कोणतेही तंत्रज्ञान आले की, त्यामुळे जुने उद्योग नष्ट होऊन बेरोजगारी निर्माण होईल, अशा प्रकारची भीती व्यक्त केली जात असते. पोथीनिष्ठांनी तंत्रज्ञानाला विरोध करण्याची परंपरा शेकडो वर्षे सुरू आहेच. एआय किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे नवे तंत्रज्ञान म्हणजे संकट नसून, संधी असल्याचे आता सर्वमान्य होऊ लागले आहे. तंत्रज्ञानामुळे प्रगती होते आणि ती कोणीही थांबवू शकत नाही. शिवाय, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना व्यापक दृष्टिकोन आवश्यक असतो.
नवी दिल्लीत ‘भारत मंडपम्’ येथे झालेल्या ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’च्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी - कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकास आणि वापराचे लोकशाहीकरण झाले पाहिजे. एआयचा विकास ओपन सोर्स पद्धतीने झाला, तरच त्याचा लाभ जगभरातील अब्जावधी लोकांच्या कल्याणासाठी आणि सुखासाठी होऊ शकेल, असे सांगत या तंत्रज्ञानाबद्दलचा मानवी दृष्टिकोन मांडला. तंत्रज्ञानाचा उपयोग जास्तीत जास्त लोकांना व्हावा, ही त्यामागील स्वागतार्ह भूमिका. नवोन्मेषक व तरुण उद्योजकांच्या या मेळाव्यात देशाची एआयसंदर्भातील रूपरेषा त्यांनी स्पष्ट केली. जगातील काही देश आणि कंपन्या हे तंत्रज्ञान गुप्तपणे विकसित करण्यासाठी, त्याकडे धोरणात्मक मालमत्ता म्हणून पाहतात. परंतु, त्याचा विकास आणि वापर सामायिक होईल, तेव्हाच जगाला त्यापासून फायदा होईल. ओपन कोड सोर्स आणि एआयच्या विकासाची देवाणघेवाण झाली, तरच लाखो तरुणांना त्याचा फायदा मिळेल आणि ते एआयला अधिक सुयोग्य व सुरक्षित बनवतील. म्हणूनच ते जागतिक सामूहिक भल्यासाठी विकसित केले पाहिजे, असा भारताचा दृष्टिकोन. हे तंत्रज्ञान खुले, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि नैतिकतेवर आधारित असले पाहिजे, असा जाहीरनामा पॅरिसमध्ये तयार झाला. त्यावर फ्रान्स व भारताप्रमाणेच चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा वगैरे देशांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या. मात्र, त्यास अमेरिका व बिटनने नकार दिला.
एआय परिवर्तनात भारत जगामध्ये आघाडीवर आहे. मजबूत डिजिटल व्यवस्था, चैतन्यशील स्टार्टअप परिसंस्था आणि अत्याधुनिक संशोधनाच्या बळावर देश या क्षेत्राचे नेतृत्व करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील संधींचा अधिकाधिक फायदा घेण्यावर सरकारचा भर आहे. या समिटमध्ये गुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचे भाषण ही वैचारिक मेजवानीच ठरली. आपण कितीही धाडसी व जबाबदार असलो, तरी एकत्र काम केल्याशिवाय या तंत्रज्ञानाचे पूर्ण फायदे मिळणार नाहीत. जीवन अधिक सुधारण्यासाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये ते अवलंबणे आणि व्यवसाय क्षेत्रात ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. सरकारांनी या क्षेत्राचे नियम निश्चित करताना, त्याचे नियमन आणि जोखिमा दूर केल्या पाहिजेत, हे पिचाई यांचे म्हणणे विचार करण्यासारखेच आहे. अकाऊंटिंग, कायदेशीर सल्ला, वैद्यकीय सेवा या क्षेत्रांमध्ये या तंत्रज्ञानाने अधिक अचूकता येईलच. परंतु, सार्वजनिक सेवांमध्ये (उदा., वीज, पाणीपुरवठा, शेतकऱ्यांना सेवा, मालाची साठवणूक) अधिक कार्यक्षमताही येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक कंटेंट क्रिएटर्सचा उदय झाला असून, त्यांना त्याचा चांगलाच उपयोग होत आहे.
