उमेश कुमार
संसद शांत आहे आणि रस्ते बोलत आहेत. भारतीय राजकारणात असे चित्र पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी पक्ष रस्त्यावर उतरला आहे, तर विरोधकही रस्त्यावरच आहेत.
समाजवादी विचारवंत, स्वातंत्र्यसैनिक आणि राजकारणी डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते, ‘रस्ते शांत झाले, तर संसद बेलगाम होते.’ आजच्या परिस्थितीत हे विधान अगदी चपखल बसते. अलीकडच्या काळात संसदेत ज्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार टाळाटाळ करत होते, त्याच मुद्द्यावर आता रस्त्यावरून चर्चेचे आव्हान दिले जात आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी विरोधक आंदोलन करत आहेत, तर सत्ताधारी पक्षही लोकशाही वाचवण्याच्या नावाखाली यात्रा काढत आहे. दोघांचाही नारा एकच आहे, ‘लोकशाही वाचवा’; मात्र फरक एवढाच की, एक म्हणतोय, आम्ही लोकशाही वाचवू, तर दुसरा म्हणतोय, तुम्हापासून लोकशाही वाचवू!
रामलीला मैदानावर १ नोव्हेंबर रोजी इंडिया आघाडीची सभा झाली. राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. विरोधकांनी याला ‘मतचोरी’चा मुद्दा बनवले आहे. या घडामोडींमुळे ज्ञानेश कुमार एका राजकीय संघर्षाचे प्रतीक बनले आहेत. सुरुवातीला विरोधक त्यांच्यावर टीका करत होते. त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले. दोन निवडणूक आयुक्तांनी १४ लेखी टिपणे सादर केली. त्यात फॉर्म क्रमांक ६ मधील बदल बेकायदेशीर असल्याचे, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे विभाजन चुकीचे असल्याचे आणि निर्णय एकट्याने घेता येणार नसल्याचे नमूद केले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सुरुवातीला हे आक्षेप फेटाळले; मात्र आता त्यांनी माघार घेतल्याचे दिसते. फॉर्म क्रमांक ६ मधून एसआयआरचा उल्लेख हटवला. अजेंडा आधीच देण्याचे आश्वासन दिले. सॉफ्टवेअर खुले केले आणि वगळल्या गेलेल्या मतदारांना आणखी एक संधी दिली. हा बदल सुधारणा म्हणून केला की दबावामुळे? ज्ञानेश कुमार यांना पदाची चिंता सतावू लागली आहे का? ते सहकाऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यापूर्वी एकट्याने घेतलेला निर्णय आता सामूहिक असल्याचे सांगितले जात आहे. आधी लपवलेली चूक आता सुधारणा म्हणून मांडली जात आहे. त्यामुळे प्रश्न पुन्हा उभा राहतो की, चूक नव्हती तर सुधारणा कशासाठी? आणि सुधारणा असेल तर चूक नेमकी कोणाची होती? विरोधकांची मागणी आहे की, ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवावे, निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी आणि संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेची तपासणी करावी. सरकार मात्र सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे सांगत आहे; पण निवडणूक आयोग स्वतःचे निर्णय बदलत असेल, तर सर्व काही व्यवस्थित कसे म्हणता येईल?
