उमेश कुमार
दिल्लीतील इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 म्हणजे भारताच्या तांत्रिक आणि कूटनीतीच्या आत्मविश्वासाची घोषणा होती. भारताने दाखवून दिले की, एआय ही काही मोजक्या महासत्तांची मक्तेदारी नाही, तर मानवतेची सामायिक संपत्ती आहे. विविध एआय मॉडेल सादर करून भारताने ग्लोबल साऊथच्या देशांना एक नवा पर्याय दिला आहे.
पाच दिवस दिल्ली जणू जगाची एआय राजधानी बनली होती. जगातील 20 हून अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, शेकडो धोरणकर्ते, गूगल, ओपन एआय, मायक्रोसॉफ्टसारख्या बड्या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 च्या मंचावर एकत्र आले. दिल्लीतील रस्त्यांवर सतत सायरनचे आवाज येत राहिले. मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान हॉटेल्समध्येही जागा कमी पडली. सरकारने हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे एआय संमेलन असल्याचे म्हटले आहे. पहिल्यांदाच जागतिक दक्षिणेकडील एखाद्या देशाने इतक्या मोठ्या स्तरावर एआयबाबत मंथनाचे यजमानपद भूषविले.
एआयमधील वैश्विक स्पर्धा अमेरिका आणि चीन यांच्यात होताना दिसत असतानाच्या काळात ही समिट भारतात झाली आहे. अमेरिकेकडे ओपन एआय, गूगल, अँर्थोपिक असे दिग्गज आहेत. चीनकडे मजबूत मॅन्युफॅक्चरिंग, सेमी कंडक्टर आणि गुंतवणुकीचे मॉडेल आहे. भारत या दोन्हींपासून वेगळा आहे. आपल्याकडे तितके हार्डवेअर नाही आणि मोठी खासगी गुंतवणूकही नाही; पण हीच कमतरता ताकदीत बदलण्याचा प्रयत्न भारताने केला आहे. भारताने एआयला ‘पॉवर पॉलिटिक्स’ नाही, तर ‘पब्लिक गुड’ या रूपात सादर केले. हाच या समिटचा आत्मा होता. संमेलनाचा आराखडा तीन सूत्रांवर आधारित होता. पीपल, प्लॅनेट आणि प्रोग्रेस. म्हणजे एआयचा उद्देश मानवकल्याण, पर्यावरणीय संतुलन आणि आर्थिक परिवर्तन असला पाहिजे. यात मनुष्यबळ विकास, सामाजिक समावेश, सुरक्षित एआय, बहुभाषिक तंत्रज्ञान, लवचिकता आणि आर्थिक प्रगती या सात घटकांचाही समावेश होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात एआयची तुलना अणुऊर्जेशी करत तिच्या द्वैती स्वरूपाकडे लक्ष वेधले. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रश्न एआय भविष्यात काय करेल हा नाही, तर तो आज सर्वसामान्यांच्या जीवनात काय बदल घडवू शकतो, हा आहे. ‘ज्याचा डेटा, त्याचा अधिकार’ या विधानातून डेटा सार्वभौमत्व आणि नागरिकांच्या हक्कांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणण्यात आला. भारताने एआयला नैतिकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. या समिटमधील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे स्वदेशी एआय मॉडेल्सचे सादरीकरण. सर्वम एआय, ज्ञानी एआय आणि भारतजेन यांसारख्या भारतीय उपक्रमांनी बहुभाषिक आणि मोठ्या क्षमतेची मॉडेल्स सादर केली. यामुळे भारत केवळ तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता नसून निर्माता म्हणून पुढे येत असल्याचा संदेश गेला. भारत सरकारचा इंडिया एआय मिशन या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जातो. सुमारे 10,372 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह या मिशनचा उद्देश संगणकीय पायाभूत सुविधा, डेटा प्लॅटफॉर्म आणि स्वदेशी संशोधनाला चालना देणे हा आहे.
