कोणत्याही राज्याच्या सार्वजनिक सुरक्षेइतकीच आर्थिक सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढत असून, एक रुपयात पीक विमा योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाल्यामुळे आगामी खरीप हंगामात राज्यात सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेत खरिपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी दीड टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के शेतकरी विमा हिस्सा असेल. उर्वरित पीक विमा हिस्सा केंद्र राज्य शासनाचा असणार आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणार्या ‘100 दिवस’ या उपक्रमाचा पहिला टप्पा नुकताच यशस्वीपणे पार पडला. त्यानंतर आता आगामी दीडशे दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या उपक्रमांतर्गत विकसित भारताच्या धर्तीवर ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’चे दस्तावेज तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. वेगाने प्रगती करण्यासाठी आर्थिक नियोजन करावेच लागते. म्हणूनच वित्तीय कामगिरीच्या आधारे राज्यांना केंद्राकडून कर महसुलाच्या विभाज्य वाट्यातून निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने 16 व्या वित्त आयोगाकडे करण्यात आली आहे. हा वाटा 41 टक्क्यांवरून 50 टक्के करावा. याबरोबरच राज्यासाठी विशेष बाब म्हणून, केंद्राकडून 1 लाख 28 हजार कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यात मुंबई महानगरसाठी 50 हजार कोटी रुपये, तर नदीजोड प्रकल्पाकरिता 67 हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे. वित्त आयोगाने राज्याच्या मागणीची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेतली पाहिजे. विविध प्रकल्पांसाठी 1 लाख 28 हजार कोटी रुपयांची मागणीही करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या आधारे राज्याला एकूण वाट्यापैकी 20 टक्के निधी मिळावा आणि त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के शहरी व ग्रामीण भागाकरिता मिळावा, असे महाराष्ट्राचे आवाहन आहे. 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींनुसार, राज्याला केंद्राकडून केंद्रीय करवाट्यातून 80 हजार कोटी रुपये मिळतात. सर्व राज्यांना मिळणार्या वाट्यात राज्याचा हिस्सा 6.31 टक्के आहे. हा वाटा थेट 20 टक्क्यांवर न्यावा, असे आपल्याला वाटत असले, तरी केंद्राला ते शक्य होईल, असे दिसत नाही. कारण, इतर राज्यांना डावलून मागास राज्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून, महाराष्ट्राला एवढ्या प्रमाणात झुकते माप देता येणे शक्य नाही. हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
वित्त आयोगाच्या अहवालानंतर सध्याच्या 80 हजार कोटींवरून 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत मदतीत वाढ मिळेल, अशी चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास येत्या पाच वर्षांत पाच लाख कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळतील, अशी शक्यता आहे. राज्याच्या गरजा अनेक आहेत, हे खरेच आहे. विदर्भातील पर्यटन विकासासाठी 130 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 800 कोटी रुपये लागतील. राज्यातील तुरुंग हाऊसफुल्ल झाले असून, नवीन तुरुंग बांधण्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. मुंबईत बीकेसी ते वरळी मेट्रो मार्ग सुरू झाला असून, शहराच्या अवतीभवती मुंबई महानगर क्षेत्र विकास विभागात अनेक विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. त्याकरिता मोठी रक्कम लागणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पाकरिताही 67 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत; मात्र 14व्या वित्त आयोगाने राज्यांना देण्याच्या निधीचे प्रमाण 42 टक्के केले होते, ते 15व्या वित्त आयोगाने एक टक्क्याने घटवले. तसेच उपकर किंवा सेस आणि अधिभार वाढवून मोठा निधी आपल्याकडेच ठेवण्याची व्यवस्था केंद्राने केली. 2011-12 या आर्थिक वर्षात केंद्राच्या एकंदर महसुलापैकी डिव्हिजिबल म्हणजेच विभाज्य वाटा सुमारे 88 टक्के असायचा, तो 2021-22 पर्यंत 78 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून प्रत्यक्षात राज्यांना केंद्राच्या उत्पन्नातील 32 टक्केच वाटा मिळत आहे.
16व्या वित्त आयोगाने हे प्रमाण किमान 40 टक्क्यांवर न्यावे, अशी अपेक्षा कोणी केल्यास त्यात वावगे काही नाही. आधीच जीएसटीची नुकसानभरपाई बंद झाल्यामुळे आणि वेगवेगळ्या केंद्रीय योजनांमधील हिस्सा घटवण्यात आल्यामुळे केंद्राकडून मिळणार्या आर्थिक मदतीत घट झाली आहे. जीएसटी कर प्रणाली लागू झाल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दरवर्षी राज्य सरकार निधी देत असते. 2025-26 या आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने पालिकांना नुकसानभरपाई म्हणून 30,853 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.
जीएसटीच्या सुरुवातीची पाच वर्षे केंद्र यासंदर्भात राज्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम देत होते; पण 2022 पासून ही भरपाई बंद झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. त्याचबरोबर केंद्राकडून मिळणारी मदतही घटलेली आहे. गतवर्षी सुमारे 57 हजार कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 31 हजार कोटी रुपयेच मिळाले. ग्रामीण विकास, नगरविकास, मदत व पुनर्वसन तसेच सार्वजनिक आरोग्य या चार खात्यांसाठी केंद्राकडून 15व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राला 71 हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते; परंतु वास्तवात 46 हजार कोटी रुपयेच प्राप्त झाले.
राज्यावरील वाढत्या जबाबदार्या लक्षात घेता विकासयोजनांकरिता निधी आणणार तरी कुठून, हा खरा प्रश्न आहे. 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, कर्जाचे प्रमाणही मर्यादित आहे, असे म्हटले असले, तरीदेखील त्यामुळे एकदम हुरळून जाण्याचे कारण नाही. राज्याचा महसुली खर्च वाढत असून, भांडवली विकासासाठी अत्यंत अपुरी तरतूद करावी लागत आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सवंगपणे खर्च करण्यात आला आणि आता वास्तव नजरेसमोर दिसत असल्यामुळे काही योजना बंद कराव्या लागत आहेत, तर काहींना कात्री लावणे भाग पडले आहे. केंद्राकडे मागणी करताना राज्यानेही आर्थिक शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. कारण, अर्थव्यवस्थेचे वस्त्र फाटत गेल्यास कुठे-कुठे ठिगळे लावणार, हा प्रश्नच आहेच.