इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्षाची कापूसकोंड्याची गोष्ट संपता संपत नसली तरी जाणार्या दिवसागणिक जागतिक अर्थकारणावर होणारे त्याचे परिणाम चिंता वाढवत आहेत. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या दरात झालेल्या वाढीचा फटका भारतासह अमेरिकेलाही बसला आहे. भारत एकूण गरजेच्या 85 टक्के इंधनाची आयात करतो. यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च करावे लागतात. 2025 मध्ये वर्षभर तेलाच्या किमती कमी असूनही भारताला 120 ते 140 अब्ज डॉलर्स अदा करावे लागले. जागतिक बाजारात दरवाढ झाल्यास भारतीय कंपन्यांना तेल खरेदीसाठी अधिक डॉलर्सची गरज भासते.
बँका आणि परकीय चलन बाजारात डॉलरची ही वाढलेली मागणी रुपयाचा पुरवठा वाढवते आणि रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत घसरते. गेल्या वर्षात रुपया 5 टक्क्यांनी घसरला; पण चालू वर्षाच्या पाच महिन्यांतच तो 5.64 टक्क्यांनी घसरला आहे. आयात बिल वाढल्यामुळे देशातून बाहेर जाणारे परकीय चलन निर्यातीतून मिळणार्या उत्पन्नापेक्षा जास्त होते. यातून चालू खात्यावरील तूट वाढते. परदेशी गुंतवणूकदार आपला पैसा भारतीय बाजारपेठेतून काढून घेण्यास सुरुवात करतात. यामुळे रुपयावरचा दबाव तीव्र होतो. सद्य:स्थितीत डॉलरच्या तुलनेत रुपया 96 अंकांसमीप पोहोचल्यामुळे आयातदारांत चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांनी परदेशातून डॉलरमध्ये कर्जे घेतली आहेत. रुपया घसरल्यामुळे या कंपन्यांवरील कर्जाचा डोंगर आणि व्याजाचा बोजा वाढून त्यांच्या ताळेबंदावर नकारात्मक परिणाम होतो. आयटी क्षेत्राला आणि निर्यातदारांना या घसरणीचा फायदा होत असला तरी सर्वसामान्यांना याच्या झळा महागाईच्या रूपाने सोसाव्या लागतात. चलन विनिमय दर हा कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा असतो. चलन जागतिक बाजारपेठेत किती मजबूत किंवा कमकुवत आहे, याचा थेट परिणाम त्या देशाच्या व्यापार, महागाई आणि गुंतवणुकीवर होतो.
जागतिक बाजारात तेलाचे दर स्थिर असले तरी रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे तेलाच्या किमतीत वाढ होते. याला ‘इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन’ म्हणतात. यावर नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याज दर वाढवावे लागतात. परिणामी देशांतर्गत कर्जे महाग होतात आणि अंतिमतः महागाई वाढते. अमेरिकेत महागाई रोखण्यासाठी व्याज दर वाढवले जातात, तेव्हा जगभरातील गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून पैसा काढून घेतात आणि तो अमेरिकन रोखे बाजारात गुंतवतात. कारण तिथे त्यांना अधिक परतावा आणि सुरक्षितता मिळते. या प्रक्रियेत भारतातून मोठ्या प्रमाणावर डॉलर बाहेर गेल्यामुळे बाजारात त्याची टंचाई निर्माण होते आणि मागणी वाढल्याने डॉलर महाग होतो, तर रुपयाचे मूल्य कमी होते. यालाच ‘कॅपिटल आऊटफ्लो’ म्हणतात. चालू वर्षात परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून 21.2 अब्ज डॉलर काढून घेतले. गेल्या वर्षीही 18.9 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक बाहेर गेली.
भांडवली प्रवाहात येणारी ही तूट रुपयावर अधिक ताण निर्माण करते. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या स्थितीची केलेली मांडणी समर्पक आहे. रुपया कमकुवत होत आहे, असे म्हणण्यापेक्षा डॉलर प्रबळ होत आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक राहिली आहे, असे त्या म्हणतात. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले होते की, रुपयाचे अवमूल्यन नेहमीच वाईट नसते, परंतु त्याची गती महत्त्वाची आहे. ही घसरण अनियंत्रित राहिली, तर ती महागाई वाढवू शकते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या मते, सद्य:स्थितीत भारताला कमकुवत रुपयाचा फायदा होऊ शकतो. कारण आपल्या उत्पादनांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढते. आयातीचा खर्च वाढला तरी, निव्वळ नफा-तोटा गुणोत्तर भारताच्या बाजूने आहे. आरबीआय वेळोवेळी रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी प्रयत्न करते. परंतु, काही वेळा जागतिक प्रवाह इतके प्रबळ असतात की, तिच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा येतात. त्यामुळे रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी निर्यातवृद्धी अपरिहार्य आहे. केंद्र सरकार निर्यातीत वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. नव्या बाजारपेठांचा शोध सुरू आहे. मुक्त व्यापार करार केले जात आहेत. याखेरीज तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवावा लागेल.
जागतिक बाजारात अनिश्चितता असेपर्यंत गुंतवणूकदारांचा ओढा डॉलरसारख्या सुरक्षित चलनाकडेच राहील. कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ भारतीय बाजारपेठेत परतला तर रुपया पुन्हा सावरू शकेल. तोपर्यंत महागाईचा चटका आणि गुंतवणुकीचे नियोजन हे भारतीयांसमोरचे मुख्य आव्हान असेल. ज्या देशाचे चलन अधिक स्वीकारार्ह आणि स्थिर असते, जगात त्या देशाचा प्रभाव अधिक असतो. त्यामुळे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचे प्रयत्न केंद्र सरकार नियोजनबद्धरीत्या करत आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘व्होस्ट्रो’ खात्यांची संकल्पना राबवली. यामुळे परदेशी बँका भारतीय बँकांमध्ये रुपयाची खाती उघडूून व्यापार करू शकतात. रशिया, श्रीलंका आणि आफ्रिकन देशांसोबत भारताने असे करार केलेत. भारताने ‘मसाला बाँडस्’च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची ओळख निर्माण केली. हे रोखे परदेशात विकले जातात; पण त्यांचे मूल्य रुपयांत असते.
याशिवाय सिंगापूर, यूएई, नेपाळ आणि फ्रान्स यांनी यूपीआय यंत्रणा स्वीकारणे, हे रुपयाच्या जागतिक स्वीकृतीचेच लक्षण आहे. ब्रिक्स गटाचाही जोर स्वचलनातील व्यापारावर आहे. जगाला आता डॉलरला पर्याय हवा आहे आणि रुपया हा एक लोकशाहीवादी, स्थिर आणि वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. यासाठी भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनावे लागेल. जगाला आवश्यक वस्तूंची स्पर्धात्मक किमतीत निर्मिती करावी लागेल. कारण आपण रुपयात व्यापार करतो, तेव्हा परदेशी देशांकडे मोठ्या प्रमाणावर रुपया जमा होतो; पण त्यांना भारताकडून खरेदी करण्यासाठी पुरेशा वस्तू उपलब्ध नसतील, तर त्या रुपयाचे काय करायचे, हा मोठा प्रश्न उभा राहतो. रशियाबाबत हेच घडले. भारताने केलेल्या तेल खरेदीनंतर त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर रुपया साठला; पण तो खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित पर्याय होते. त्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढवून निर्यात प्रबळ करणे हेच रुपयाचा गडगडाट थांबवण्याचे मुख्य सूत्र आहे.