लॉस एंजलिसमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या धरपकडीविरोधातील निषेध आंदोलने अमेरिकेच्या इतर शहरात पसरणे चिंता वाढविणारे आहे; मात्र या प्रश्नावर द्विपक्षीय सहमतीने व्यापक सुधारणा करणारा कायदा होत नाही, तोपर्यंत हा तिढा सुटणे अवघड होईल.
अमेरिकेतील लॉस एंजलिसमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ठिकठिकाणी छापे घालून धरपकड करण्याच्या आईसच्या (इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट) मोहिमेला हिंसक वळण लागल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचे लोण अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क, शिकागो यासारख्या किमान 10 ते 12 शहरात पसरणे ही बाब या चिंतेत आणखी भर टाकणारी आहे. या धरपकडीने झालेला उद्रेक, या प्रश्नाच्यानिमित्ताने उफाळून आलेले पक्षीय संघर्षाचे राजकारण यातून या देशाच्या स्थलांतरित धोरणाची भावी काळातील दिशा आणखी आक्रमक राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. जो बायडेन यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय कारकिर्दीत देशाच्या सीमा सुरक्षित राहण्यासाठी खंबीर पावले वेळीच उचलायला हवी होती, त्याबाबत दुर्लक्ष झाल्याची किंमत आता मोजावी लागत आहे. बेकायदेशीररीतीने घुसखोरी केलेल्यांना पकडून त्यांची हकालपट्टी करण्याच्या निवडणूक प्रचारातील आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी आता मात्र दुसरे टोक गाठले जात असून त्याची संतप्त प्रतिक्रिया ठिकठिकाणी उमटत आहे. या प्रश्नाचा दोन्ही पक्षांकडून राजकीय वापर केल्याने ही कोंडी सहजासहजी सुटणे अवघड आहे.
कॅलिफोर्नियात या मोहिमेच्या निमित्ताने रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षातील तीव— राजकीय संघर्ष उफाळून आला. अमेरिकेत सध्या 23 राज्ये ब्ल्यू स्टेटस् असून तिथे डेमोक्रॅटिक पक्षाची तर 27 राज्ये रेड स्टेटस् असून तिथे रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता आहे. तेथे फेडरल पद्धतीत राज्यांना आणि त्याच्या गव्हर्नरला देशाच्या तुलनेत अधिक अधिकार आहेत. तेथे गव्हर्नर हे केवळ शोभेचे पद नसून तो त्या राज्याचा सर्वेसर्वा असतो. कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर गॅव्हिन न्यूसम हे तर 2028 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील त्यांच्या पक्षाचे संभाव्य उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. लॉस एंजलिसचा हिंसाचार रोखण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यूसम यांना डावलून नॅशनल गार्डचे सुमारे 4 हजार सैनिक आणि 700 मरिन सैनिक तैनात केले. गव्हर्नरला डावलून अशी कृती सहसा राष्ट्राध्यक्ष करीत नसल्याने राज्याच्या अधिकारावर आणि स्वायतत्तेवर हे अतिक्रमण असल्याचा दावा करून न्यूसम यांनी या प्रकरणी न्यायालयात ट्रम्प यांच्या विरोधात दाद मागितली आहे. ट्रम्प हे लोकशाही पायदळी तुडवत असून त्यांची एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हे प्रकरण इतके चिघळले आहे की, न्यूसम यांना अटक करण्यापर्यंतची भाषा केली गेली. बेकायदेशीर स्थलांतरितांनी आणि त्यातील दंगलखोरांनी लॉस एंजलिसमध्ये जाळपोळ आणि लूटालूट केली असतांना हे आक्रमण रोखण्यासाठी कायद्याला धरून सैनिक तैनात केल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.
कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे राज्य मानले जाते. सर्वाधिक इलेक्ट्रोल व्होटस् या राज्याकडे असल्याने त्याचे राजकीय स्थानही दुर्लक्षित करता येत नाही. या राज्याचा जीडीपी सुमारे 4 लाख कोटी डॉलरचा असून त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जपान, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, कॅनडा आदी देशांपेक्षा मोठा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश तंत्रज्ञान, करमणूक, नावीन्यपूर्ण उद्योग आदी विविध क्षेत्रात अग्रेसर आहे. सिलिकॉन व्हॅली, हॉलीवूड अशी ओळख असलेल्या या राज्यात 2028 मध्ये समर ऑलिम्पिक होणार आहेत. त्यामुळे तेथे केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वितुष्टाचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. मेक्सिको शेजारी असल्याने किंवा इतर अनेक कारणांमुळे या ठिकाणी बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या 2021 च्या आकडेवारीनुसार 18 लाखांच्या घरात असून बांधकाम, शेती, अन्य कष्टाची कामे यात त्यांचा वापर करून घेतला गेला आहे. तेथील अर्थव्यवस्था भरभराटीला येण्यास त्यांचाही हातभार लागलेला दिसतो. त्यातच त्यांचे अनेक नातेवाईक अमेरिकन नागरिक असून त्यांचा आणि इतर समुदायाचा त्यांना पाठिंबा असल्याचेही चित्र आहे.
सुरुवातीला जे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत, त्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण होते; पण आपल्या मॅगा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थकांना खूश करण्यासाठी आता सर्वच बेकायदेशीर स्थलांतरित रडारवर आलेले दिसतात. वर्षाला किमान 10 लाखांना पकडून त्यांना मायदेशी पाठविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते; पण आतापर्यंत केवळ 2 लाखांना पकडून मायदेशी पाठविले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचे रोज किमान 3 हजार जणांना अटक करण्याचा कोटा यंत्रणेला दिला असल्याने जेथे हे स्थलांतरित येतात, तेथे छापे घालण्यावर भर आहे. या देशात होम डेपोमध्ये सर्वसाधारणपणे बांधकाम आणि घरातील अनेक कामांसाठी लागणारे साहित्य मिळते. या डेपोबाहेर हे स्थलांतरित मजूर काम मिळेल, या आशेवर गर्दी करतात. अनेक कंत्राटदार त्यांची तिथे जाऊन मदत घेत असतात. लॉस एंजलिसमध्ये प्रथम धरपकड झाली. त्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून सुरू झालेले आंदोलन नियंत्रणाबाहेर गेले.
या प्रश्नावर वरवर मलमपट्टी करून चालणार नाही. स्थलांतरित विषयक धोरणात व्यापक सुधारणा करणे हा यावरील उपाय आहे. बायडेन यांच्या सरकारने त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यावर याबाबतचे विधेयक आणले होते; पण राजकीय हेतूने ते मंजूर झाले नाही. आतातर मतभेद आणि परस्परांविषयीची कटुतेमुळे राजकीय वातावरण आणखी विखारी बनले आहे. ट्रम्प यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर जनमताचा भरभरून कौल मिळाला आहे. या स्थलांतरितांना अमेरिकेत स्थान असता कामा नये, असे तेथील बहुसंख्यांचे म्हणणे आहे. अमेरिका केवळ गोर्या अमेरिकनांची असावी, अशी सुप्त इच्छा मॅगा समर्थकांची असून त्यामुळे कायदेशीररीत्या तेथे आलेल्यांविषयीही नापसंतीचा सूर कधीमधी उमटताना दिसतो. कायदे मोडून आलेल्यांची हकालपट्टी करण्याचे धोरण राबविण्याचा ट्रम्प यांना पूर्ण अधिकार आहे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी त्याची गरज कोणीच नाकारणार नाही; पण अतिघाईने यात अतिरेक झाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन त्या कारणांचा शोध घेणे आणि त्यात व्यापक बदल करणे, याला खरे तर पर्याय कठोर अतिबळाचा वापर करणारी होत असून मानवतावादी द़ृष्टिकोन, माणुसकी पूर्णपणे हरवलेली आहे, असेच याबाबतच्या आंदोलनातून स्पष्ट होत आहे. 2026 च्या मध्यावधी निवडणुकीत याच मुद्द्यावर आपापले मतदारसंघ बळकट करण्याचा प्रयत्न दोन्ही पक्षांकडून होईल. राज्यांचे आणि केंद्राचे अधिकार हा संघर्षही तीव— होईल. राज्य आणि स्थानिक स्वायत्ततेचा मुद्दाही अधिक चिघळू शकेल. या प्रश्नावर द्विपक्षीय मतैक्य न झाल्यास राजकीय संघर्षाच्या या चक्रव्यूहाचा परिणाम येथील सर्व स्थलांतरितांवर, सार्वजनिक सुरक्षिततेवर, अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक एकात्मकतेवर होणे अटळ आहे.