समिटदरम्यान आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला विशेष महत्त्व मिळाले. सुंदर पिचाई आणि सॅम अल्टमन यांनी भारताच्या प्रतिभावान मनुष्यबळाचे आणि मोठ्या बाजारपेठेचे कौतुक केले. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस सोबतच्या भागीदारी घोषणेमुळे भारतातील डेटा सेंटर आणि संशोधन क्षेत्राला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. समिटनंतर परकीय गुंतवणुकीचे लक्ष्य 250 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्यात आले, ही या परिषदेची एक मोठी उपलब्धी मानली जाते. समिटमध्ये एआयच्या व्यावहारिक उपयोगांवरही सविस्तर चर्चा झाली. आरोग्य क्षेत्रात एआय आधारित निदान आणि टेलीमेडिसिन, कृषी क्षेत्रात ड्रोन आणि पूर्वानुमान तंत्रज्ञान, शिक्षणात बहुभाषिक प्लॅटफॉर्म आणि न्यायव्यवस्थेत भाषांतर व केस व्यवस्थापन यांसारख्या उपक्रमांवर भर देण्यात आला. एआयला केवळ उच्चस्तरीय संशोधनापुरते मर्यादित न ठेवता सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कसे वापरता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
समिटमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांची झलक दिसून आली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत संरक्षण सहकार्याबाबत चर्चा झाली. ब—ाझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांच्या दौर्याने दक्षिण-दक्षिण सहकार्य मजबूत झाले. अमेरिकेसोबत पॅक्स सिलिका करारावर स्वाक्षर्या झाल्या. यामुळे एआय, सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी सुरक्षित होईल. त्यामुळेच एआय केवळ तांत्रिक नाही, तर कूटनीतीचाही भाग आहे.
मोठ्या प्रमाणावर आयोजित कार्यक्रमांमध्ये काही त्रुटी असणे स्वाभाविक असते. व्यवस्थापनातील काही कमतरतांबाबत आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सार्वजनिकरीत्या दिलगिरी व्यक्त केली. पहिल्याच दिवशी असुविधा दिसून आली. सुरक्षेमुळे लांब रांगा दिसून आल्या. रस्ते बंद होते. एका खासगी विद्यापीठाने चीननिर्मित रोबो डॉग स्वतःचा असल्याचे सांगितल्याने वाद झाला. सोशल मीडियात त्यावर टीका झाली. मंचावर हात उंचावताना काही सीईओ अस्वस्थ दिसले. सोशल मीडियावर तोही मुद्दा झाला. त्यातून दिसले की, आयोजन पूर्णतः प्रोफेशनल नव्हते. बड्या टेक कंपन्यांचा समावेश होता; पण सिव्हिल सोसायटी आणि मानवाधिकार गटांची उपस्थिती कमी होती. काँग्रेसच्या युवा कार्यकर्त्यांनी टी-शर्ट काढून केलेल्या आंदोलनावरून भाजप-काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले. रोबोटिक्सवरून चर्चा झाली. भारतात दरवर्षी 9 हजार रोबो कामासाठी वापरले जात आहेत; पण यात चीन, दक्षिण कोरिया आघाडीवर आहेत.
भारतासमोर अजूनही उच्चस्तरीय संशोधन गुंतवणूक, हार्डवेअरनिर्मिती आणि कुशल अभियंत्यांची उपलब्धता ही मोठी आव्हाने आहेत, तरीही या परिषदेने भारताने एआय क्षेत्रात केवळ अनुकरण न करता स्वतःची विचारसरणी मांडण्याची तयारी दर्शवली आहे. समिटचा उद्देश स्पष्ट होता. भारत एआयच्या स्पर्धेत अमेरिका आणि चीनशी स्पर्धा करण्याचा दावा करत नाही; पण भारताने एक वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. भारताने एआयला शक्तिप्रदर्शन नव्हे, तर जनकल्याणाचे शस्त्र म्हणून सादर केले. भारताने स्वतःला ग्लोबल साऊथचा आवाज म्हणून सादर केले. 21 फेब्रुवारी रोजी 88 देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी नवी दिल्ली एआय इम्पॅक्ट डिक्लेरेशनचा पाठिंबा दिला. यात अमेरिका, चीन, फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपीय महासंघाचाही समावेश होता. हे मोठे यश आहे. हा जाहीरनामा स्वेच्छिक आहे. याबाबत कायदा करण्याचे बंधन देशांवर नाही, तरीही व्यापक सहमतीमुळे हे भारताच्या कूटनीतीचे यश मानले जात आहे.