न्यायिक सिद्धांत अन् मृत्युदंड

विनिता शाह

बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमधील दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात यावी, फासावर लटकवण्यात यावे ही मागणी अलीकडील काळात जोर धरू लागली आहे. निर्भया प्रकरणानंतर त्यासाठी कायदे सुधारणाही करण्यात आल्या. कोलकाता प्रकरणानंतर ममता बॅनर्जी सरकारने अपराजिता कायदा आणून या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकल्याचे दिसले. 2023 मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा असणार्‍या कैद्यांची संख्या 561 वर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. हा गेल्या 19 वर्षांतील उच्चांक आहे.

फाशीची शिक्षा ही गंभीर गुन्ह्यात दिली जाते. बलात्कार, अत्याचार, हत्या, देशविघातक कारवाया यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत दोषींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली जाते. पुण्यातील गाजलेले जोशी अभ्यंकर हत्याकांड असो, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला, या प्रकरणांतील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढल्याने शिक्षेचे स्वरूपही अधिक कडक केले जात आहे, जेणेकरून आरोपींवर वचक बसेल; मात्र मृत्युदंडाची शिक्षा असलेल्या गुन्हेगारांची संख्या वाढत असताना तुलनेने अंमलबजावणीचे प्रमाण कमीच राहत आहे. या स्थितीवर कायदेपंडितांत चर्चा सुरू आहे.

‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार, 2004 मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा असलेल्या कैद्यांची सर्वाधिक 563 संख्या नोंदली गेली. अलीकडच्या काळात अशा प्रकारच्या शिक्षा असलेल्या कैद्यांच्या संख्येत वाढ होण्यामागची अनेक कारणे आहेत. याचिकांवरील सुनावणीचा कमी दर व मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचे वाढते प्रमाण आदी; पण दिल्लीच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या प्रोजेक्ट 39-अ नुसार दरवर्षी मृत्युदंड शिक्षेबाबत वार्षिक अहवाल जारी केला जातो. यात म्हटले आहे की, 2023 मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा देणारे 120 आदेश बजावले. 2019 नंतर प्रथमच लैंगिक शोषणासंबंधीच्या कलमानुसार सत्र न्यायालयाने सर्वाधिक मृत्युदंडाची शिक्षा 2023 मध्ये सुनावली. या वर्षात गैरवर्तन व हत्येसह लैंगिक गुन्ह्यांसाठी सुमारे 64 जणांना (सुमारे 53 टक्के) मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. ही संख्या 2016 मध्ये बजावलेल्या संख्येपेक्षा अधिक होती. 2016 मध्ये 27 कैद्यांना शिक्षा ठोठावली होती. 75 टक्के प्रकरणे ही अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण व अत्याचाराशी संबंधित असल्याने न्यायालयाकडून सुनावण्यात येणार्‍या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे प्रमाण अधिक राहिले. 2020 नंतर प्रथमच गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टात मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याचे सर्वात कमी प्रमाण राहिले. विशेष म्हणजे सत्र न्यायालयाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा निश्चित करण्याचे प्रमाण 2000 नंतर 2023 मध्ये सर्वात कमी राहिले. सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टात तपासाची प्रक्रिया प्रभावी नसल्याचा उल्लेख करत लोकांना दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा देणार्‍या न्यायालयातील साक्षीदारांच्या विश्वसनीयतेवर अहवालात गंभीरपणे चिंता व्यक्त केली.

अहवालात म्हटले आहे की, मृत्युदंडाबाबतचे आकडे पाहिले तर न्यायालयीन यंत्रणेचा प्रभाव व विश्वसनीयता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. भारतात मृत्युदंडाच्या घटनात्मक स्थितीवर विचार करणे गरजेचे आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 72 व कलम 161 मध्ये अनुक्रमे राष्ट्रपती व राज्यपालांना मृत्युदंडाची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार दिला; कारण राष्ट्रपती जनतेचे सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधी मानले जातात. याप्रमाणे सार्वभौम शक्तीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून या अधिकाराचा वापर केला जाऊ शकतो. भारतीय घटनेच्या कलम 302 मध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

सध्या नव्या भारतीय न्याय संहितेतही अनेक गुन्ह्यांप्रकरणी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. जसे हत्या, बारापेक्षा कमी वयोगटातील मुलींचे शोषण, अत्याचार, हत्या आदी. सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी मृत्युदंडाच्या घटनात्मक वैधतेबाबत निर्णय दिले आहेत. भारतात मृत्युदंडाला पहिल्यांदा आव्हान जगमोहन सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 1972 च्या प्रकरणात देण्यात आले होते. न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ही सर्वंकष तपासणी आणि गंभीर मूल्यांकन केल्यानंतरच दिली जात असल्याचे सांगितले. यामुळे अशा प्रक्रियेत मृत्युदंडाची शिक्षा ही योग्य मानली गेली व भारतीय घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन करत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, शिक्षा ही अनेक न्यायिक सिद्धांतांवर आधारित आहे.