कोल्हापूर येथे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी सोमवार, दि. 18 ऑगस्टपासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या प्रत्यक्ष कामकाजाचा शुभारंभ होत आहे. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी आम्ही गेल्या अर्धशतकापासून ‘काया-वाचा-मने’ सातत्याने पाठपुरावा केला, लढा दिला, त्यामुळे आम्हाला ‘सोनियाचा दिन, अमृते पाहिला’ अशी भावगर्भ प्रचिती येणे स्वाभाविक आहे. आमच्या या वैयक्तिक भावभावनांबरोबरच कोल्हापूरच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात हा दिवस सुवर्णाक्षरांत लिहिला जाईल, यात शंका नाही. न्याय विनाविलंब मिळावा, ही प्रामाणिक अपेक्षा. ही अपेक्षा आता वास्तवात उतरत असल्याने हजारो पक्षकारांना, सर्वसामान्य जनतेला फार मोठा दिलासा या निर्णयाने मिळाला आहे. या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे योगदान असणारे भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे आणि मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांचे आम्ही मन:पूर्वक आभार मानतो, त्यांना अंत:करणपूर्वक धन्यवाद देतो. त्याबरोबर आमच्यासमवेत सहाही जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, खंडपीठ कृती समिती कार्यकर्ते व महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे पदाधिकारी, वकील, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील नेते, कार्यकर्ते अशा सर्वांनी या लोकलढ्यात सहभाग घेतला आणि यशाचा मंगल कलश आणला, या सर्वांना धन्यवाद देतो.
1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होत असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर येथे स्थापन करण्यात आले होते. वास्तविक कोल्हापूर संस्थानचे अधिपती छत्रपती राजाराम महाराज यांनी दूरदृष्टीने कोल्हापूर संस्थानात 31 मे 1931 रोजी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केले होते आणि तत्कालीन दक्षिण संस्थाने (डेक्कन स्टेट) हे या न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र होते. नागपूर आणि कोल्हापूर राज्याच्या दोन टोकाला. त्यामुळे नागपूरप्रमाणे कोल्हापूर येथेही खंडपीठ स्थापन होणे औचित्याचे होते. तथापि, कोल्हापूरसह परिसराच्या जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नाकडे राज्यकर्त्यांनी म्हणावे तसे लक्ष पुरवले नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर आम्ही 14 मे 1974 रोजी परखड संपादकीय लिहून हा विषय ऐरणीवर आणला आणि लगेचच 30 जून 1974 रोजी राजर्षी शाहू छत्रपती यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यासह बहुतांश उपस्थित मंत्र्यांपुढे जाहीररीतीने मांडला. तथापि, त्याची दखल घेतली नाही. 1983 साली छ. संभाजीनगर (तेव्हाचे औरंगाबाद) येथे मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ झाले आणि कोल्हापूर खंडपीठ मागणीला जोर आला. त्याच वर्षी कोल्हापुरात जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी आलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एन. चांदूरकर यांची आम्ही बारच्या पदाधिकार्यांसह भेट घेतली. विधी व न्यायमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, अॅडव्होकेट जनरल अरविंद सावंत हेही उपस्थित होते. कोल्हापूर खंडपीठासाठी न्या. चांदूरकर यांनी त्यावेळी अनुकूलता प्रकट केली होती. 1991 मध्ये कराड येथे सहा जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी आणि वकिलांच्या व्यापक परिषदेत हा प्रश्न पुढे आला. त्यानंतर 2013 पासून या लढ्याला व्यापक आणि तीव्र लढ्याचे स्वरूप आले. वकील वर्ग आक्रमक झाला. कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीने न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार, धरणे आंदोलन, महारॅली यांसारखी आंदोलने केली आणि अन्य जिल्ह्यांतही वकील वर्ग लढ्यात उतरला. खंडपीठ मागणीला धार आली.
3 जानेवारी 2015 रोजी पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या ‘पुढारी’च्या अमृतमहोत्सवावेळी आम्ही पंतप्रधानांकडे कोल्हापूर खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली. ना. मोदी यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मागणीची पूर्तता करतील, अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळासह आम्ही ना. फडणवीस यांची पाच वेळा भेट घेऊन खंडपीठाचा विषय आग्रहाने मांडला. त्याला फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत 14 फेबु्रवारी 2018 रोजी कोल्हापूर खंडपीठासाठी 100 कोटी रु. ची ठोक तरतूद आणि शेंडा पार्कात 27 एकर जागा देण्याची घोषणा केली. खंडपीठ स्थापण्याला गती आली आणि अखेर एक ऑगस्ट 2025 रोजी कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यासंबंधी मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे यांनी अधिसूचना जारी केली. या सर्व प्रक्रियेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.
या अनुषंगानेच भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी आग्रही आणि ठाम भूमिका घेतली, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार मानणे सयुक्तिक होईल. सिंधुदुर्गनगरी येथील बार असोसिएशनच्या कार्यक्रमात त्यांनी जाहीररीतीने कोल्हापूर खंडपीठाचा पुरस्कार केला. सर्किट बेंचच्या अधिसूचनेनंतर सरन्यायाधीश गवई यांच्याशी आमची फोनवर चर्चा झाली, तेव्हाही राजर्षी शाहू महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराज यांच्याविषयी, त्याचप्रमाणे राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निकट संबंधांविषयी ते भरभरून बोलले आणि कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन होत असल्याबद्दल त्यांनी समाधानाच्या भावना व्यक्त केल्या. त्यातून या सर्किट बेंचविषयी त्यांना किती तळमळ होती, हे दिसून आले.
आता सहा जिल्ह्यांतील पक्षकार, वकील, जनतेच्या या लढ्याला उदंड यश आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळत, लोंबकळत पडलेले असताना सर्किट बेंच स्थापन होत आहे, हे कोल्हापूरच्या जनतेचे आनंदाचे निधान आहे. सहा जिल्ह्यांतील 80 हजार खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आता ते लवकरात लवकर मार्गी लागतील. पक्षकारांना दिलासा देणारा, उत्साह देणारा हा निर्णय आहे. महानगरी मुंबईत उच्च न्यायालयात खटल्यासाठी जाण्याकरिता होणारा प्रवास, निवास, वाहन भाड्याचा खर्च आता संपुष्टात आला आहे. तुलनेने कोल्हापुरात येणे स्वस्त आहे. खर्चाची बचत होणार आहे, कोल्हापूरच्या आर्थिक विकासाला या निर्णयाने चालना मिळणार आहे. अर्ध्या शतकापूर्वी घेतलेल्या ध्यासाची पूर्ती झाली आहे. त्याचे खूप समाधान आहे. म्हणूनच आजचा हा दिवस - सोनियाचा दिस, अमृते पाहिला - ही उक्ती सार्थ ठरविणारा आहे.