गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंदी भाषा समावेशाच्या वादावर आता जवळपास पडदा पडला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबद्दलचे दोन शासकीय आदेश रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असून, त्रिभाषेच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ आणि माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. ही स्थगिती, तसेच स्थापन केलेली नवीन समिती याचाच अर्थ नवीन शैक्षणिक वर्षात त्रिभाषा धोरण नसेल. त्यामुळे पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर तीन-तीन भाषा शिकण्याचे ओझे नसेल. विद्यार्थी व पालकांच्या द़ृष्टीने ही आनंदाचीच बातमी; पण ‘स्थगिती’ऐवजी पहिलीपासून हिंदीची अनिवार्यता कायमची जावी, अशी मागणी आहे. हा निर्णय रद्द झाला आहे, असे आम्ही गृहीत धरतो. त्यामुळे आता समितीचा घोळ घालू नये; अन्यथा समितीला काम करू दिले जाणार नाही, असे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी सुनावले आहे.
मनसेने एप्रिलमध्येच या धोरणाविरोधात चढा सूर लावला आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही विरोध केला. आता सरकारच्या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंनी नियोजित मोर्चा मागे घेतला. त्रिभाषा सूत्रानुसार वास्तविक ही सक्ती नसून, अन्य भाषांचा पर्यायही उपलब्ध आहे. गरज पडल्यास, तिसरी भाषा म्हणून विविध भाषांच्या शिक्षणाची सोय होऊ शकेल, ही सरकारची भूमिका होती; पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिंदी पहिलीपासून नव्हे, तर पाचवीपासून शिकवावी, असे मत जाहीरपणे मांडले होते. तसेच, हिंदीचा मुद्दा रेटला तर त्याचा येत्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुका आणि खासकरून मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीला तडाखा बसेल, अशी भीती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, तसेच अन्य काही मंत्र्यांनीही व्यक्त केली होती. त्यामुळेच अखेर त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत 16 एप्रिल आणि 17 जून रोजी काढलेले दोन्हीही शासकीय आदेश रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
नवीन शिक्षण धोरणात पहिली व दुसरी हा बालशिक्षणाचा भाग करण्यात आला आहे. बालशिक्षण हे अनौपचारिक शिक्षणाचे अंगण असून, ते पुढील शिक्षणासाठी आणि आयुष्य जगण्यासाठी लागणार्या क्षमतांच्या विकासाचे क्षेत्र आहे. या उमलत्या वयात मुलांच्या मनावर कुठल्याही प्रकारचा ताण असू नये, तर ते आनंदाने, हसतखेळत शिकण्याचे क्षेत्र आहे, असे मानले जाते. म्हणजेच त्या वयात मुलांमध्ये शिकण्याची आणि अभ्यासाची आवड निर्माण केली जाते. या वयात मुलांना सक्तीने किंवा हट्टाने एखादी भाषा शिकवणे हे योग्य नाही. त्यामुळे मुलांमध्ये शिक्षणाची नावड निर्माण होऊ शकते. मुळात पहिलीतील मुले अगदी लहान असतात. एका ठिकाणी चार-पाच तास बसणे त्यांच्या द़ृष्टीने कठीण असते. त्यांना एकदम बरेच विषय शिकावे लागतात आणि त्यातच तीन-तीन भाषा शिकाव्या लागणे, हे अशैक्षणिक आणि अन्यायकारक आहे.
खरे तर, इयत्ता चौथीपर्यंत सर्व विषय हे मातृभाषेतच शिकवायला पाहिजेत. कारण, पहिल्या चार वर्षांत शाळेची सवय होते, शारीरिक क्षमता वाढते, आकलनाचा पाया मजबूत होतो आणि मातृभाषेत शिकल्यामुळे विषय नीट समजतो. मध्येच दुसरी भाषा आली, तरी मुला-मुलींच्या ग्रहणक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. लहान मुलांना एकाच भाषेत आणि तेही मातृभाषेतच शिकवले पाहिजे, असे आचार्य विनोबा भावे, तसेच आचार्य जावडेकर यांचेही मत होते. मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष तारा भवाळकर यांच्या मते, मूल पहिल्यांदा इतरांना बोलताना पाहत असते. आई गाणी म्हणते, आजी काही तरी बोलत असते, याचे निरीक्षण लहान मूल करत असते. त्याला लीपरीडिंग, म्हणजे ओष्ठवाचन म्हणतात. यानंतर उच्चार करण्याचा आणि त्याच पद्धतीने बोलण्याचा प्रयत्न ते करते; मग ते वाचू लागते. यानंतर समोर दिसणारे अक्षर आणि कानवळणी पडलेल्या उच्चारांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करते; मग पुढे शेवटच्या टप्प्यात लिहायला लागते.
भाषाशास्त्रानुसार, मुलाच्या आकलनाचे ऐकणे, बोलणे, वाचणे आणि लिहिणे असे टप्पे असले पाहिजेत. भाषेचे आकलन नीट व्हावे, म्हणून चौथीपर्यंत सर्व विषय मातृभाषेतच शिकवायला हवेत. विद्यार्थी पाचवीत गेल्यानंतर त्याला दुसरी भाषा शिकवावी व आठवीत गेल्यावर तिसर्या भाषेचे ज्ञान द्यावे, असेही श्रीमती भवाळकर व अनेक शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, महाराष्ट्रात पहिलीपासून इंग्रजी शिकवली जाते आणि त्यास कोणाचाही विरोध नाही. कारण, इंग्रजीशिवाय उच्च शिक्षण घेणे व चांगली नोकरी मिळणे अशक्य आहे, हे लोकांना कळले आहे. त्यामुळे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत काहीही असले, तरी इंग्रजीला लोकांचा विरोध नाही. हिंदीला मात्र आहे. आता सरकारने माघार घेतल्यामुळे विरोधकांचा मोर्चा रद्द झाला आहे. त्याऐवजी विजयी मेळावा घेतला जाणार आहे. त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात उद्धव ठाकरे सरकारने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती.
हिंदी व इंग्रजी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करण्याची शिफारस समितीने केली होती आणि ठाकरे यांनी तो अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारला होता, याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच दिली आहे. म्हणजे जो अहवाल स्वीकारला, त्यावरच सरकारबाहेर पडल्यानंतर ठाकरे प्रभृतींनी टीका करण्यास आरंभ केला आहे. त्यावरून सुरू असलेले राजकारण त्याहून चिंता वाढवणारे आहे. मात्र, मुळात त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यापूर्वी ते कशासाठी आहे, याचे प्रबोधन गरजेचे होते. या शिक्षणव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या विद्यार्थ्याला काय हवे याचा साकल्याने विचार कधी होणार? तो केला गेला असता, तर विद्यार्थी व पालकांच्या मनातही इतका गोंधळ निर्माण झाला नसता. शालेय शिक्षणासंबंधीचे निर्णय अधिक विचारपूर्वक आणि सर्व अंगाने विचार करून घेतले जाणे अपेक्षित असते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.