इस्रायल-पॅलेस्टाईन, रशिया-युक्रेन संघर्षांनंतर जग पुन्हा एकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. इराणमध्ये 2500 हून अधिक बळी घेणार्या राष्ट्रव्यापी आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले असून, अमेरिका कोणत्याही क्षणी तेथे लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंदोलकांकडे मानवतेच्या द़ृष्टिकोनातून पाहावे, असे आवाहन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिका इराणमधील आंदोलकांना योग्य ती मदत पुरवणार असल्याचेही त्यांनी सूचित केले. इराणच्या बाबतीत पुढे काय करता येईल, हे ठरवण्यासाठी ट्रम्प हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी निगडित संबंधितांशी चर्चा करत आहेत. इराणचे अधिकारी आपल्याशी वाटाघाटी करण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यापूर्वी त्यांनी इराणवर हल्ला करण्याची थेट धमकीही दिली होती. ही प्रस्तावित चर्चा ट्रम्प यांनी नंतर रद्द केली.
‘ट्रूथ सोशल’वर लिहिलेल्या संदेशात त्यांनी आपण चर्चा थांबवत असल्याचे जाहीर केले आहे. इराणमधील परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी वाटाघाटी हा एकमेव मार्ग असताना ट्रम्प यांनी तो मार्गच का बंद केला, हे कळायला मार्ग नाही. उलट देशभक्त इराणी नागरिकांनो, निदर्शने थांबवा. तुमच्या संस्था ताब्यात घ्या. मारेकरी आणि छळणार्यांची नावे लक्षात ठेवा. त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल. निदर्शकांचे हत्याकांड थांबत नाही, तोपर्यंत इराणसोबत चर्चा नाही, असे त्यांनी जाहीर करून टाकले! संस्था ताब्यात घेण्याचे हे आवाहन म्हणजे उघड उघड चिथावणीच आहे. ‘सीआयए’च्या मदतीने अमेरिकेने यापूर्वी जगात अनेक ठिकाणी उत्पात घडवले. इराणमध्ये मोबाईल सेवा पूर्ववत केल्यामुळे नागरिकांच्या जीवात जीव आला आहे. परंतु गेल्या पाच दिवसांत अनेक बँका व सरकारी कार्यालयांना आगी लावण्यात आल्या, एटीएम फोडण्यात आली, लष्करी आस्थापनांवर हल्ले झाले.
आज तेथील इंटरनेटशिवाय बाकीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आयतोल्लाह सय्यद अली खामेनी हे इराणचे नेते व धर्मगुरू आहेत. 1989 सालापासून ते इराणचे सर्वोच्च नेते आहेत. 1981 ते 1989 या काळात ते राष्ट्राध्यक्ष होते. गेल्या वर्षी डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. ते सुधारणावादी नेते मानले जातात. देशात महिलांसाठीच्या ड्रेसकोडला त्यांचा विरोध असून, आण्विक करार करून देशावरील पाश्चात्त्य निर्बंध संपुष्टात आणणे, हेच त्यांचे धोरण आहे. ‘मॉरल पोलिसिंग’ यंत्रणेवर त्यांनी टीकाही केली होती. या देशात राष्ट्राध्यक्ष लोकांमधून निवडून आलेला नेता असतो आणि सर्वोच्च नेत्यानंतर दुसर्या स्थानावर त्याला मान असतो. परंतु खामेनी सर्वात शक्तिशाली नेते असून ते देशाचे ‘कमांडर इन चीफ’ आहेत. पोलिस दल त्यांच्याच कक्षेत येते.
अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी असलेले ‘इस्लामिक रेव्होल्यूशन गार्ड कोअर’ आणि त्याची स्वयंसेवी शाखा ‘बॅसिझ रेझिस्टन्स फोर्स’ त्यांच्याच नियंत्रणाखाली आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात पोलिस अंदाधुंद गोळीबार करत आहेत. त्याचे आदेश खामेनी यांच्याकडूनच दिले जात असावेत, असा अंदाज आहे. ‘बॅसिझ’ ही एक स्वयंसेवी निमलष्करी संघटना असून 1979 च्या इराण क्रांतीनंतर तिची स्थापना झाली. या संघटनेची प्रतिमा अतिशय क्रूर असून, 2009च्या वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीपासून सरकारविरोधी आंदोलने दडपण्यात या संघटनेचा मोठा वाटा आहे.
