इंधनाचे वाढते दर आणि आयातीवर खर्च होणार्या परकीय चलनावर परिणामकारक उपाय म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यावर 2000 च्या दशकापासून भर दिला जातोय. त्यामुळे बहुमोल असे परकीय चलन वाचले. त्याखेरीज इथेनॉल निर्मिती करणार्या बळीराजाला आर्थिक आधार मिळाला. पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण दीड टक्के, मग 5 टक्के, 10 टक्के आणि नंतर 20 टक्के असे करण्यास सुरुवात झाली. आता तर हे मिश्रणाचे प्रमाण 27 टक्क्यांवर नेले जाणार आहे. इथेनॉलच्या वाढत्या वापरानुसार इंजिनमध्ये कराव्या लागणार्या बदलांचा अभ्यास करण्याची सूचनाही केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाने वाहने प्रमाणित करणार्या संस्थेस केली. तसेच डिझेलमध्ये जैवइंधनाचे 10 टक्के मिश्रण करण्याची योजना असून, मोटार निर्मिती कंपन्यांशी सरकारने बोलणीही सुरू केली आहेत.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढल्याने गेल्या 10 वर्षांत 1 लाख 40 हजार कोटींच्या विदेशी चलनाची बचत झाली असून, या काळात शेतकर्यांना इथेनॉल खरेदीपोटी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली; मात्र त्याचवेळी इथेनॉलचा वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. खास करून वाहन जुने असल्यास, त्यात इथेनॉलचे प्रमाण वाढवणे हे योग्य ठरत नाही. वाहनाचे अॅव्हरेज कमी होते, इंजिन बिघडते अशाही बर्याच तक्रारी आहेत. सरकारने याचीही तातडीने दखल घेतली पाहिजे. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी पेट्रोलमधील इथेनॉल वापरावर प्रथमपासून आग्रही भूमिका घेऊन, त्या दिशेने ठोस पावले टाकली आहेत. येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ही इंधने वापरात येतील. देशभरातील 10 महामार्गांवर हायड्रोजन इंधनावरील ट्रक चालवण्याची योजना राबवली जाणार आहे.
हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बदलण्याची ताकद त्यामध्ये आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून हायड्रोजनचे नियोजन करावे लागणार असल्याचे प्रतिपादन गडकरी यांनी ‘पुढारी न्यूज’च्या दुसर्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी येथे ‘पुढारी न्यूज महासमिट-2025’ मध्ये केले. ते नेहमीच अर्थकारण व विकासावर मौलिक मार्गदर्शन करत असतात. त्यांच्या मते, कृषी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करून रोजगारनिर्मिती वाढवावी लागेल. शेतकर्यांना समृद्ध व संपन्न बनवल्याशिवाय सुखी महाराष्ट्र उभा राहू शकत नाही. देशासाठी महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल. त्यासाठी सिंचन आणि हायड्रोजन, इथेनॉल यासारख्या पर्यायी इंधनांच्या उत्पादनात वाढ करावी लागणार असल्याचे त्यांचे प्रतिपादन अचूक आणि भविष्यवेधीच म्हणावे लागेल.
भारतात सर्वाधिक शहरीकरण हे महाराष्ट्रात झाले आहे. तरीही राज्याची अर्थव्यवस्था अजूनही शेतीप्रधान आहे. त्यामुळे शेतीतील उत्पादकता वाढवावी लागेल आणि त्यासाठी सिंचन हे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्रात सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू झाली; मात्र ते प्रकल्प पूर्ण झालेच नाहीत.
गडकरी जेव्हा केंद्रीय जलसंपत्ती खात्याचे मंत्री होते, तेव्हा ‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने’तून 7000 कोटी आणि बळीराजा योजनेतून 8000 कोटी असा 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी त्यांनी खास महाराष्ट्रासाठी मंजूर केला होता. त्यातून राज्यात अनेक वर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले. महाराष्ट्रात सिंचन सुविधा वाढल्यास, शेतकर्यांचे उत्पादन अडीच पटीने वाढेल आणि तसे झाल्यास महाराष्ट्राचे चित्र बदलेल हे खरेच! इथेनॉलची अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्यास पेट्रोलची तितकी गरज भासणार नाही. इथेनॉल तयार करणार्या राज्यांत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. इथेनॉलचा वापर वाढल्यास देशाचे बहुमोल परकीय चलन वाचेल. शिवाय ग्रीन हायड्रोजन हा केवळ ऊर्जेसाठीचा एक पर्याय नव्हे, तर कार्बनमुक्त पर्यावरणाची ती एक गरजही आहे. जागतिक तापमानवृद्धी रोखण्यासाठी त्याचा वापर वाढणे हे एक उचित पाऊल ठरेल. सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’ सुरू करत, त्याची निर्मिती आणि वापरास उत्तेजन देण्यास आरंभ केला. भविष्यात त्याची किंमत 40 टक्क्यांनी घटणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
हरित हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे विजेच्या मदतीने विभाजन करून हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अलग केले जातात. शिवाय सौर ऊर्जा किंवा पवन ऊर्जेसारख्या स्रोतांचा वापर करून ही प्रक्रिया केली गेली, तर त्यातून निर्माण होणारा हायड्रोजन हा ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ठरतो. कारण, या प्रक्रियेत कोणतेही कार्बन उत्सर्जन होत नाही; शिवाय सौर व पवन ऊर्जेच्या निर्मितीत अधिक ऊर्जा निर्माण झाली, तर तिचा वापरही हायड्रोजन निर्मितीसाठी करता येतो. औद्योगिक क्षेत्रात तसेच घरगुती विजेच्या गरजा भागवण्यासाठी हरित हायड्रोजन उपयुक्त आहे.
दोन वर्षांपूर्वी हरित हायड्रोजनची जागतिक बाजारपेठ 4 अब्ज डॉलरच्या आसपास होती ती येत्या पाच वर्षांत 60 अब्ज डॉलरच्या पुढे जाईल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे. सध्या हरित हायड्रोजनचा निर्मितीखर्च प्रतिकिलोग्रॅम 3 ते 7 डॉलर आहे. उत्पादन वाढेल, तसतसा हा खर्च दीड ते दोन डॉलरपर्यंत उतरेल, असे सांगण्यात येते. खेड्यापाड्यात आजही स्वयंपाकासाठी चुलीचा वापर केला जातो. ज्वलनासाठी वापरल्या जाणार्या वन उत्पादने किंवा खनिज इंधनांमुळे वातावरणात प्रदूषण वाढते. स्वयंपाकासाठी वापरत असलेल्या एलपीजी गॅसमध्ये प्रोपेन व मिथेन वायूचा समावेश असतो. त्यातून हायड्रोजन सल्फाईड वायू तयार होतो. त्याच्या ज्वलनातून जी सल्फेटस् तयार होतात, ती कर्करोगकारक असल्याचे वैद्यकीय संशोधनातून निष्पन्न झाले आहे. म्हणूनच हायड्रोजनचा वापर अधिक इष्ट आहे. जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नाव कमावतानाच, विकास पर्यावरणपूरक असावा हे भान असणे आवश्यकच आहे. त्यासाठी हरित हायड्रोजनचा अधिकाधिक वापर उपयुक्त ठरेल. हवामानबदलाचे गंभीर परिणाम दिसू लागले असताना, पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या कामात ते देशासाठी आणि जगासाठीही मोलाचे योगदान ठरेल.