बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या, लाडकी बहीण यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू असतानाही आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी होत असतानाही पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली परिसरात आणि कर्नाटक सीमाभागात अवैध गर्भपात आणि गर्भलिंग निदान चाचण्या सर्रास सुरू असल्याचे वास्तव जितके धक्कादायक आहे, तितकेच चिंताजनक. ग्रामीण भाग ते शहरांच्या मध्यवर्ती भागापर्यंत हे रॅकेट पसरल्याचे पोलीस आणि आरोग्य विभागाच्या ताज्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.
पंधरा वर्षांपूर्वी बीडच्या परळीत डॉ. सुदाम मुंडे याचे असेच प्रकरण राज्यभर गाजले. कारवाई आणि शिक्षाही झाली; मात्र असे डॉक्टर मुंडे राज्यात जागोजागी काळे कारनामे करत असून त्याकडे सरकारी यंत्रणांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष झाल्याचे आता दौंड (पुणे) आणि कोल्हापुरातील घटनांनी पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. कायदा नाही असे नाही; पण त्याची अंमलबजावणी करणार कोण? त्याची जबाबदारी तरी घेणार कोण? कोल्हापूरमध्ये या प्रकरणात मुख्य संशयित निवृत्त सिव्हिल सर्जनच निघाला. त्याचा हा धंदा बिनबोभाट सुरू होता. या डॉ. चंद्रकांत गायकवाड याला त्याच्या हॉस्पिटलमधून पोलिसांनी रंगेहाथ पकडल्यानंतर हादरवणारी माहिती उघड होत आहे. गायकवाडने 300 पेक्षा जास्त भ्रूणहत्या केल्याचे उघड झाले. इतकेच नव्हे, तर सांगली, मिरज आणि कर्नाटक सीमेवरील गावांमध्ये त्याने नेटवर्क तयार करून एजंट नेमले. त्यामधील काही डॉक्टर हे मागील काळात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. हे एजंट गायकवाडकडे महिलांना पाठवत. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला कोल्हापुरातील भोगावती साखर कारखान्याच्या क्वार्टर्समध्ये गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात केंद्रावर पोलिसांनी छापा टाकला होता.
गतवर्षी कोल्हापुरात कळंबा येथे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने छापा टाकला होता. त्यावेळी बीएएमएस महिला डॉक्टरसह तिघांना ताब्यात घेऊन हॉस्पिटल सील केले होते. चार वर्षांपूर्वी पन्हाळा परिसरात विनापरवाना आणि अवैधरीत्या गर्भपात करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांच्या टोळ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. चिमुकल्यांचे गर्भ उमलण्यापूर्वीच खुडले जात होते. ही बाब शासन यंत्रणेचे, प्रशासनाचे आणि पोलिस यंत्रणेचेही अपयश आहे. स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम, १९९४ हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असून २००३ मध्ये या कायद्यात बदल करून यात गर्भधारणापूर्व लिंग निवडीवरही बंदी घातली गेली. कायदा कठोर असला, तरी अंमलबजावणीमधील तांत्रिक अडचणी, त्रुटी आणि पळवाटांचा फायदा घेत भ्रष्ट वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून यंत्रणेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत खुलेआम हे अवैध धंदे सुरू राहतात. उदाहरणार्थ, सोनोग्राफी करताना प्रत्येक रुग्णाची माहिती 'एफ' फॉर्ममध्ये भरणे पीसीएनडीटी कायद्यानुसार बंधनकारक आहे; परंतु अनेकदा डॉक्टर जाणीवपूर्वक अपूर्ण माहिती भरतात किंवा कोऱ्या जागा सोडतात.
