विवेक गिरधारी
दिल्लीत केंद्र सरकार, मुंबईत राज्य सरकार; पण महाराष्ट्रात मात्र ‘स्थानिक स्वराज्य’ नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर बेमुदत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. 29 महानगर पालिकांच्या आयुक्तांनी यंदाही स्वतःच अर्थसंकल्प तयार केला आणि तो स्वतःलाच सादर केला. कारण, तेच आयुक्त आहेत आणि तेच प्रशासक! महापालिकेचा पैसा कसा, किती आणि कुठे खर्च करायचा, हे तेच ठरवत आहेत. स्थानिक स्वराज्यावर कारकुनांचे अनिर्बंध, बेमुदत राज्य हे राज्यघटनेशी विसंगत आहे. त्याही पुढचे सांगायचे, तर हा घटनाभंग आहे.
कोणते प्रकरण तातडीचे आणि कोणते ‘तारीख पे तारीख’वाले हे ठरवण्याचे सर्वाधिकार न्यायदेवतेच्या हाती एकवटले आहेत. ते ठरवण्यासाठी कुठले नियम मात्र नाहीत. न्यायालयाला वाटले तर ते तातडीचे. नाही वाटले तर प्रकरण तारखा मोजत पायरीवर बसून राहणार. दुर्दैव असे की, न्यायालयाच्या पायरीवर बसून असलेल्या प्रकरणांमध्ये साक्षात लोकशाहीही जमा होते तेव्हा धोक्याची घंटा वाजते. आज हा घंटानाद सुरू असला, तरी प्रबळ सत्ताकारणाच्या कोलाहलात तो कुणाला ऐकू येण्याचे कारण नाही. आम्हाला वाट्टेल ती प्रकरणे आम्ही तातडीची म्हणून सुनावणीस घेऊ. लोकशाहीचे काय? तिला कसली घाई आणि तातडी! ती कितीही काळ वाट पाहू शकते. डेमोक्रेसी कॅन वेट! न्यायदेवतेच्या या भूमिकेतूनच शिवसेनेतील बंडाचा फैसला दोन निवडणुका उरकल्या तरी झाला नाही. अजित पवारांनीही शरद पवारांची राष्ट्रवादी अशीच पळवली. पक्षांतर बंदीत हे कुठे बसते, याचाही खटला तडीस गेलेला नाही. राज्यघटनेचे 10वे परिशिष्ट बिचारे वाट बघत बसले आणि पक्षांतर बंदीच्या चिंध्या झाल्या. त्यांची गोधडी शिवून महाबंडखोर सत्तेची ऊब घेत बसून आहेत. ही दोन्ही प्रकरणे देशातल्या पक्षीय व्यवस्थेला, ओघानेच राज्यघटनेने आखून दिलेला चौकटीलाच हात घालणारी आहेत आणि म्हणून ती तातडीची ठरतात, असे काही न्यायदेवतेला वाटले नाही. खटले सुरू आहेत. ते सुरूच राहतील. डेमोक्रेसी कॅन वेट इंडेफिनीटली! महाराष्ट्रातली स्थानिक स्वराज्य सरकारेही अशीच एकेक करून विसर्जित झाली आणि त्यांच्या जागी प्रशासकीय राजवटी येत गेल्या. अशा राजवटी फार फार तर सहा महिने असाव्यात. त्याच्या आत निवडणुका झाल्याच पाहिजेत, असे राज्यघटना सांगते. प्रत्यक्षात किमान दोन आणि कमाल तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्यांवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. वॉर्ड पुनर्रचना आणि ओबीसी आरक्षण हे दोनच मुद्दे घेऊन अनेक याचिका दाखल आहेत. त्यांची तातडीने सुनावणी घ्यावी, एक घाव दोन तुकडे करणारा निकाल द्यावा आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास भाग पाडावे, अखंड सुरू असलेला हा घटनाभंग थांबवावा असे काही न्यायदेवतेला वाटलेले नाही. राजकीय हवामान बघत सरकार पक्ष वेळ मागत राहिला आणि सर्वोच्च न्यायालयदेखील तो देत राहिले. परवाच्या सुनावणीतही हेच घडले आणि सुनावणी थेट मे महिन्यावर गेली. डेमोक्रेसी कॅन वेट! लोकशाहीला कसली आलीय घाई!!
