अलीकडेच उच्च शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित शिक्षण संस्थांची अनेक सर्वेक्षणे प्रसिद्ध झाली आहेत. ‘नेचर इंडेक्स’च्या नव्या रँकिंगनुसार, जगातील 10 आघाडीच्या संशोधन संस्थांत 9 संस्था या चीनच्या आहेत; तर ‘क्यूएसवर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग-2025’मध्ये अमेरिका, ब्रिटन, चीनसारखे देश भारतापेक्षा खूप पुढे आहेत. यानुसार ‘द टाइम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग 2025’मध्येही आशियातील आघाडीच्या 10 विद्यापीठांत चीनची पाच, हाँगकाँगची दोन, सिंगापूरची दोन आणि जपानच्या एका विद्यापीठाचा समावेश आहे. या रँकिंगमध्येही भारताची स्थिती चांगली नाही.
भारताच्या अडचणीत असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी, गुणवत्ता, व्यावसायिकता आणि जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी त्याचे जागतिकीकरण करण्याची गरज अनेक वर्षांपासून बोलून दाखविली जात होती. ही बाब लक्षात घेता आता नामांकित परकी विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी दिली जात आहे. परदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देण्यामागचा हेतू म्हणजे भारतातील वाढती विद्यार्थ्यांची संख्या होय. भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमाची प्रचंड मागणी आहे. 2023-24 या काळात परदेशात शिकणार्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या एकीकडे पंधरा लाख असताना, 2024 मध्ये ती 18 लाख झाली आहे.
गेल्या दहा वर्षांतील आकडे पाहिले, तर ही संख्या अनुक्रमे पंधरा ते वीस टक्क्यांनी वाढली आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे देश म्हणजे कॅनडा, अमेरिका आणि ब्रिटन. या ठिकाणच्या शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश घेण्यासाठी भारतीय विद्यार्थी उत्सुक असतात. यानंतर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्ससारख्या देशांतील संस्थांचा समावेश होतो. भारतीय विद्यार्थी परदेशात जात असल्याने देशातील सुमारे 70 अब्ज अमेरिकी डॉलर गंगाजळी देशाबाहेर जात आहे. आर्थिक नुकसानीबरोबरच ब्रेन ड्रेनही आहे. कारण, एकदा परदेशात गेलेले विद्यार्थी तेथेच स्थायिक होण्याचा पर्याय निवडतात. प्रतिभा आणि पैशाचा देशाबाहेर जाणारा प्रवाह चिंताजनक आहे. अशावेळी पाच नामांकित परकी विद्यापीठांनी भारतात कॅम्पस सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय दिलासादायक आहे.
ब्रिटनच्या लिव्हरपूल विद्यापीठाने बंगळूर येथे कॅम्पस सुरू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि शिक्षण मंत्रालयासमवेत करार केला. याशिवाय ब्रिटनमधीलच साऊथॅम्पटन युनिव्हर्सिटी गुरुग्राममध्ये, अमेरिकेतील इलिनिऑस इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मुंबईत, ऑस्ट्रेलियाची के डाकिन आणि व्होलोगाँग विद्यापीठ गिफ्ट सिटी, गुजरातमध्ये कॅम्पस सुरू करत आहेत. परकी विद्यापीठांकडे चांगले स्रोत असतात. संबंधित विद्यापीठांकडे निधी उपलब्ध असण्याबरोबरच प्रशिक्षित आणि कुशल कर्मचारीवर्ग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, संशोधन तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञान स्रोत मुबलक असतात.
या प्रतिभावंत प्राध्यापकांना काम करण्याची संधी देण्याबरोबरच देशात संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देता येईल. भारतात पुरेशा प्रमाणात परकी विद्यापीठे आली तर उच्च शिक्षणासाठी देश सोडून जाणार्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात 75 टक्के घट होईल. साहजिकच, भांडवल आणि ब्रेन ड्रेन होणार नाही. याशिवाय शिक्षण केंद्रांनी वाजवी शुल्क आणि गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले, तर ग्लोबल साऊथच्या अनेक विद्यार्थ्यांना हे कॅम्पस आकर्षित करतील. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मते, यावर्षी किमान पंधरा परकी विद्यापीठे भारतात काम करण्यास सुरुवात करतील. हा शैक्षणिक करार भारताच्या नॉलेज इकॉनॉमीला चालना देईल आणि सॉफ्ट पॉवर धोरणाला नवीन उभारी देईल.