राजेंद्र जोशी
जागतिक संकटांच्या काळात राष्ट्र म्हणून एकजुटीने उभे राहणे, हीच खरी ताकद असते; मात्र भारतात अजूनही राजकारण आणि मतभेद राष्ट्रहितावर भारी पडताना दिसतात.
दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने नागासाकी आणि हिरोशिमा येथे टाकलेल्या अणुबॉम्बमुळे जपान बेचिराख झाला होता. अशावेळी जपानी माणसांनी मोठ्या राष्ट्रनिष्ठेने, परिश्रमाने आणि सचोटीने जपानला उभे केले. इतकेच नव्हे, तर 1947 मध्ये स्वातंत्र्य झालेल्या भारताला (10 व्या स्थानी) जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पंक्तीत मागे टाकून तिसरे स्थान गाठले. याला जपानी नागरिकांची मानवनिर्मित आपत्तीला तोंड देण्याची एकजूट महत्त्वाची ठरली. गेल्या 80 वर्षांमध्ये भारताने आर्थिक प्रगती केली; पण जपानला मागे टाकता आले नाही. शिवाय, जागतिक पटलावर मानवनिर्मित मोठे संकट निर्माण झाले असतानाही आजही भारत या संकटाला एकसंधपणे सामोरा जाऊ शकत नाही, असा अनुभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आला आहे.
आखाती युद्धामुळे येऊ घातलेल्या संभाव्य जागतिक मंदीच्या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी राष्ट्राला परकीय चलनाच्या तुटीपासून रोखण्यासाठी देशाला सज्ज राहण्याचे आवाहन केले; परंतु या आवाहनाची देशातील विरोधी पक्ष खिल्ली उडविताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावर उठवळांची टिंगलटवाळी सुरू आहे. हा सार्वजनिक व्यवहार पाहिला, तर भारताला राष्ट्रनिष्ठेसाठी संस्काराच्या पुरस्काराची नितांत आवश्यकता अधोरेखित होते आहे.
जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलच्या किमतीने उसळी घेतली आहे. साहजिकच, भारतात महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागते आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी कमी होताना आयात-निर्यातीमध्ये मोठी तूट निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी देशाला आवाहन करताना आठ सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला. आयात वस्तूंच्या वापरावर मर्यादा आणणे, जेणेकरून परकीय चलन कमी खर्ची पडेल, असा यामागे उद्देश होता. या आवाहनाला देशातून एकमुखी पाठिंबा मिळणे आवश्यक होते. राष्ट्रावरील संकट हे प्रत्येक भारतीयावर आलेले संकट आहे, अशी पक्की धारणा करून जनतेने समर्पित भावनेने त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित होते; परंतु देशातील बेजबाबदार विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनातून राजकारण शोधले. पंतप्रधानांचे परदेश दौरे कमी करण्याचा अनाहूत सल्ला दिला. यावरून भारत हा राष्ट्र म्हणून कसा अंतर्गत विस्कटलेला आहे, याचे दर्शन होऊ शकते. यामुळे देशाला बाह्यशत्रूंपेक्षा अंतर्गत मतभिन्नतेचे आव्हान मोठे आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन बॉम्बहल्ल्यांच्या काळात युरोपात सामान्य नागरिकांनी नागरी संरक्षण, रेशनिंग व्यवस्था, कारखान्यांतील उत्पादन आणि बचाव मोहिमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. यामुळेच युरोपला उभारी घेता आली. 1997 च्या आर्थिक संकटात विदेशी कर्जाच्या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी दक्षिण कोरियात नागरिकांनी स्वच्छेने स्वतःचे सोने आणि मौल्यवान वस्तू सरकारकडे जमा केल्या. इस्रायलमध्ये सायरन वाजला की, 14 वर्षीय तरुणाई अंगात लष्करी गणवेश घालून हातात स्टेनगन घेऊन सज्ज होते.
भारतात मात्र या राष्ट्र समर्पित भावनेचा अभाव सातत्याने दिसतो आहे. भारत-पाक क्रिकेट सामन्यात पाकिस्तानच्या विजयावर फटाके वाजविण्याचा मोह काही जणांना आवरत नाही. इराणला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्राची भूमिका नजरेआड करून याच देशात शेकडो रॅली निघतात, निधी संकलन होते. इतकेच काय, अलीकडे पंजाबमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाचेही राजकारण करून राजकारण्यांनी पाकिस्तानच्या आयएसआयला क्लीन चिट दिली. स्वातंत्र्यापासून राजकीय पक्षांनी भारत हा मतपेढ्यांच्या तुकड्यांमध्ये विभागण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे जात, धर्म, पंथ या मुद्द्यांवर आज भारत छिन्नविछिन्न झाला आहे. मग, उद्या थेट भारतावरच हल्ला झाला, तर आपण कसे वागणार आहोत?
राष्ट्रासाठी समर्पण हा इतिहास काही परकीयांचाच नाही. भारतातही 1942 मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना करताना भारतीयांना केलेल्या आवाहनानंतर सोन्याचे दागिने, पैसे, संपत्ती देऊन नागरिक देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. भारतीयांच्या रक्तामधील गुणसूत्रांमध्ये असलेली समर्पित भावना त्याला कारणीभूत ठरली. मग, आज राष्ट्र अडचणींना सामोरे जात असताना या समर्पित भावनेचा पूर का आटला आहे?