महाराष्ट्रातल्या 29 महानगरपालिका, 34 जिल्हा परिषदा, 385 नगरपरिषदा, 351 पंचायत समित्या या नावालाच स्वराज्य संस्था. निवडणुकाच नसल्याने या संस्थांचे स्वराज्य लयाला गेले. लोकनिर्वाचित सदस्यच नसल्याने सत्तासूत्रे प्रशासकांच्या हाती एकवटली. वॉर्ड समित्या, विषय समित्या, स्थायी समित्या, सर्वसाधारण सभा कुछ नहीं; सबकुछ प्रशासक-आयुक्त! स्थानिक स्वराज्यांचा निरंकुश सत्ताधीश! या स्वराज्यांचा पैसा कुठे, कसा, किती खर्च करायचा, हे तोच ठरवणार. कुणी म्हणेल, राज्य सरकारचा अंकुश आहे की! प्रशासक सरकारलाच जबाबदार असतो; पण तो कागदावर! प्रत्यक्षात नगरविकास खात्याचा मंत्री, प्रशासक आणि कंत्राटदार या तीन घटक पक्षांच्या महायुतीची निरंकुश सत्ता या स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुभवत आल्या आहेत. या पैकी कुणालाही लोकनिर्वाचित सदस्यांचे राज्य नको आहे. प्रशासकीय राजवट चिरायु होवो, हाच त्यांचा नारा आहे. कारण, महाराष्ट्रातल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एकूण बजेट मोजले, तर ते एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाते. एवढा निधी हवा तसा खर्चायला आणि ओरबाडायला मिळतो, तर कोण नको म्हणेल? यात मुंबई तर देशातली सर्वात श्रीमंत महापालिका; पण बाकी महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्पही कोटी कोटींचेच आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पांची ही काहीच उदाहरणे घ्या - मुंबई : 74,427 कोटी, पुणे : 12,618 कोटी, पिंपरी चिंचवड : 9,675.27 कोटी, ठाणे : 5,645 कोटी, नवी मुंबई : 5,684.95 कोटी, संभाजीनगर : 4333.02 कोटी, नाशिक : 3053.31 कोटी, असे कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसंकल्प आज प्रशासक आणि त्यांचे राजकीय बॉस उडवत आहेत.
नोकरशहा-मंत्री आणि कंत्राटदार अशी समांतर महायुती हा पैसा खर्च करण्याचे निर्णय घेत आहे. नोकरशहांच्या हाती लोकशाहीचे भवितव्य सुरक्षित असते, तर संसद, विधिमंडळे आणि त्यांचेच प्रतिरूप असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्यघटनेने अस्तित्वातच आणल्या नसत्या. निवडणुका लांबवत नेत प्रशासकीय राजवटींना बेमुदत राजाश्रय देणार्यांना या स्थानिक स्वराज्यांशी काय पडलीय! या स्वराज्यांचे अर्थसंकल्प हाच त्यांचा मतलब! तो नसता तर मुंबईचा कोस्टल रोड थेट मिरभाईंदर महापालिकेच्या हद्दीपर्यंत वाढवण्याचा खर्च मुंबई महापालिकेच्या गळ्यात मारला नसता, ठाण्याच्या कोस्टल रोडचा खर्च टेंडर दिल्यानंतर हजार-दीड हजार कोटींनी फुगवला नसता आणि मुंबईतले दीड हजार कोटींचे कचरा कंत्राट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रद्द करावे लागले नसते. महायुतीचा राजशकट मजबुतीने हाकणारे फडणवीस स्थानिक स्वराज्यांना लुटणार्या प्रशासकीय राजवटी आणखी किती काळ चालवून घेणार आहेत? शहरे, शहरांचे प्रभाग, गावे, वाड्या-वस्त्यांचे रोजचे प्रश्न आमदार, खासदार सोडवू शकत नाहीत. या प्रश्नांना राज्य सरकार पुरत नाही अन् केंद्र सरकार अपुरे पडते. म्हणून 1993 च्या 73 व्या घटना दुरुस्तीने गावची सत्ता पंचायतीला दिली. तालुक्याची सत्ता पंचायत समितीला दिली. जिल्ह्याचे स्वराज्य जिल्हा परिषदांच्या हाती दिले. यातून ही स्थानिक सरकारे अस्तित्वात आली. पाठोपाठ 74 व्या घटना दुरुस्तीने महानगर पालिकांना स्थानिक स्वराज्य प्रदान केले. या संस्था विसर्जित झाल्या किंवा बरखास्त केल्या, तरी सहा महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा दंडक राज्यघटनेने घालून दिला. याचा अर्थ काय? दोन-तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्यांवर सुरू असलेला प्रशासकीय राजवटींचा वरवंटा हा सरळ सरळ घटनाभंग होय!