तेल दरवाढीचे आर्थिक चटके

प्रा. डॉ. विजय ककडे

इराण-इस्रायल संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजार अस्थिर झाला असून त्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर होत आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, महागाई, शेती व उद्योगांवरील वाढता खर्च यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडू लागले आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ऊर्जा स्वावलंबन आणि पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विकास ही काळाची गरज बनली आहे.

फेब्रुवारीच्या 28 तारखेला सुरू झालेले इराण विरुद्ध इस्रायल आणि अमेरिका युद्धाने सर्व जगाला तेल संकटाकडे नेले आहे. भूराजकीय तणाव पुरवठा साखळी खंडित करून त्यातून सर्वच देशांना इंधन संकट निर्माण केले. भारतासारख्या ऊर्जा परावलंबी देशाचे आणि नागरिकांचे ऊर्जा संकट उपलब्धता आणि दरवाढ अशा दुहेरी स्वरूपात पुढे आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिबॅरेल 60 ते 70 डॉलर असणारा दर आता 100 डॉलर ते 130 डॉलर या दरम्यान झाला आहे भारत 85 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रमाणात तेल आयातीवर अवलंबून असल्याने साहजिकच इंधन दरवाढ अपरिहार्य ठरली. राजकीय कारणास्तव ही दरवाढ निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आणि आता साधारण आठ रुपयांनी डिझेल आणि पेट्रोल यामध्ये वाढ करण्यात आली. याचे परिणाम आपल्या वैयक्तिक खर्चावर तसेच देशाच्या एकूण अर्थकारणावर मोठ्या प्रमाणात होणार आहेत. ही दरवाढ मोठ्या संकटात रूपांतरित होऊ नये, यासाठी धोरणात्मक उपाय योजना महत्त्वाच्या ठरतात.

इंधन दरवाढ तुलना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आपण आठ रुपयांनी वाढवल्या असल्या, तरी एकूण दरवाढ ही 4.2 टक्के ते 4. 5 टक्के इतकी अल्प प्रमाणात असून इतर देशांच्या मध्ये तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. अमेरिकेत 44.5 टक्के पाकिस्तानमध्ये 55 टक्के, चीनमध्ये 22 टक्के, तर म्यानमारमध्ये 89 टक्के दरवाढ झाली आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात दरवाढ करावी लागली नाही, याचे महत्त्वाचे कारण मुळातच आपले दर अधिक आहेत. भारताच्या तेल आयातीमध्ये रशियामध्ये असणारे स्वस्त तेल उपलब्ध झाले तसेच इतर अनेक राष्ट्रांकडून तेल खरेदी करता आल्यामुळे तेल उपलब्धता अडचण फारशी झाली नाही. तेलाच्या एकूण किमतीमध्ये फक्त 40 टक्के वाटा हा आयात खर्च तसेच प्रक्रिया आणि वाहतूक खर्च यांचा समावेश असतो. उरलेले 60 टक्के हे केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा कर या स्वरूपात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे इंधनाच्या किमती कमी असताना त्याचा फायदा जनतेला कमी किमतीच्या स्वरूपात देण्याऐवजी त्याचा उपयोग उत्पन्नवाढीच्या स्वरूपात करण्यात आला. आता मात्र वाढीव तेल किमतीचा भार सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर टाकला जात आहे. या दरवाढीतून महागाईचे चक्र गतिमान होणार असून परिणामतः भाजीपाला किराणा वाहतूक एसटीचे दर आयात वस्तूंच्या किमती या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. सोबत निनो संकट वाट पाहत असून त्याचाही परिणाम शेती क्षेत्रावर होऊ शकतो. यातून भविष्यकाळात महागाईचा दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

