करांसंबंधीच्या वादांची निम्मी प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 16 लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर-विवाद प्रलंबित असणे याचा अर्थ इतका प्रचंड पैसा आज कोणाच्याच उपयोगाचा नाही.
विनायक सरदेसाई
देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये करांसंबंधीच्या खटल्यांची संख्या चिंताजनक प्रमाणात वाढत चालली आहे. अलीकडेच ‘दक्ष’ या संशोधन संस्थेने केलेल्या विश्लेषणात यासंदर्भातील धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार, सुमारे 12,000 हून अधिक कर प्रकरणे म्हणजेच जवळपास 34 टक्के खटले गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ उच्च न्यायालयांमध्ये सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत. ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025’मध्येही अशीच परिस्थिती दर्शवली आहे. त्यानुसार देशातील करांसंबंधीच्या वादांची जवळपास निम्मी प्रकरणे पाच वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित आहेत. हा विलंब राजस्वप्राप्ती, व्यावसायिक विश्वास, कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील परिणामकारकतेसाठी गंभीर धोका ठरत आहे.
भारताची कर न्यायव्यवस्था आज ज्या स्थितीत आहे, ती संस्थात्मक दुर्बलतेचे प्रतीकच म्हणावी लागेल. न्यायिक पायाभूत सुविधांची कमतरता, प्रशिक्षित अधिकारी आणि क्षेत्रतज्ज्ञांचा अभाव, तसेच प्रक्रियात्मक गुंतागुंत ही सर्व कारणे या स्थितीस कारणीभूत आहेत. करचुकवेगिरी रोखणे आवश्यक असले, तरी प्रामाणिक करदात्यांनाही अतिरेकी स्वरूपाची तपासणी, न संपणारी नोटिसांची मालिका आणि दीर्घकाळ चालणारी अपील प्रक्रिया या जाळ्यात अडकवले जाते. परिणामी, करदाते केवळ कायदेशीर लढाईत अडकून पडतात आणि आर्थिक व्यवहारात अनिश्चितता वाढते.
या समस्येचा दीर्घकालीन तोडगा निघण्यासाठी केवळ संस्थात्मक नव्हे, तर प्रक्रियात्मक सुधारणांचीही आवश्यकता आहे. यासाठी उच्च न्यायालयांमध्ये प्रशिक्षित न्यायिक अधिकार्यांच्या आणि कर व वाणिज्य विषयातील तज्ज्ञांच्या साहाय्याने स्वतंत्र करपीठांची स्थापना करणे अत्यावश्यक आहे. न्यायालयांच्या विद्यमान क्षमतेवर ताण न आणता या पीठांसाठी स्वतंत्र मानवी संसाधने विकसित करावी लागतील. उच्च न्यायालयांपर्यंत पोहोचण्याआधीच बहुतेक वाद खालच्या स्तरावर सुटले पाहिजेत. यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पातळीखालील प्रणाली सोपी आणि सुव्यवस्थित करावी. म्हणजेच पुन्हा एकदा लवाद पातळीवर अधिक कार्यक्षमता निर्माण होईल. दशकांपासून प्रलंबित खटल्यांसाठी कालबद्ध न्यायनिवाडा मोहीम राबवली गेली पाहिजे. ठराविक कालावधीत अशा प्रकरणांचे परीक्षण करून निकाल देण्याची व्यवस्था असायला हवी. कर विभागाच्या वर्तनशैलीमुळेच अनेकदा वाद निर्माण होतात. त्यामुळे करदात्यांसोबत संवादात्मक, विश्वासावर आधारित नाते प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे.
16 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर-विवाद प्रलंबित असणे याचा अर्थ इतका प्रचंड प्रमाणातील पैसा आज कोणाच्याच उपयोगाचा नाही. या वादांचा निकाल लागेपर्यंत ते ना सरकारच्या तिजोरीत येतात, ना अर्थव्यवस्थेत फिरतात. म्हणूनच प्रलंबित कर खटले केवळ न्यायव्यवस्थेचा प्रश्न राहिला नाही; तो आता भारताच्या आर्थिक विश्वासार्हतेचा प्रश्न झाला आहे. जो देश स्वतःला नियमाधारित गुंतवणूक केंद्र म्हणून सादर करू इच्छितो, त्याने कर-तंट्यांंच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता, वेग आणि स्थैर्य दाखवलेच पाहिजे. भारताला आज कर-विवादांच्या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वसमावेशक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कारण, उच्च न्यायालयांतील दीर्घ प्रलंबन हे फक्त व्यवस्थापकीय अपयश नाही, तर ते न्यायिक विश्वासाला धक्का देणारे आहे. कर-विवाद जलद आणि न्याय्यरीत्या निकाली काढले गेले, तर सरकारला महसूल मिळेल, व्यवसायविश्वाला स्थैर्य लाभेल आणि देशाची गुंतवणुकीसाठीची प्रतिमा अधिक द़ृढ होईल.