विरोधक निवडणूक आयोगातील कथित अनियमिततेचा थेट संबंध भाजपच्या निवडणूक विजयाशी जोडून सरकारला आव्हान देत आहेत. सत्ताधारी पक्षही प्रत्युत्तर देत चर्चेचे आव्हान देत आहे; मात्र या चर्चेत सत्ताधारी पक्ष काही जुन्या गोष्टी विसरत आहेत. अमित शहा यांनी संसदेत एसआयआरवर चर्चा होऊ शकत नाही, असे सांगितले होते. आता मात्र रस्त्यावरून बोलताना ते विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चेस तयार असल्याचे सांगत आहेत. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भाजपलाही रस्त्यावर उतरावे लागले. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या सभेला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने ‘लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा’ अभियान सुरू केले. सामान्यतः सत्ताधारी पक्ष कामगिरीच्या आधारे जनतेसमोर जातो, तर विरोधक सरकारला घेरण्यासाठी आंदोलन करतात; मात्र येथे दोघांच्या भूमिका काही प्रमाणात बदललेल्या दिसतात. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाचा मुद्दा सातत्याने जनतेसमोर मांडला, तर त्याचा परिणाम केवळ एसआयआरपुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी भाजपला भीती वाटत आहे. हा प्रश्न निवडणूक संस्थांच्या निष्पक्षतेचा आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा मोठा मुद्दा बनू शकतो. त्यामुळे भाजप विरोधकांच्याच भाषेत त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
राहुल गांधी यांनीही या राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले. त्यांचा निशाणा केवळ एसआयआरवर नाही. निवडणूक आयोग, सरकार आणि लोकशाही संस्थांचे स्वातंत्र्य या तिन्ही मुद्द्यांना एकत्र जोडून ते प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे भाजपसमोर पेच निर्माण झाला आहे. प्रत्येक प्रश्नाला स्वतंत्रपणे उत्तर द्यायचे की, विरोधकांच्या संपूर्ण अभियानालाच राजकीय कटकारस्थान ठरवून फेटाळायचे? राहुल गांधी आपल्या उद्देशात यशस्वी होताना दिसत आहेत. ते एकदा म्हटले होते, ‘मी यांना वेडं करून सोडेन.’ आज तसेच काहीसे घडताना दिसत आहे. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची भाषण करताना जीभ घसरू लागली आहे. कुणी भरसभेत राहुल गांधी यांच्याऐवजी ‘नड्डा मुर्दाबाद’ अशी घोषणा देत आहे, तर कुणी क्राईम आणि अपराध यांतील फरक समजावून सांगत आहे. ही केवळ बोलण्यातली गडबड नाही, तर संयम सुटत असल्याचेही लक्षण आहे.
या संघर्षाचा आणखी एक पैलू भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संबंधांशी जोडलेला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी तत्कालीन भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पक्ष आता स्वतःच्या बळावर सक्षम असून त्याला संघाची पूर्वीइतकी गरज नाही, असे विधान केले होते. त्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अहंकार टाळण्याचा सल्ला दिला होता. आता निवडणूक आयोग आणि सरकार यांतील वादाच्या पार्श्वभूमीवर संघाच्या भूमिकेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. राहुल गांधी भाषणांत भाजपसोबतच संघालाही लक्ष्य करत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयापासून संघाला स्वतःला वेगळे ठेवणे सोपे राहणार नाही.
भाजपमध्ये भविष्यातील नेतृत्वाबाबतही चर्चा होत राहिली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि योगी आदित्यनाथ या नेत्यांची राजकीय परिस्थिती वेगवेगळी आहे. फडणवीस यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव आणि महाराष्ट्रातील संघटनात्मक आधार आहे. योगी आदित्यनाथ यांची उत्तर प्रदेशात स्वतंत्र राजकीय ओळख आहे; मात्र या घटनांकडे मोदी आणि शहा यांच्या विरोधात आखलेल्या सुनियोजित राजकीय मोहिमेचा पुरावा म्हणून पाहणे घाईचे ठरेल. एवढे मात्र निश्चित की, भाजपमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्न नेहमीच उपस्थित राहणार आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे विधान या संदर्भात अधिक महत्त्वाचे ठरते. मोदी आणि शहा एका वर्षात सत्तेच्या खुर्चीवर नसतील, असे ते सांगत आहेत; मात्र त्यांनी भाजप सत्तेबाहेर जाईल, असे म्हटलेले नाही.
सध्या राहुल गांधी केवळ सत्ताधारी पक्षाचीच डोकेदुखी वाढवत नाहीत, तर स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांचीही झोप उडवत आहेत. त्यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी निवासस्थानी नेत्यांना चहासाठी बोलावले; मात्र नेत्यांमध्ये चर्चा होती, स्पोर्ट्‌स शूज घालून जावे की नेहमीच्या चपला? कारण, राहुल गांधी चहासाठी बोलावतात आणि तिथूनच थेट धरणे आंदोलनासाठी निघतात. हा किस्सा छोटा असला, तरी त्याचा अर्थ मोठा आहे. राहुल गांधी आता केवळ बैठका घेणारे नेते राहिलेले नाहीत, तर रस्त्यावर उतरून नेतृत्व करणारे नेते बनले आहेत. ते चहापानानंतर थेट आंदोलनाकडे जातात आणि त्यांचे नेतेही त्यांच्या मागे जातात. हाच मोठा बदल आहे. पूर्वी नेते वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून रणनीती आखत. आता रस्त्यावर उतरून रणनीती आखली जात आहे. भाजपलाही रस्त्यावर उतरावे लागत आहे आणि पदयात्रा काढाव्या लागत आहेत. अशाप्रकारे सध्या राजकीय अजेंडा राहुल गांधी ठरवत आहेत आणि भाजप त्याला प्रत्युत्तर देत आहे.