मत्स्य व्यवसायाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने कृषीचा समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आणि कोकणची 720 कि.मी. लांबीची किनारपट्टी आनंदीत झाली. केवळ आणि केवळ मासेमारी हाच व्यवसाय असलेल्या किनारपट्टीवरील 103 गावांची आर्थिक भरभराट होणार असल्यामुळे या गावांमध्ये उत्सव आणि जल्लोष सुरू आहे. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी गेल्या दीड महिन्यात सर्व ताकद वापरून राज्य सरकारकडून हा निर्णय करून घेतला. गेल्या 22 तारखेला राज्य मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
राज्य सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी ज्या योजना राबविल्या जातात तशाच योजना आता मत्स्य व्यवसायासाठी अमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकरी सन्मान योजनेची वर्षाकाठींचे 6 हजार रुपये आता कोकणातील मच्छीमार बांधवांनाही लागू झाले आहेत. पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांना खेटून ही कोकण किनारपट्टी आहे. या जिल्ह्यांच्या दरडोई उत्पन्नात मत्स्य व्यवसायाचा वाटा तसा लक्षवेधी आहे, पण या निर्णयानंतर आता मोठ्या प्रमाणात मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल हे निश्चित आहे. खरेतर देशातल्या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, बिहार या राज्यांनी मत्स्य व्यवसायासाठी यापूर्वीच कृषी क्षेत्राप्रमाणेच अनेक योजना राबविल्या.
परिणामस्वरूप गेल्या सहा वर्षांमध्ये देशात सर्वात मत्स्य उत्पादन घेणार्या आंध्र प्रदेशच्या उत्पन्नात 50 टक्क्याने वाढ झाली आहे. कर्नाटक राज्याने तर ही वाढ 103 टक्केपर्यंत नेली आहे. छत्तीसगड 72 टक्के आणि झारखंड राज्याने 50 टक्केपर्यंत मत्स्योत्पादनात वाढ केली आहे. तद्वतच महाराष्ट्रात तर मत्स्योत्पादन वाढीला खूप मोठा वाव आहे. समुद्र किनारपट्टीसोबतच भूजलाशयीन मासेमारी महाराष्ट्रात सुमारे 4 लाख हेक्टर क्षेत्रावर होते. यामध्ये अर्थातच तलावे, नदी आणि मोठ्या धरणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रामध्ये समुद्रातील मासेमारीचे वार्षिक उत्पादन जवळपास 4 लाख 50 टन इतके आहे तर गोड्या पाण्यातील मासेमारी दीड लाख टन इतकी होते. या नव्या निर्णयामुळे पुढच्या तीन-चार वर्षांत हे मत्स्योत्पादन 10 लाख टनाच्या वर जाऊ शकते.
कोकण किनारपट्टीवर 5 हजारपेक्षा अधिक ट्रॉलिंग आणि गिलनेटच्या बोटी समुद्रात मासेमारी करतात. मत्स्य व्यवसायाकडे आजवर तितकेसे राज्य सरकारने गांभिर्याने लक्ष दिले नव्हते. त्यामुळे कोकण समुद्रातील हा मच्छीमार तसा संघर्षच करत होता. त्याचा गैरफायदा परप्रांतीय ट्रॉलर्स सतत घेत होते. त्यांचे आक्रमण अनेकदा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करत होती. अनेक राज्यांमधील सरकारचा आश्रय असलेल्या या परप्रांतीय मच्छीमारांशी दोन हात करताना कोकणातील मच्छीमारांना लढाया लढाव्या लागत होत्या. आता मात्र या नव्या धोरणामुळे मच्छीमाराच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले आहे. याचा फायदा परदेशातील निर्यातीच्या वाढीमध्ये होईल. मत्स्योत्पादन वाढेल आणि मच्छीमारांच्या घरी आर्थिक समृद्धी येईल.
कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकांस्यकार यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक योजनांचा लाभ मिळणार आहे. विजेच्या दरात सवलत मिळेल. त्यामुळे मत्स्य बीज केंद्रे, प्रक्रिया युनिट, मत्स्य विक्री केंद्रे, मत्स्य शेती यासाठी विजेची सवलत मिळणार आहे. यापुढे शेतकर्यांप्रमाणेच मत्स्य व्यवसायासाठी मच्छीमारांनाही विमा सवलत मिळणार आहे. तोक्ते, निसर्ग सारखी चक्रीवादळे सर्वात जास्त मच्छीमारांचे नुकसान करून जातात. यापुढे या मत्स्य व्यावसायिकांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळणार आहे.