दरवाढीचे परिणाम

इंधनाची दरवाढ अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रावर परिणाम करत असून त्यातून वस्तू उत्पादनाची पुरवठा साखळी अडचणीत येते. कच्चा माल वेळेवर उपलब्ध न होणे, वाहतुकीचा खर्च अधिक असणे यातून उत्पादन घटते आणि किमती पुन्हा वाढतात. भारताच्या चालू खात्यावर तूट निर्माण होणे हे महत्त्वाचे संकट तेल दरवाढीतून निर्माण होते. साधारणपणे इंधनाचे दर दहा डॉलर प्रतिबॅरेल वाढल्यास त्यातून 0.3 ते 0.4 टक्के तूट वाढते. सध्या तेलाचा दर शंभर डॉलरच्या दरम्यान असल्याने चालू खात्यावरील तूट 2.02 टक्के इतकी आहे. यातून दरमहा 56,000 ते 70 हजार कोटी इतकी तूट निर्माण होते. तेल दरवाढीचा परिणाम महागाईचा दर वाढण्यात होतो. किरकोळ महागाई निर्देशांकातील दरवाढीमुळे 4.7 ते 6.9 टक्के इतक्या प्रमाणात वाढू शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार महागाईचा दर चार टक्क्यापर्यंतच असणे योग्य असते. त्यामुळे महागाईची चटके सर्वच घटकांना बसतात.

राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ ही सकारात्मक आणि पोषक आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते; परंतु वाढती महागाई राष्ट्रीय उत्पन्नावरही परिणाम करते. राष्ट्रीय उत्पन्न प्रतिबॅरेल 10 डॉलरची वाढ झाल्यास ते अर्ध्या टक्क्याने कमी होते. याचाच अर्थ भारताच्या एकूण विकासावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. सध्या सात टक्के अपेक्षित असणारा विकासदर सहा टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत झालेली घसरण याचाही परिणाम तेलाचा खर्च वाढण्यावर आणि तेल किमती वाढण्यावर होतो. विदेशी गुंतवणूकदाराने मोठ्या प्रमाणात निधी काढून घेतल्याने रुपया कमकुवत झाला असून याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. वाढत्या महागाईसोबत मागणी कमी होत असल्याने अनेक उत्पादक कंपन्यांचा नफा कमी होत जातो व त्याने कंपन्यांचे शेअर्स घसरतात. या घसरणीच्या अपेक्षेतून विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर्स विकत असल्याने त्याचा दबाव शेअर बाजारावर दिसतो. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक क्षेत्र तसेच हवाई प्रवास, कृषी उत्पादन, वाहन उद्योग क्षेत्र या सर्वांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. विशेषतः खतांच्या किमती वाढल्याने शेती उत्पादनावर आणि खर्चावर मोठा परिणाम दिसतो.

भविष्यकालीन दिशा

इंधन दरवाढ ही तात्पुरती समस्या नसून त्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजनेची अत्यंत आवश्यकता आहे. आपले तेलाच्या बाबतीत असणारे परावलंबन 86 ते 87 टक्के इतकी मोठे असून तेल उत्पादनासाठी देशांतर्गत प्रयत्न वाढवणे आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर पर्यायी ऊर्जा मार्ग जसे सौरऊर्जा किंवा हरित ऊर्जा याच्या विकासाला प्राधान्य आवश्यक ठरते. याबाबत लक्षणीय प्रमाणात प्रयत्न होत असून भविष्यकाळात तेलावरील पराभवलंबन घटेल. मागणीच्या बाजूने विचार करता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे हा महत्त्वाचा पर्याय ठरतो.

वैयक्तिक स्तरावर विद्युत वाहनांचा वाढता वापर तसेच सार्वजनिक वाहनांच्या बाबतीतही त्यांच्या वाढता वापर ही चांगली बाब आहे. तेल संकट हे ऊर्जा स्वातंत्र्याकडे नेण्यासाठी आवश्यक साधन म्हणून वापर करणे हा भविष्यकालीन धोरणाचा पाया असला पाहिजे. दरवाढ भविष्यकाळात टिकून राहण्याची शक्यता अधिक आहे. इंधनाचा दर 80 डॉलर प्रतिबॅरेलपर्यंत घसरला, तर ही दरवाढ थोडी कमी होऊ शकते; परंतु आंतरराष्ट्रीय तेल किमती अधिक राहिल्या, तर आणखी दहा ते वीस टक्के दरवाढ अपरिहार्य ठरते.