डिसेंबरअखेरीस इराणी रियाल आणि अमेरिकन डॉलरच्या विनिमय दरातील तीव्र चढउताराला विरोध करत, तेहरानमधील व्यापार्यांनी बाजारपेठेत संप पुकारला. त्यानंतर देशाच्या पश्चिमेकडे असलेल्या सर्वात गरीब भागापर्यंतही आंदोलन पसरले. वाढती महागाई आणि तीव्र आर्थिक संकटामुळे मध्यमवर्ग आणि मुख्यतः युवावर्ग खवळलेला आहे. अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे. 2009 मध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात मध्यमवर्ग रस्त्यावर उतरला होता. त्यास ‘ग्रीन मूव्हमेंट’ असे म्हटले गेले.
2022 मध्ये पोलिसांनी हिजाब परिधान करण्याच्या पद्धतीवरून 22 वर्षीय महसा अमीनीला अटक केली. तिचा कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर हे आंदोलन पेटले होते. 2022 मधील आंदोलनास विशिष्ट नेतृत्व नसल्यामुळे ते लवकर शमले. परंतु सध्याच्या आंदोलनाला इराणचे नेतृत्व करणार्या शहा यांचे पुत्र रेझा पहलवी हे दुरून दिशा देत आहेत. 1979 मध्ये शहा यांना पदच्युत केले होते. परंतु आता रेझा पहलवी हे लोकांनाच रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करण्याचे आवाहन करत आहेत. समाजमाध्यमांतून आंदोलन पसरवले जात आहे. 1979 सालची इराणमधील क्रांती अमेरिकी वर्चस्वाविरोधातील होती. त्यात सामाजिक न्याय व स्वातंत्र्याचीही मागणी होती. परंतु खर्या अर्थाने ती धार्मिक क्रांती होती.
अमेरिकेशी संबंध तोडले गेले, तरीदेखील चीन व रशियावरील इराणचे अवलंबित्व वाढले. इराणमधील धार्मिक नेतृत्वाने राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्य चिरडून टाकले. आतादेखील आंदोलकांशी चर्चा करण्याऐवजी निर्दयपणे ते दडपून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. धार्मिक नेतृत्वाने अणुकार्यक्रम राबवला. क्षेपणास्त्रे विकसित केली. मध्य पूर्वेतील अनेक अतिरेकी संघटनांना साह्य केले. आज कोणत्याही सुधारणेचा आग्रह धरल्यास अशा व्यक्तीस ‘परकीयांचा हस्तक’ ठरवले जाते. इराणमध्ये अमेरिकेने मध्यस्थी केल्यास रशिया व चीन मदतीस येईल, अशी खात्री खामेनींना वाटत असली, तरी तसे घडण्याची शक्यता कमी आहे.
याचे कारण रशिया हा युक्रेन युद्धात अडकला असून, चीन आपले आर्थिक सामर्थ्य वाढवण्याच्या मागे आहे. इराणमधील आंदोलनाचा फटका भारतीय नागरिकांना बसू नये, यासाठी हा देश सोडण्याचे आवाहन भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केले आहे. विद्यार्थ्यांसह दहा हजारांहून अधिक भारतीय सध्या इराणमध्ये आहेत. त्यांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्याची जबाबदारी भारत सरकार पार पाडेलच. मात्र युद्ध भडकल्यास तेलाच्या किमती वर जातील आणि भारताची व्यापारी तूट आणखी वाढण्याची भीती आहे. शिवाय अमेरिका-इराण संघर्षाने जागतिक पातळीवरील राजकीय सत्तांचे धृवीकरण होण्याचा मोठा धोका संभवतो. तो या देशांच्या तसेच जगाच्याही हिताचा नाही.