पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचे पडसाद भारताच्या स्वयंपाकघरापर्यंत उमटले आहेत. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा आणि स्वयंपूर्णतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
घर असो, समाज असो किंवा संपूर्ण देश - स्वयंपाकघरातील चूल पेटती राहणे हेच सामान्य जीवनाचे प्रतीक मानले जाते. चूल बंद झाली की, जीवनाची गती मंदावते. आज जगात काहीशी अशीच स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. घरगुती गॅस म्हणजेच एलपीजीच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढला असून काही ठिकाणी सिलिंडरचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली आहे. भारतासारख्या देशासाठी ही स्थिती विशेष चिंतेची आहे. कारण, देशातील एलपीजी पुरवठ्याचा मोठा वाटा परदेशातून आयात केला जातो. 2014 च्या सुमारास देशात सुमारे 14.5 कोटी एलपीजी कनेक्शन होते. त्यानंतर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांतील महिलांना मोफत किंवा अनुदानित गॅस कनेक्शन देण्यात आले. मार्च 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 10.5 कोटींहून अधिक कनेक्शन वितरित केले आहेत. परिणामी, देशातील एकूण घरगुती एलपीजी ग्राहकांची संख्या 33 कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. अनेक कुटुंबांना दोन सिलिंडरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे देशात वापरात असलेल्या सिलिंडरची संख्या सुमारे 66 कोटींवर पोहोचली आहे.
भारताचा एकूण एलपीजी वापर 2025 पर्यंत जवळपास 31 दशलक्ष टनांपर्यंत होता. 2026 अखेरपर्यंत हा आकडा 33 ते 34 दशलक्ष टनांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारतात सुमारे 6.2 दशलक्ष टन एलपीजीचे उत्पादन झाले, तर वापर सुमारे 16.2 दशलक्ष टन होता. म्हणजेच हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सुमारे 10.7 दशलक्ष टन एलपीजी आयात करावी लागला. साधारणपणे देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 62 टक्के एलपीजी परदेशातून येते. ही आयात प्रामुख्याने कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून होते.
भारतामध्ये एलपीजी वितरणाचे मोठे जाळे आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्या देशभर एलपीजी पुरवठा करतात. इंडियन ऑईलच्या ‘इंडेन’ ब—ँडअंतर्गत 15 कोटींपेक्षा अधिक ग्राहक आहेत. भारत पेट्रोलियमचा ‘भारत गॅस’ नेटवर्क सुमारे 9.5 कोटी ग्राहकांना सेवा देतो, तर हिंदुस्तान पेट्रोलियमकडे हजारो वितरक आणि अनेक बॉटलिंग प्लांट आहेत, तरीही एवढ्या मोठ्या व्यवस्थेमध्ये पुरवठा खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सध्याच्या स्थितीत सर्वाधिक परिणाम व्यावसायिक सिलिंडर वापरणार्या हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि छोट्या उद्योगांवर झाला आहे.
अनेक ठिकाणी कमर्शियल सिलिंडरचा पुरवठा 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत घटल्याची माहिती मिळत आहे. काही छोटे रेस्टॉरंट तात्पुरते बंद करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे रोजगार, व्यापार आणि अन्नधान्याच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो. या संकटामुळे राजकीय वातावरणही तापले आहे. विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहेत, तर सरकार परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगत आहे; परंतु या संपूर्ण घटनेने एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर आणला आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा कितपत मजबूत आहे? दीर्घकालीन उपाय म्हणून भारताला ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे अत्यावश्यक आहे.
पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) नेटवर्कचा विस्तार, इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन स्टोव्ह आणि सौरऊर्जेवर आधारित स्वयंपाक तंत्रज्ञान यांसारख्या पर्यायांचा प्रसार करणे गरजेचे आहे. तसेच एलपीजीचे रणनीतिक साठे वाढवणे आणि आयातीचे स्रोत विविध देशांमध्ये विभागणेही महत्त्वाचे ठरेल. एकूणच पाहता, स्वयंपाकाच्या गॅसची सध्याची टंचाई ही केवळ पुरवठ्याची समस्या नाही. ती भारताच्या ऊर्जा धोरणाशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एक गंभीर इशारा आहे. भविष्यात अशा संकटांना तोंड देण्यासाठी भारताने ऊर्जा क्षेत्रात अधिक स्वयंपूर्ण, विविध आणि लवचिक व्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.