डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा आणि कपात करण्याच्या काही दिवस आधी केंद्र सरकारने नवीन प्राप्तिकर कायद्याला मूर्त रूप दिले. तो जुन्या कायद्यातील बहुतांश मुद्दे सुलभ करणारा आहे. नवीन प्राप्तिकर कायद्याची भाषा सोपी करण्यासोबतच कपातीची व्याख्या स्पष्ट केली तसेच विविध तरतुदी असताना क्रॉस रेफरेसिंगही सक्षम करण्यास उपयुक्त आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा हा कायदा करदात्यांची संख्या वाढविणे, करातील गुंतागुंत कमी करणे, खटल्यात घट करणे आणि कर संकलन वाढविण्यासाठी मोलाचे योगदान देणारा राहील.
जीएसटी सुधारणांचा ओनामा करण्याआधी म्हणजे केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्याचे आधीचे विधेयक मागे घेऊन नव्या कायद्याचे प्रारूप मांडले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) सदस्य आर. एन. परबत यांनी नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू करण्यासंदर्भात डिसेंबरपर्यंत नव्या नियमांच्या अनुरूप नवीन कर विवरणाची तयारी पूर्ण होईल, असा आशावाद व्यक्त केला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेल्या प्राप्तिकर विधेयक 2025 ला मंजुरी दिल्यानंतर त्यास कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी अधिसूचना काढली असून पुढील आर्थिक वर्षांपासून नवीन प्राप्तिकर कायदा 1961 लागू होईल.
नवीन प्राप्तिकर कायदा हा केवळ किरकोळ स्वरूपातील बदल नसून तो सर्वंकष प्राप्तिकर व्यवस्थेचा कायापालट करणारा आहे. त्यामुळे देशात प्राप्तिकर व्यवस्थेच्या डिजिटल आणि नव्या युगाचा प्रारंभ होत आहे. नवीन करदाते उत्पन्नानुसार कर देण्यासाठी बांधील राहतील आणि नवीन कायद्याच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देईल. विशेष म्हणजे, सध्याच्या प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. नवीन प्राप्तिकर कायदा नवीन गरजांचे आकलन करत तयार केला आहे. 1961 मध्ये प्राप्तिकर कायदा लागू केल्यानंतर आतापर्यंत प्राप्तिकर कायद्यातील विविध उणिवा दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले गेले आहेत. परिणामी, 1961 च्या प्राप्तिकर कायद्यात 2024 पर्यंत चार हजारांपेक्षा दुरुस्ती आणि सुधारणा झाल्या आहेत. अशा प्रकारच्या किचकट प्राप्तिकर कायद्याला सुलभ आणि व्यावहारिक करण्यासाठी तयार केलेला नवीन प्राप्तिकर कायदा 2025 हा स्तुत्य उपक्रम म्हणावा लागेल.
नवीन कायदा घर भाड्यापासून मिळणार्या उत्पन्नावर नियमाप्रमाणे कपात करणारा आहे, तसेच गृह कर्जावरील बांधकामपूर्व व्याजाच्या नियमांना स्पष्ट करणारा आहे. म्हणजेच त्याबाबतची अस्पष्टता दूर करणारा आहे. नवीन कायद्याच्या माध्यमातून कर कायदा सुलभ करताना त्यांच्या पानाची संख्या निम्मीच केली आहे आणि कालबाह्य तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. सध्या प्राप्तिकर विवरण भरण्याच्या काळात मूल्यांकन वर्ष आणि आर्थिक वर्ष याचा उल्लेख करावा लागतो; मात्र नवीन कायद्यात केवळ कर वर्षाचा उल्लेख करावा लागेल. त्याचवेळी ज्या आर्थिक वर्षात कर भरला जाईल, त्यास ‘टॅक्स इयर’ असे म्हटले जाईल.
नवीन प्राप्तिकर कायद्यात नोकरदारांसाठी लाभदायी तरतुदींचा समावेश केला आहे. कोणत्याही भरणापोटी शून्य टीडीएस प्रमाणपत्राची सुविधा मिळणार आहे. खासगी पेन्शन योजनांत एकरकमी पैसे काढल्यानंतर कर सवलतीचा लाभ मिळेल. सरकारच्या यूपीएस पेन्शन योजनेनुसार कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. टीडीएस दाव्यात सुधारित विवरण दाखल करण्याची कालमर्यादा कमी केली आहे. नवीन प्राप्तिकर कायद्यानुसार लहान करदात्यांना काही विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. नवीन कर कायद्यात एमएसएमईसाठी नवीन व्याख्या करत त्यास तरतुदीशी जोडले आहे.