[author title="प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ" image="http://"][/author]
साखरेचा किमान विक्री दर क्विंटलला 3100 रुपये असून, मागील पाच वर्षांत त्यात वाढ झालेली नाही. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता साखरेचा क्विंटलचा दर 4200 रुपये करणे आवश्यक आहे. याबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या प्रस्तावावर केंद्राने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास साखर उद्योगाचे अर्थकारण निश्चितच स्वावलंबी होईल.
–
देशात 2017-18 मध्ये साखर उत्पादनात मोठी वाढ झाली. त्यानंतर पुढील दोन वर्षे साखरेचे दर कोसळले आणि कारखान्यांवरील साखरेचा प्रतिकिलोचा दर 20 रुपयांपर्यंत घसरला, ज्यावेळी साखरेचा उत्पादन खर्च 30 रुपये होता. म्हणजे किलोमागे 10 रुपयांचे नुकसान झाल्याने संपूर्ण साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत आला होता. त्यावेळी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (नवी दिल्ली) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने (मुंबई) केंद्राकडे हा विषय नेला; कारण शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 मधील कलम 3 मध्ये साखरेचा किमान विक्री दर बांधून देण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. त्यामुळे 2018 मध्ये केंद्राचे या विषयाकडे लक्ष वेधले. केंद्राने हस्तक्षेप केला नाही तर कारखाने नको तितकी स्पर्धा करून कमी भावात साखर विक्री करून आणखी आर्थिक अडचणीत येऊन बंद पडतील. महासंघाच्या आग्रहानंतर 2900 रुपये प्रतिक्विंटल इतका ऐतिहासिक एमएसपीचा दर निर्धारित केला. ऊस परावर्तित करण्याचा खर्च, उपपदार्थ उत्पन्न लक्षात घेऊन हा अध्यादेश काढला. त्यामुळे साखरेचा विक्री दर किलोस 20 रुपयांवरून 29 रुपयांवर पोहोचला आणि साखर उद्योगास नवसंजीवनी मिळाली.
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडून ऊस आणि साखर दराचा आढावा घेऊन दरवर्षी एफआरपीचा दर ठरविला जातो. त्यानंतरही एफआरपीमध्ये वाढ झाली तरी किमान साखर विक्री दरात (एमएसपी) वाढ केली जात नसल्याने महासंघाने पुन्हा अन्न मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करीत साखरेचा किमान विक्री दर 3300 रुपये करावा, अशी मागणी केली. त्यावर विचार होऊन शेवटी विक्री दर 2900 वरून 3100 म्हणजे क्विंटलला 200 रुपये वाढ करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
एफआरपीच्या रकमेवर अधिक रक्कम ऊस उत्पादकांना पाच राज्यांत दिली जाते. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आणि बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. तेथील आर्थिक गणित बिकट झालेले आहे, ही बाब आम्ही केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग, नीती आयोग, अन्न मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या स्तरावर निदर्शनास आणली. त्यानंतर सीएसीपी आणि नीती आयोगाने अहवालातून साखर विक्री दरात वाढीसाठी अनुकूलता दर्शविली. वास्तवात आधारित आणि प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित ही वाढ आम्ही सुचविली होती. या ना त्या कारणाने म्हणजे लोकसभा निवडणूक, ग्राहकांचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून आजतागायत साखरेचा किमान विक्री दर 3100 रुपयांवरून पुढे वाढलेला नाही.
वास्तविक उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) आणि साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) हे एकमेकांशी निगडित आहेत. त्यामुळे याप्रश्नी केंद्राने प्राधान्याने विचार करून 2024-25 च्या हंगामापूर्वी साखरेची एमएसपी वाढविणे आवश्यक असून, तसे झाल्यासच साखर उद्योगाची गाडी व्यवस्थित चालेल. शिवाय दरवाढ न होण्यामुळे विशेषतः महाराष्ट्रातील कारखानदारीवर विपरीत परिणाम झाला आहे; कारण राज्य सहकारी बँकेच्या धोरणानुसार कारखान्यांना साखरेवर तारण कर्ज हे किमान साखर विक्री दरानुसार प्रतिक्विंटल दिले जाते.
याबाबत रिझर्व्ह बँकेने सूत्र ठरवून दिले आहे, कारण गेल्या तीन महिन्यांतील साखर विक्रीच्या दराच्या सरासरीवर आधारित मूल्यांकन अपेक्षित आहे; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून आजतागायत साखरेचा किमान विक्री दर कायम ठेवल्याने राज्यातील कारखान्यांना त्या प्रमाणात तारण कर्जातून रक्कम उपलब्ध होत नाही. साखर विक्री दरात वाढ करण्याचा विषय येतो त्यावेळी असा मुद्दा मांडण्यात येतो की, हा दर वाढवण्याची गरज काय आहे? बाजारात साखरेचा विक्री दर किलोस प्रत्यक्षात 36 ते 37 रुपयांच्या घरात आहे.
त्यावर सहकारी बँकांकडून मूल्यांकनाची होणारी मांडणी आम्ही केली आणि त्यामुळे आता नव्याने याबाबत अन्न मंत्रालय स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. केंद्राच्या नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या 100 दिवसांत करावयाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे साखरेच्या किमान विक्री दरवाढीच्या मुद्द्याचा अंतर्भाव झाला आहे. त्यामुळे साखरेचा किमान विक्री दर किती असावा, याची माहिती सादर करण्याची सूचना केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने राष्ट्रीय सहकारी महासंघास केली. त्यानुसार महासंघाने राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या वतीने साखर विक्री दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. यात देशाचे तीन विभाग केले आहेत.
त्यामध्ये राज्य स्तरावरील ऊसदर देणारे उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार यांचा एक गट आहे. सहकारी साखर कारखानदारी अधिक असणारे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात यांचा दुसरा गट केला आहे, तर उर्वरित तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांचा तिसरा गट केला आहे. या प्रत्येक गटाचा सरासरी ऊसदर, प्रशासकीय खर्च, साखर उतारा आणि त्याव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष येणारा परावर्तित खर्च, प्रक्रिया-रसायने आणि मेटेंनन्स यांचा अंतर्भाव केला आहे. या खर्चासमोर कारखान्यांना मिळणारे सर्व प्रकारचे महसुली उत्पन्न जसे की, उदा. मळी, बगॅस यांचा अंतर्भाव घेतला. त्याव्यतिरिक्त कारखान्यांना येणारा पगार व अनुषंगिक खर्च, अन्य प्रशासकीय खर्च, घसारा, कर्जावरील व्याज अशा सर्व बाबींचा समावेश करून आर्थिक शास्त्रोक्त पद्धतीने वस्तुनिष्ठ आकडेवारीचा तक्ता प्रस्तावासोबत सादर केला आहे.