मयुरेश वाटवे
गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळून आज 39 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आज राज्य चाळिशीत पदार्पण करत आहे. सुरुवातीची काही वर्षे राजकीय अस्थिरतेत गेली. मात्र नंतरच्या काळात राज्याचा चौफेर विकास झाला. सध्या राज्यासमोर मोठे आव्हान आहे ते पर्यावरण रक्षणाचे. 19 डिसेंबर 1961 रोजी पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर गोवा हा दमण आणि दीवसह केंद्रशासित प्रदेश होता. 30 मे 1987 रोजी गोवा भारताचे 25 वे राज्य बनले.
राज्याचा दर्जा मिळणे हा गोमंतकीयांच्या अस्मितेचा, भाषेचा आणि विकासाच्या आकांक्षांचा विजय होता. केंद्रशासित प्रदेश असताना गोव्याच्या विकासाला अनेक मर्यादा होत्या. लेफ्टनंट गव्हर्नरमार्फत कारभार चालत असे आणि महत्त्वाचे निर्णय दिल्लीतून घेतले जात. अर्थसंकल्पासाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागे. 1967 च्या जनमत कौलात गोमंतकीयांनी महाराष्ट्रात विलीन होण्याचे नाकारून स्वतंत्र ओळख जपली. पण घटक राज्य बहाल झाल्यावरच त्याला खरे पूर्णत्व आले. राज्य दर्जामुळे स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळाल्यावर गोव्याने आर्थिक, सामाजिक व पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली. आमदार संख्याही 28 वरून 40 झाली. 1987 मध्ये गोव्याचे दरडोई उत्पन्न 6,120 रुपये होते. ते आज सरासरी चार लाखांवर गेले आहे.
गोवा भारतातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य आहे. गोव्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार 125 कोटींवरून 30 हजार कोटींवर गेला. म्हणजेच जवळपास 240 पट वाढ. राज्याने स्वत:चे पर्यटन धोरण आखल्यानंतर 1987 मधील 7.8 लाख पर्यटकांचा आकडा आज एक कोटींच्या जवळपास पोहोचला आहे. मोपा विमानतळ, अटल सेतू, नवे केबल ब्रिज हे प्रकल्प राज्याच्या निर्णयक्षमतेमुळेच शक्य झाले. घटक राज्याच्या दर्जामुळे राज्यात पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला. गेल्या चार दशकांतील राज्याची प्रगती नजरेत भरणारी आहे. 1987 मध्ये केवळ 35 टक्के गावांचे विद्युतीकरण झाले होते. आज गोवा 100 टक्के विद्युतीकरणासह 247 वीज देणार्या राज्यांपैकी एक आहे. राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण, ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे 5000 किमीपेक्षा जास्त झाले. आरोग्य क्षेत्रात गोवा मेडिकल कॉलेजसोबत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे राहिले. अर्भक मृत्यू दर 1987 मधील 32 वरून प्रति हजार 8 झाला.
साक्षरता दर 75.51 टक्क्यांवरून 88.7 टक्के झाला असून आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम यांसारख्या संस्था गोव्यात आल्या आहेत. पंचायतींमध्ये 50 टक्के महिला आरक्षण लागू करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरले. लाडली लक्ष्मी, गृहआधार यांसारख्या योजना राज्याने सुरू केल्या. खाजन जमिनी, कोमुनिदाद व पश्चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याने स्वतःचे कायदे केले. शिगमो, कार्निव्हल यांना राज्य उत्सवाचा दर्जा व सरकारी निधी मिळाला. लोकसभेत दोन व राज्यसभेत एक खासदार असून ते राज्याचे प्रश्न संसदेत मांडत असतात. गोवा आज मानवी विकास निर्देशांकात देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 1987 मध्ये 18 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली होते, आज हे प्रमाण 5.09 टक्के आहे. देशात सर्वात कमी. इफ्फीचे कायमस्वरूपी यजमानपद, जी-20 बैठका, लुझोफोनिया गेम्स यामुळे गोव्याची जागतिक ओळख बदलली. तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांवरील बंदी, उघड्यावरील शौच बंद, हर घर जल असे अनेक कीर्तिमान राज्याने स्थापित केले आहेत. आरोग्य क्षेत्रातही राज्याने भरीव कामगिरी केली आहे. पूर्वी एकच मेडिकल कॉलेज होते. आज त्या व्यतिरिक्त दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, 300 हून अधिक प्राथमिक केंद्रे राज्यात आहेत.
राज्याचा आकार लक्षात घेता इतर राज्यांहून आरोग्य क्षेत्रात गोवा बरेच पुढे आहे. घटक राज्यानंतर मिळालेले फायदे आणि झालेली प्रगती सांगतानाच काही आव्हानांचा उल्लेख करणेही गैर ठरू नये. वाढते मेगा प्रकल्प आणि त्यामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी हा आज राज्यासमोरचा मोठा प्रश्न झाला आहे. नवीन बांधकामांसाठी वृक्षतोड, डोंगरफोड राज्याच्या पर्यावरणासमोर नवीन प्रश्न उपस्थित करत आहे. यावर मात करून राज्याने आपली सुजलाम् सुफलाम् भूमी ही ओळख कायम जपावी, अशी घटकराज्यदिनी अपेक्षा करणे औचित्याला धरून आहे.