उमेश कुमार
दिल्लीतील जिमखाना क्लबवरील कारवाईमुळे देशातील अभिजन संस्कृती, सत्ताकेंद्रे आणि सामाजिक समानतेवर नवी चर्चा सुरू झाली आहे. लुटियन्स दिल्लीतील प्रभावशाली क्लबचे राजकारण, इतिहास आणि त्यामागील राजकीय संदेश समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
दिल्लीतील सत्ता केवळ संसद भवन, पंतप्रधान कार्यालय किंवा राष्ट्रपती भवनातून चालते, असे मानणे अर्धसत्य ठरेल. सत्तेचे आणखी एक समांतर विश्व राजधानीत अस्तित्वात आहे. हे विश्व आहे उच्चभ्रू क्लब, सरकारी बंगले आणि विशिष्ट सामाजिक संस्थांचे. येथे देशातील प्रभावशाली राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा, उद्योगपती, राजनयिक, लष्करी अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील दिग्गज व्यक्ती एकमेकांना भेटतात, संबंध निर्माण करतात आणि अनेकदा अशा चर्चा घडतात ज्यांचे पडसाद पुढे राजकारण, प्रशासन आणि उद्योगविश्वातील निर्णयांमध्ये उमटताना दिसतात.
दिल्लीच्या लुटियन्स झोनमधील क्लब हे या सत्ताकेंद्रांचे महत्त्वाचे भाग मानले जातात. एकेकाळी ‘खान मार्केट गँग’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रभावशाली गट दिल्लीच्या राजकीय चर्चांचा केंद्रबिंदू होता. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात या गटाचा सरकारी धोरणांवर मोठा प्रभाव असल्याची चर्चा होत असे. आज परिस्थिती बदलली असली, तरी अशा संस्थांभोवतीचे राजकीय आणि सामाजिक महत्त्व कायम आहे.
सध्या दिल्ली जिमखाना क्लब पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. केंद्र सरकारने या क्लबला 5 जूनपर्यंत परिसर रिकामा करण्याचे निर्देश दिलेत. या क्लबचे सदस्य असलेल्या अनेक व्यक्ती देशाच्या राजकीय आणि कायदेविषयक क्षेत्रात प्रभावशाली आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस नेते व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सलग 12 वर्षांहून अधिक काळ देशाचे पंतप्रधान राहूनही नरेंद्र मोदी या क्लबचे सदस्य होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या निर्णयामागे केवळ प्रशासनिक कारणे आहेत की, त्यामध्ये राजकीय संदेशही दडलेला आहे, याची चर्चा आहे.
क्लबच्या सदस्यांच्या मते, ही कारवाई त्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि गोपनियतेवर आघात आहे. सामान्य नागरिकांसाठी हा प्रश्न केवळ एका क्लबचा नसून, स्वातंत्र्यानंतरही टिकून राहिलेल्या अभिजन संस्कृतीचा आहे. भारतीय लोकशाही समानतेची हमी देते; परंतु काही संस्था आजही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याची भावना समाजात दिसून येते. 1913 मध्ये स्थापन झालेला हा क्लब सफदरजंग रोडवरील सुमारे 27 एकर जागेत पसरलेला आहे. त्याची वास्तुरचना ब्रिटिश वास्तुविशारद रॉबर्ट टॉर रसेल यांनी केली होती. कनॉट प्लेसचे डिझाईनही त्यांनीच केले होते. ब्रिटिश राजवटीत भारतावर राज्य करणार्या अधिकार्यांसाठी हा क्लब होता. त्या काळात भारतीयांना येथे प्रवेश मिळणे जवळपास अशक्य होते. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिश गेले; मात्र क्लब कायम राहिला. फक्त त्याचे सदस्य बदलले. भारतीय नोकरशहा, राजकारणी, उद्योगपती, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि प्रतिष्ठित कुटुंबांतील व्यक्ती येथे येऊ लागल्या. कालांतराने हा क्लब देशातील सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांपैकी एक म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
