न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र या संघटनेचे भलेमोठे दिमाखदार संकुल डौलाने उभे आहे; पण बदलत्या भू-राजकीय वातावरणात या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा धाक जगातील देशांना कितपत उरला आहे, याची शंका येते. जगाच्या भवितव्यावर विचारमंथन करण्यासाठी अलीकडेच झालेल्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या संघटनेच्या भवितव्याबद्दलही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करणारा भारतासारखा देश तसेच आफ्रिकन देश यांना या संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व देऊन ही संस्था अधिक प्रातिनिधिक आणि लोकशाहीवादी करणे हे अग्रक्रमाचे आहे.
संयुक्त राष्ट्रे ही आंतरराष्ट्रीय संघटना 2025 मध्ये 80 व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना 2022-23 सप्टेंबरच्या आठवडाभराच्या वार्षिक आमसभेच्या निमिताने जगाच्या भवितव्यावर विचारमंथन करण्यासाठी ‘द यूएन समिट ऑफ द फ्युचर’चे आयोजन करणे औचित्यपूर्ण ठरले होते; पण याच वेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या भवितव्याचे काय, हा प्रश्न ऐरणीवर येणे हेसुद्धा अपरिहार्य म्हणावे लागेल. रशिया-युक्रेन युद्ध, युक्रेनच्या पाठीशी असलेल्या नाटो संघटनेतील देशांचा त्यातील वाढता सहभाग, इस्रायल-हमास युद्धात हिजबुल्ला या दहशतवादी संघटनेने घेतलेली उडी आणि त्यात आता या दहशतवादी संघटनेला पोसणार्या इराणने इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर क्षेपणास्त्रे डागून या देशाला दिलेले आव्हान, त्यामुळे मध्य पूर्वेचा हा प्रदेश तिसर्या महायुद्धाची नांदी तर ठरणार नाही ना, या शंकेचे जगावरील सावट अशी भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. या बिकट अवस्थेत शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यासाठी स्थापन झालेली संयुक्त राष्ट्र ही संघटना किती निष्प्रभ होत आहे, हे कटू वास्तव आता उघड झाले. जगातील भू-राजकीय स्थिती झपाट्याने बदलत चालली असताना ही संघटना मात्र बदलत नाही, याविषयी चिंता वाटणे म्हणूनच स्वाभाविक आहे. या संघटनेचा धाक उरला नसल्याने बिनदिक्कतपणे सर्रास आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसविले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्रे असोत, जागतिक व्यापार संघटना असो वा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी वा जागतिक बँक असो, या संस्थांबाबत जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यातील बहुसंख्य प्रश्नांचे मूळ त्यांनी 1945 नंतरच्या संरचनेतील बदलांचा विचार फारसा केलेला दिसत नाही याच्यात दडलेले आहे. त्यामुळे बहुपक्षीय रचनेचा आग्रह भारत धरत असून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत परिवर्तन झाले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका आग्रहाने मांडत आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’ला, विशेषतः भारत आणि अफ्रिकन देशांना कायमस्वरूपी प्रतिनिधित्व मिळाल्याखेरीज संघर्ष आणि पेचप्रसंग सुटणे अवघडच होणार आहे. आपल्या देशाशी विचारविनिमय न करता महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेतला तर सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचे उल्लंघन करण्याचा पवित्रा भारत घेऊ शकतो. तसे झाले तर या दबावाचा लाभ होऊ शकतो, असे या परिषदेचे दोन खेपेस अध्यक्ष असलेले किशोर महबुबानी यांनी सुचविले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल अँटोनियो गुटारेस यांनी जे वक्त्यव्य केले, ते जगाचे तसेच या संघटनेच्या भवितव्याविषयीचे मार्मिक भाष्य म्हणावे लागेल. ‘आपल्या आजोबांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेच्या आधारे आपल्या नातवांचे भविष्य घडविता येणार नाही,’ असे ते म्हणतात.
सॅनफ्रान्सिस्को येथे 49 सदस्य देशांना बरोबर घेऊन या संस्थेची निर्मिती झाली. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आजचे भू-राजकीय तणाव आणि युद्धे टोकाला गेल्याचे दिसते. ही स्थिती हाताळण्यात ही संघटना अपयशी ठरत असताना तरी त्याच्यात बदल करण्याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. यावेळी त्याची छोटीशी सुरुवात झाली, ही त्यातल्या त्यात जमेची दिलासादायक बाजू. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत आफ्रिकन देशांसाठी कायमस्वरूपी सदस्यपदासाठी दोन जागा देण्यास अमेरिकेने पावले उचलण्याची हमी दिलेली आहे. याखेरीज भारत, जपान आणि जर्मनी या देशांनाही कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून सामावून घेण्याबाबत पाठपुरावा करण्याची तयारीही या देशाने दाखविली आहे. एकविसाव्या शतकात चित्र बदलले असून, या बड्या देशांची दादागिरी आणि वर्चस्व अनेक देशांना अमान्य आहे, म्हणूनच त्याच्या पुनर्रचनेचा रेटा कायम आहे.
भारत विकसनशील देशांचा आवाज म्हणून पुढे येत असल्याचे चित्र आहे; पण भारताला जागतिक वातावरणात अधिक शक्तिशाली होऊ देणे हे अमेरिकेसह पाच कायम सदस्य देशांना नको असावे. त्यांचे निर्णय प्रक्रियेतील वर्चस्व आणि नियंत्रण त्यांना गमवायचे नाही. शिवाय भारताने मागणी केली तर नव्याने येऊ पाहणारे देशही अशीच मागणी करण्याची शक्यता त्यांनी गृहीत धरली आहे. नकाराधिकार अधिकाधिक सदस्यांना देण्याने निर्णय प्रक्रियेत गुंतागुंत वाढून जागतिक पेचप्रसंग सोडविण्यात अधिक अडथळे येण्याची भीती हे देश दाखवत आहेत. राजकीय वैमनस्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानचाही भारताला असा अधिकार देण्यास विरोध आहे. एकूणच जागतिक सत्तासंतुलन बिघडू नये यासाठी चाललेला हा आटापिटा आहे. याचा अर्थ यापुढेही भारताला आपले योग्य स्थान मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. सुदैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीने चित्र बरेच बदलले आहे. भारत जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचे यावेळी जागतिक नेत्यांनी पाहिले.