान चिरकाळ अबाधित ठेवू शकतो.