पश्चिम आशियातील युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव सुरू झाल्यापासून पूर्व आशियातील सर्वच देशांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाच्या हेकेखोरपणामुळे भारताच्या अडचणी जास्त वाढल्यात व रुपयाच्या विनिमय दरावर विपरीत परिणाम झाला. सध्या तो ९५.५० रुपये प्रतिडॉलरच्या नीचांकावर पोहोचला आहे. आपल्या देशात आता आर्थिक विषयांवर व परकीय चलन दरासारख्या क्लिष्ट विषयांवर चर्चा होते, ही आनंदाची गोष्ट आहे व त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु, ही चर्चा करताना विरोधी राजकीय पक्ष व त्यांची समर्थक मीडिया, ही चर्चा सरकारला कोंडीत पकडणे या एकमेव उद्देशाने करताना दिसतात. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल जो विपर्यास केला जातो त्याला कुठलाही आधार नाही. अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी या नात्याने आपली अर्थव्यवस्था अपेक्षित उंची गाठू शकली नाही, हे सत्य मान्य करावेच लागेल; परंतु त्याची वस्तुनिष्ठ कारणमीमांसा न करता २०१६ पासून अर्थव्यवस्थेची अधोगती सुरू झाली, हे मत वाचकांवर लादण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. यासंबंधीची वस्तुस्थिती मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.
स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने ब्रिटिश काळात चालू असलेली ‘स्थिर विनिमय दर प्रणाली’ कायम ठेवली होती; ज्यामुळे सरकारी निर्बंधांच्या माध्यमातून रुपयाचे मूल्य निश्चित केले जात होते. त्या काळात भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मर्यादित असल्याने परकीय जगाशी संपर्कही नगण्य होता; त्यावेळी सरकारने रुपयाचे मूल्य प्रतिडॉलर सुमारे ३.३ रुपयांच्या पातळीवर ठेवले होते. तथापि, ही स्थिरता कृत्रिम स्वरूपाची होती; ती भक्कम आर्थिक पायाभूत तत्त्वांवर अवलंबून नसून, केवळ कठोर नियंत्रणांवर आधारित होती. त्यामुळे जागतिक संघटना या दराशी सहमत नव्हत्या. यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ६ जून १९६६ रोजी रुपयाचे ५७ टक्क्यांनी अवमूल्यन करावे लागले.
यामुळे विनिमय दर १ अमेरिकन डॉलरमागे ४.७६ रुपयांवरून ७.५० रुपयांपर्यंत पोहोचला. या बदल्यात, भारताला जागतिक भागीदारांकडून आर्थिक मदतीची आश्वासने मिळाली. हे भारतीय रुपयाचे पहिले मोठे अवमूल्यन होते.
१९८० चे दशक
इंदिरा गांधी (१९८४ पर्यंत) आणि राजीव गांधी (१९८९ पर्यंत) यांच्या सरकारांना वाढत्या राजकोषीय तुटीचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त परकीय कर्जे घेण्यास भाग पडले. अंतर्निहित आर्थिक उणिवांमुळे १९८० मध्येे चलनाचे मूल्य घसरून ते सरासरी प्रतिडॉलर ८ रुपयांपर्यंत पोहोचले, ज्याचा परिणाम म्हणून कायमस्वरूपी आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात १९८९ मध्ये रुपयाचे मूल्य घसरून ते प्रतिडॉलर १६ रुपयांपर्यंत पोहोचले. म्हणजे १९८० ते १९८९ या अवधीत रुपयाचे शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त अवमूल्यन झाले.
१९९० चे दशक
२१ जून १९९१ रोजी पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. त्यावेळी देश ‘देयक संतुलनाच्या’ संकटाचा सामना करत होता; कारण देशाचा परकीय चलनसाठा अत्यंत चिंताजनक पातळीपर्यंत खालावला होता. नरसिंह राव यांनी मोठ्या आर्थिक सुधारणांच्या पर्वाची सुरुवात केली. नरसिंह राव सरकारने १ जुलै १९९१ रोजी ९ टक्के, तर लगेच दोन दिवसांनी ३ जुलै रोजी ११ टक्के रुपयाचे अवमूल्यन केले. रुपयाचे मूल्य घसरून/ अवमूल्यन होऊन ते प्रतिडॉलर ३० रुपयांपर्यंत पोहोचले.