20 वर्षांपूर्वी ‘व्यावसायिक यूट्यूब क्रिएटर’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. आज जगभरात अशा लाखो लोकांचा उदय झाला. कामगार क्षेत्राचे स्वरूपही आमूलाग््रा बदलणार आहे. काही कामे स्वयंचलित होतील, काहींचे स्वरूप बदलेल आणि यातून पूर्णपणे नवीन करिअरच्या संधी निर्माण होतील, या पिचाई यांच्या मांडणीमुळे शंकासुरांचे समाधान होईल, अशी अपेक्षा आहे. पिचाई यांच्या ‘गुगल डीपमाईंड’ने एआयचा वापर करून प्रोटिन स्ट्रक्चर्सचे भाकीत करण्याचे 50 वर्षांचे आव्हान सोडवले, ज्यासाठी नोबेल पुरस्कारही मिळाला. आता ही माहिती जगासाठी खुली करण्यात आली असून, 30 लाख संशोधक तिचा वापर करत आहेत. शिवाय, भारताच्या ‘मानव’ (चअछअत - एम-मॉरल, ए-अकाऊंटेबल गव्हर्नन्स, एन-नॅशनल सॉव्हरिनिटी, ए-ॲक्सेसिबल, व्ही-व्हॅलिड) दृष्टिकोनाला जागतिक समर्थन मिळाले आहे. हा दृष्टिकोन एआयच्या नैतिक, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक प्रशासनासाठी मानवकेंद्रित आराखडा मांडणारा आहे.
शेती क्षेत्रासमोरील मोठ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राने महाकृषी एआय धोरण राबवले. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होत आहे. ‘महाविस्तार एआय’सारख्या मोबाईल प्लॅटफॉर्मचा राज्यातील 25 लाख शेतकरी वापर करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समिटमध्ये दिली. यामागेही मानवकेंद्रित दृष्टिकोनच आहे. देशातील एआय पायाभूत व सुविधा क्षेत्रात येत्या सात वर्षांत रिलायन्स इंडस्ट्रीज 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक क्षेत्रापर्यंत ते पोहोचवण्यात येईल, अशी घोषणा रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी दिल्लीतील परिषदेत केली. सध्या या क्षेत्रातील संगणनाचा (कम्प्युटिंग) मोठा खर्च हीच मोठी अडचण आहे. देशात इंटरनेट डेटाचा खर्च कमी झाला, हे वास्तव आहे. आता ही कंपनी सार्वभौम संगणन पायाभूत सुविधा कंपनी स्थापन करून, एक गिगावॉट क्षमतेची विदाकेंद्रे सुरू करणार आहे. जामनगरमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे आणि या वर्षाच्या उत्तरार्धात 120 गिगावॉट क्षमतेच्या सुविधा सुरू होणार आहेत. त्याचवेळी अदानी समूहाने देशात हरित ऊर्जेवरील एआय विदाकेंद्रासाठी 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली. एआयमधील गुंतवणूक मोठी असते. त्यामुळे अधिकाधिक कंपन्यांनी या क्षेत्रात उतरण्याची गरज आहे. परंतु, कोणाचीही मक्तेदारी निर्माण होता कामा नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. त्याचवेळी सरकार आणि एआय कंपन्यांमधील उत्तम सहकार्य हे यापुढील काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मत ‘ओपन एआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनीही व्यक्त केले आहे. भारताला ऊर्जा व पायाभूत सुविधा, चिप्स, फ्रंटियर मॉडेल्स आणि ॲप्लिकेशन अशा एआय स्टॅकच्या सर्व स्तरांवर काम करावे लागणार आहे. एआय समिटमुळे अनेक स्तरांवर विचार सुरू झाला असून, त्यामुळे भविष्याच्या दिशा उजळून निघण्याची आशा आहे. अर्थात, त्यातून निर्माण होणाऱ्या नव्या प्रश्नांचे आव्हान असेलच!