न्यायालयात खटला चालताना या तांत्रिक त्रुटींचा आधार घेऊन आरोपी सुटतात. दुसरे म्हणजे बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी केंद्रांविरोधात थेट पोलीस स्वतःहून एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत. शासकीय योग्य प्राधिकारी किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याने अधिकृत तक्रार दिल्याशिवाय न्यायालय दखल घेऊ शकत नाही. या लालफितीच्या कारभारात आणि कागदपत्रांच्या मंजुरीमध्ये अनेकदा वेळ निघून जातो, ज्याचा फायदा आरोपींना मिळतो. कायद्यात स्थिर सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रणासाठी कडक नियम आहेत; परंतु अलीकडे गुन्हेगार लहान लॅपटॉपसारख्या पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनचा वापर करतात. ही उपकरणे वाहनांमध्ये किंवा गोठ्यांत सहज लपवता येत असल्यामुळे अचानक टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान यंत्रे जप्त करणे कठीण होते. डॉ. गायकवाड पूर्वी सरकारी नोकरीत असल्याने त्याला कायद्यातील पळवाटांची पुरेपूर जाण होती. त्याने गर्भलिंग आणि गर्भपात केल्याचे कसलेही रेकॉर्ड ठेवले नव्हते. गर्भपातासाठी येणाऱ्या रुग्णाची कोणतीच कागदोपत्री माहिती सापडू नये, यासाठी तो केसपेपरही करत नव्हता. स्वतः पेशंटना फोन करण्याची वेळ आल्यास व्हॉटस्ॲपद्वारे संपर्क साधत होता. १९८८ पासून मदतनीस असणाऱ्या शब्बीर हजारी याच्या चौकशीतून समोर आलेले हे मुद्दे कायद्याच्या कवचाला असणारी छिद्रे बुजवण्याची गरज अधोरेखित करणारे आहेत.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याच जिल्ह्यात ही गंभीर घटना उघडकीस आल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले. अर्थातच त्यांनी गांभीर्याने दखल घेत अशा प्रकरणात संबंधितांवर कठोर कारवाईबरोबरच त्यांना ‘मोका’ लावणार असल्याचे, या त्रुटी दूर करणारा कायदा राज्य सरकार तयार करत असल्याचे म्हटले आहे. हिवाळी अधिवेशनात त्याबाबतचे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. गर्भलिंग निदान करणे ही संघटित गुन्हेगारी आहे. त्यामुळे गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्याच्या कुटुंबालाही मोका लावण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर गर्भपातासाठी गोळ्या-औषधे देणाऱ्यांभोवती 'मोका' कायद्याचा फास आवळण्यात येणार आहे. यामध्ये पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनचाही विचार केला गेला पाहिजे. पारंपरिक सोनोग्राफी मशिन आकाराने मोठी आणि एकाच ठिकाणी स्थिर असतात. त्यांची नोंदणी शासकीय पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार सोनोग्राफी मशिनची खरेदी, विक्री आणि वापर याचे कडक कायदेशीर नियम आहेत; परंतु काळ्या बाजारात किंवा छुप्या मार्गाने या पोर्टेबल मशिन्स बेकायदेशीरपणे पुरवल्या जातात.
खरे पाहता देशात सर्वांत आधी महाराष्ट्रानेच गर्भधारणापूर्व लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा लागू करत या गंभीर सामाजिक समस्येविरुद्ध कायदेशीर लढा उभारला. राज्य स्तरावर कडक अंमलबजावणी पथके, जिल्हास्तरीय सल्लागार समित्या आणि वेळोवेळी नियमांमध्ये कडक सुधारणा केल्या. राज्यात आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने अनेकदा 'डिकॉय ऑपरेशन' राबवून मोठ्या प्रमाणावर बोगस डॉक्टरांच्या मुसक्या आवळल्या, तरी गुन्हेगारांच्या नवनवीन क्लृप्त्यांशी मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाला अधिक सतर्क राहणे आणि कायद्यातील पळवाटा बंद करणे अपरिहार्य आहे. मागील काही वर्षांत राज्याच्या बाल लिंग गुणोत्तरात सुधारणा होत असल्याचा दावा केला जात आहे. २०२३ मध्ये एक हजार बालकांमध्ये मुलींचे प्रमाण ९०७ होते. ते २०२४ मध्ये ९१२ पर्यंत पोहोचल्याचे सांगण्यात आले, तरीही राज्याचा सरासरी बाल लिंग गुणोत्तर दर अद्यापही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (९१८ ते ९१९) मागे आहे. मुलींनी अवकाश संशोधनापर्यंत आणि सीमारक्षणापासून कॉर्पोरेट जगतापर्यंत सर्वदूर यशाचा झेंडा फडकावला असतानाही पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या लोकांना ती 'नकुशी' वाटते, ही खेदाची बाब. सरकारनेच आता या प्रवृत्तींच्या मुसक्या आवळाव्यात.