आर्थिक विकास जीडीपीच्या दराच्या निकषांवर मोजला जातो; पण विकासाचे हे परिमाण संकुचित वाटल्यामुळे मानवी विकासावर भर दिला जाऊ लागला. ‘आनंद निर्देशांक’ (हॅपीनेस इंडेक्स) तयार होऊन, त्या निकषांनुसार कोणते देश पुढे व कोणते मागे आहेत, याचा विचार होऊ लागला. संयुक्त राष्ट्राने भूक, गरिबी आणि आरोग्यावर भर देऊन विकसित, विकसनशील व गरीब देशांनी धोरणे ठरवावीत, असा आग्रह धरण्यास सुरुवात केली. या मापदंडात देशातील आरोग्यव्यवस्थेच्या मर्यादा अनेकदा स्पष्ट झाल्या आहेत. कुपोषण, बालमृत्यू, साथींचे रोग या प्राथमिक पण प्राधान्याच्या क्षेत्रातही ही व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात पोहोचू शकलेली नाही. त्यामुळे होणारे मृत्यू थांबवण्यात कमालीचे अपयश येताना दिसते. सरतेशेवटी सर्वसामान्य, गरीब माणसेच या अनास्थेचे बळी पडताना दिसतात.
दुसरीकडे पुरेशी व्यवस्थाच नसल्याने रुग्णांची मिळेल त्या मार्गाने लुटीची यंत्रणा विशेषत: शहरी आणि निमशहरी भागातून तयार झाली आहे. स्वार्थी आणि गल्लाभरू वृत्तीला पायबंद घालण्याचे मोठे आव्हान आहे. अजूनही आरोग्य क्षेत्रात भरपूर पल्ला गाठायचा आहे. लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे दरहजारी प्रमाण केवळ 0.9 इतके आहे. (अमेरिकेत हे प्रमाण 2.6 ते 3.0 आहे. जर्मनीत 3.5 ते 4.3 आहे). एक हजार लोकसंख्येमागे रुग्णालयातील खाटांचे प्रमाण फक्त 1.3 आहे. हे प्रमाण सरासरी तीन असणे आवश्यक आहे. यामुळे देशभरातील रुगणालयांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणखी 24 लाख खाटांची गरज आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशातील सार्वजनिक आरोग्याचे गंभीर वास्तव त्यातून काही प्रमाणात स्पष्ट होते. शेवटच्या माणसापर्यंत आरोग्य व्यवस्था पोहोचवण्याचे लक्ष्य आजही कागदावर आहे आणि हा महत्त्वाचा विषय राजकारणाच्या केंद्रभागी कधीच येत नाही. त्यावर पुरेसा खर्च करण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही. समाजातील गोरगरिबांना मोफत अथवा सवलतीत आरोग्यसेवा द्यायची असेल, तर त्यासाठी प्रचंड मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. क्रॉस सबसिडीचे तत्त्व अमलात आणून श्रीमंतांवर जादा कर लावायचा आणि त्यातून गरिबांना सवलत द्यायची, अशी व्यवस्था उभी करावी लागते. या व्यवस्थेची नीट देखभालही करावी लागते. ती न केल्यास काय होते, याचा प्रत्यय काही वर्षांपूर्वी कळवा, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूरमध्ये जे लोकांचे बळी पडले, त्यातून आला. यापूर्वी उत्तर प्रदेशात गोरखपूर येथे शासकीय रुग्णालयात अनास्थेमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला होता. आरोग्य केंद्रांना पुरेसा निधी दिला जात नाही.
कर्मचारी कमी असतात. परिचारिकांपासून ते डॉक्टरांपर्यंत हजारो पदे रिक्त असतात. तिथे किमान स्वच्छताही पाळली जात नाही. म्हणूनच संसर्गामुळे विशेषकरून बालकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता अधिक असते. सर्वांसाठी आरोग्य, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मुळात आरोग्यावरील तरतूद वाढवायला हवी. महाराष्ट्रात नागरिकांच्या खिशातून वर्षाला दरडोई 3,500 रुपये खर्च होतात व महाराष्ट्र सरकार 1,200 रुपये खर्च करते. याचा अर्थ, प्रत्येक माणूस स्वतःच्या खिशातूनच सर्वाधिक खर्च करतो. यात कोट्यवधी गोरगरीब लोकांचाही समावेश होतो. आरोग्य विमा योजनेत महाराष्ट्रातील तीन हजार रुग्णालयांपैकी केवळ एक हजारच रुग्णालये सहभागी आहेत. जागतिक बँकेच्या आग्रहामुळे विमा योजनेच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेचे खासगीकरण होत आहे. सर्वांसाठी आरोग्य, हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारचा आरोग्य खर्च सकल जीडीपीच्या 5 टक्के असावा, अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची (डब्ल्यूएचओ) सूचना आहे; पण भारत सरकारचा हा खर्च दीड टक्काही नाही आणि महाराष्ट्रात तो राज्य उत्पादनाच्या 0.8 टक्के इतकाच आहे. महाराष्ट्रात सरकारी आरोग्यसेवेतील 62 टक्के डॉक्टर्सच्या, तर 80 टक्के तज्ज्ञांसाठीच्या जागा रिकाम्या आहेत. या अस्वस्थ वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय आणि राज्य सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वैद्यकीय जागा वाढवण्यास मंजुरी दिली.
पदवी आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी 5 हजार जागा वाढवण्यासाठी योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली. आज देशात एमबीबीएसच्या एकूण जागा 1 लाख 23 हजार 750 आहेत. त्यापैकी 804 जागा वैद्यकीय महाविद्यालयांना नीट यूजी 2025 साठी वितरित केल्या आहेत, तर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून 27 हजार 782 जागा आहेत. कर्नाटकात एमबीबीएसच्या जागांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने अलीकडेच नीट 2025 सत्रासाठी देशात विविध राज्यांमध्ये 33 नवी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 6 हजार 875 नवीन एमबीबीएस जागांना मान्यता दिली आहे. सरकारने पंतप्रधान भारतीय जनौषधी योजना सुरू केली असून, गरीब आणि वंचितांना परवडणार्‍या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांत मिळून 10 हजार किरकोळ दुकाने उघडली आहेत.
महिलांना मासिक पाळीसंदर्भातील आरोग्यसेवा अल्प किमतीत सहज उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी देशभरात एक रुपयात प्रतिपॅड या दराने सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून दिले जात आहेत. या नव्या प्रयत्नांमुळे आरोग्यव्यवस्थेचे जाळे विस्तारण्याची आशा आहे. याचाच भाग म्हणून औषध निर्माण क्षेत्रात उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी पीएलआय सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्रातच 900 वैद्यकीय जागांची भर पडली असून, एकूण 6 हजार जागा झाल्या आहेत. महाराष्ट्रातील तरुणांना मराठी भाषेतून वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या प्रयत्नांना गती देताना कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रात अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. जागतिक अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य असल्याने ही जबाबदारी अधिक वाढते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील सर्वात विकसित देश असल्याचा दावा करणार्‍या अमेरिकेच्या 50 पैकी 40 राज्यांमध्ये सरकारी आरोग्य विमा आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी असून, त्यापैकी 30 कोटी लोकांकडे आरोग्य विमा आहे. कोणत्याही देशाचा परिपूर्ण विकास साधायचा असेल, तर त्याचे आरोग्य अधिक चांगले असण्याची गरज आहे.