१९९० चे दशक (१९९३ नंतरचा काळ)
बाजार निर्धारित विनिमय दर सुधारणांनंतर रुपयाचे मूल्य बाजारावर आधारित झाले; कारण आता त्याचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून होते. व्यापार, परकीय गुंतवणूक आणि भांडवलाची हालचाल वाढल्यामुळे या चलनाच्या मूल्यात अधिक चढ-उतार दिसून आले. रुपयाच्या अवमूल्यनाची प्रक्रिया वेगवान झाली असली, तरी ती अशा एका टप्प्यावर पोहोचली जिथे तिने रुपयाचे प्रत्यक्ष बाजारमूल्य दर्शविले.
२००० साली ४४.३१ रुपये अमेरिकन डॉलरपासून, रुपयाचे हळूहळू अवमूल्यन होऊन २०२४ पर्यंत तो ८३.२८-८५.८१ रुपये प्रति अमेरिकन डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला. तथापि, विनिमय दरातील अस्थिरता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. २०००-२०२२ दरम्यानच्या ५ टक्क्यांच्या वार्षिक सरासरीवरून ती २०२३-२४ मध्ये केवळ १.८ टक्क्यापर्यंत खाली आली आहे, जी अनेक दशकांतील सर्वात कमी आहे. या उल्लेखनीय स्थिरतेचे श्रेय मोठ्या प्रमाणावर आरबीआयच्या सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाला दिले जाते, ज्यामध्ये तिच्या राखीव निधीतून सक्रिय ‘यूएसडी’ विक्रीचा समावेश आहे.
कोरोना महामारी, पश्चिम आशियातील युद्ध, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंदी, अमेरिकेचे अनिश्चित टॅरिफ धोरण, यामुळे जागतिक व्यापार मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाला आहे. त्यामुळे जवळपास सर्वच देशांच्या विनिमय दरावर विपरीत परिणाम झाला आहे. तसाच प्रभाव आपल्या रुपयाच्या विनिमय दरावरदेखील झाला आहे. अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ५.२ टक्क्यांनी अवमूल्यन होऊन तो ९६ रुपये प्रतिडॉलरच्या नीचांकावर पोहोचला आहे. परंतु, इतर मोठ्या देशांच्या तुलनेत भारतीय चलनावरील हा प्रभाव बराच मर्यादित आहे. आधीच्या सरकारांनीसुद्धा आंतरिक व बाह्य आर्थिक संकटांमुळे रुपयाचे अवमूल्यन केले होते. त्यामुळे इतिहासापासून धडे घेऊन हा धोका कमीत कमी कसा करता येईल, यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. भारत सरकार या संकटाचा सामना करण्यासाठी राबवीत असलेल्या सुधारणांचा जागतिकस्तरावर गौरव करण्यात येत आहे. परंतु, त्याचा फायदा होण्यास वेळ लागणार आहे.
विदेशी संस्थागत निवेशक भारतात जी गुंतवणूक करतात, त्यावर मिळणाऱ्या नफ्यावर त्या गुंतवणूकदारांना भारत सरकारला कॅपिटल गेन टॅक्स द्यावा लागत असे. त्यामुळे ते भारतापेक्षा इतर देशात, जिथे हा टॅक्स कमी असतो तेथे ते गुंतवणूक करत. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने ४ जूनला विदेशी गुंतवणुकीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर लावण्यात येणारा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डॉलरचा ओघ नक्कीच वाढणार आहे. एका अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्येे या योजनेत ५० बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे या आर्थिक वर्षाची अंदाजित बॅलन्स ऑफ पेमेंटची तूट भरून निघण्याची शक्यता आहे. अर्थात, परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी वेळ लागणार आहे, तोपर्यंत धीर धरून भीती पसरवणे टाळले पाहिजे.