जिमखाना क्लब भारताच्या फाळणीचाही साक्षीदार आहे. 6 ऑगस्ट 1947 रोजी येथे एका विशेष समारंभ झाला होता. भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची निर्मिती निश्चित झाली होती. त्याचबरोबर ब्रिटिश भारतीय सेनेचेही विभाजन होणार होते. त्यावेळी ब्रिगेडियर कोडंडेरा मदप्पा करियप्पा यांनी एका निरोप समारंभाचे आयोजन केले होते. पुढे ते स्वतंत्र भारताचे पहिले सेनाप्रमुख बनले आणि त्यांना फिल्ड मार्शलचा सन्मानही मिळाला. त्या संध्याकाळी अनेक भारतीय अधिकारी आपल्या सहकार्यांना निरोप देण्यासाठी एकत्र आले होते. कारण, त्यांच्यापैकी अनेक जण नव्याने स्थापन होणार्या पाकिस्तान सैन्यात सामील होणार होते. अनेक वर्षे एकत्र काम केलेले अधिकारी आता दोन वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे सैनिक बनणार होते. हा प्रसंग भारतीय इतिहासातील अत्यंत भावनिक आणि परिवर्तनशील काळाचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे जिमखाना क्लबकडे केवळ एका उच्चभ्रू सामाजिक संस्थेच्या नजरेतून पाहता येत नाही, तो आधुनिक भारताच्या राजकीय, लष्करी आणि प्रशासकीय इतिहासाचाही साक्षीदार राहिला आहे. आजही या क्लबचे सदस्यत्व प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जाते. सदस्यत्वासाठी अनेकदा दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागते. काही वेळा प्रतीक्षा कालावधी वीस ते तीस वर्षांपर्यंत पोहोचतो. सदस्यत्व शुल्क तीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असून, केवळ प्रतीक्षा यादीत नाव नोंदवण्यासाठीही लाखो रुपये जमा करावे लागतात. त्यामुळे हा क्लब केवळ मनोरंजन किंवा क्रीडा केंद्र न राहता सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनला आहे.
मात्र, जिमखाना क्लब हा एकटाच असा नाही. ल्युटियन्स दिल्लीमध्ये असे अनेक प्रभावशाली क्लब आहेत. रायसीना रोडवरील चेम्सफोर्ड क्लब त्यापैकीच एक. 1928 मध्ये स्थापन झालेल्या या क्लबमध्येही वरिष्ठ नोकरशहा, प्रशासकीय अधिकारी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा वावर असतो. त्यामुळे या क्लबची प्रतिमा ‘सिव्हिल सर्व्हिस क्लब’ अशी निर्माण झाली आहे. दिल्ली गोल्फ क्लब 170 एकरांहून अधिक परिसरात पसरला असून येथे माजी लष्करप्रमुख, गुप्तचर यंत्रणांचे माजी अधिकारी, उद्योगपती, पत्रकार, राजनयिक आणि राजकीय नेते नियमित भेटतात. अनेकांच्या मते, दिल्लीतील अनेक महत्त्वाचे संबंध आणि अनौपचारिक समजुती अशाच मंचांवर निर्माण होत असतात. कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये प्रामुख्याने खासदारांना प्रवेश असतो. सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचे सदस्यत्व मिळू शकत नाही; पण हीच खरी मेख आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश. संविधान सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देते; परंतु समाजातील सर्व नागरिकांना समान संधी आणि समान नेटवर्क उपलब्ध आहे का? एखादा शिक्षक, शेतकरी, दुकानदार किंवा मध्यमवर्गीय कर्मचारी अशा प्रभावशाली वर्तुळाचा भाग बनू शकतो का? हा प्रश्न या क्लबस्च्या संदर्भात वारंवार उपस्थित केला जातो.
लुटियन्स दिल्लीतील हे क्लब सामाजिक भांडवलाची केंद्रे मानली जातात. येथे सत्ता, संपर्क आणि संसाधने असलेले लोक एकत्र येतात. तथापि, जिमखाना क्लब अभिजन व्यवस्थेचे प्रतीक असेल, तर दिल्ली गोल्फ क्लब, चेम्सफोर्ड क्लब आणि इतर तत्सम संस्था यांनाही समान निकष लावले जाणार का? कारवाई केवळ एका संस्थेपुरतीच का मर्यादित आहे? असे विरोधकांना वाटते. त्यामुळे या निर्णयामागील हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. भारतीय राजकारणात प्रतीकांचे महत्त्व मोठे आहे. एखाद्या संस्थेवर केलेली कारवाई अनेकदा व्यापक राजकीय संदेश पोहोचविण्याचे साधन बनते. जिमखाना क्लबच्या प्रकरणातही हेच दिसून येत आहे.