ऊस दरासाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर दोन्ही बाजूंनी सर्वमान्य तोडगा निघाल्याने ऊस उत्पादकाची यंदाची दिवाळी गोड झाली. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरले. यावर्षी उसाला प्रतिटन साडेचार हजार रुपये दर मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. बाजारात साखरेचे दर वाढल्याने उसाला गतसालपेक्षा चांगला दर मिळण्याच्या आशा उंचावल्या होता. शेतकरी आंदोलनाला हा मोठा आधार असल्याने राज्यातील विशेषत: ऊसपट्ट्यातील शेतकरी एकवटले. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर सांगली- कोल्हापूरदरम्यान ऊस शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडल्याने मोठी कोंडी झाली. या महामार्गावर अहोरात्र हजारोंच्या संख्येने बसेस, मालवाहू वाहने, टेम्पो, खासगी मोटारी धावत असतात. आंदोलनामुळे माल वाहतुकीला मोठा फटका बसला.
शेकडो प्रवासी बसेस रद्द कराव्या लागल्या. दोन-तीन दिवस ट्रक्स व बसेसच्या कित्येक किमी. लांब रांगा लागल्या. अखेर आंदोलक शेतकरी व साखर कारखाने यांच्यात वेळीच तोडगा निघाला व शेतकऱ्यांच्या पदरात भरीव लाभ प्राप्त होणार, हे मान्य झाल्यावर आंदोलन स्थगित झाले. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आंदोलन होते. त्यांच्या मागण्या फार मोठ्या किंवा अवाजवी नव्हत्या. साखर कारखानदारांनीही त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार केल्याने शेवट गोड झाला आणि शेतकऱ्यांना व त्यांच्या परिवाराला दिवाळीचा आनंद मिळाला. आंदोलन कधी सुरू करायचे व कधी थांबवायचे, याची जाणीव नेत्यांना असेल, तर शेवट गोड होतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील किणी टोल नाका हे आंदोलनाचे केंद्र बनले. शेतकऱ्यांच्या प्रतिटन ४,५०० रुपये मागणीवर साखर कारखानदारांनी सुरुवातीला ३८०० रुपये अधिक २०० अशी देण्याची तयारी दर्शवली होती. चर्चेनंतर प्रतिटन ४,२०० रुपये टप्प्याटप्प्याने देण्याचा तोडगा मान्य झाला. समझोत्यानुसार ३,९०० तातडीने, १०० रुपये गाळप हंगाम संपल्यावर व आणखी २०० रुपये पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत.
आपल्या मागण्यांसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ६२ तासांचे रास्ता रोको आंदोलन केले. कोल्हापूरप्रमाणेच सातारा व सांगली जिल्ह्यातही उसाचा हाच दर मिळावा, या संबंधीही चर्चा झाली. सहकारी साखर कारखानदारी क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये साखर कारखानदारी मोठी आहे. विदर्भ व मराठवाड्याच्या काही भागांत ऊस उत्पादन होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेने महाराष्ट्रातील ऊस लागवड क्षेत्र यंदा जास्त आहे. ऊस उत्पादनही जास्त अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखानदारी ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ऊस उत्पादन जास्त झाले म्हणजे शेतकऱ्याला जास्त पैसे मिळतात असे सरळ गणित मांडता येत नाही. उसाला मिळणारा दर, उत्पादन खर्च व पैसे कधी हातात येतात ती वेळ महत्त्वाची असते. ऊसतोडणी कामगार, ट्रॅक्टर व ट्रक वाहतूकदार व कर्मचारी, मुकादम व मजूर, कारखान्यातील कायम व हंगामी कर्मचारी, यंत्रसामग्रीची देखभाल व दुरुस्ती करणारे व व्यापारी आदी सर्व मिळून लाखो लोकांचा साखर उद्योगाशी संबंध येतो. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात महाराष्ट्रात सहकारी व खासगी मिळून २१० कारखाने नोंदवले गेले.
राज्यातील सरासरी साखर उतारा ११.२६ होता. उसाचा उत्पादन खर्च मोठा आहे व त्यात दरवर्षी वाढ होते. जमीन मशागत, खते, पाणी, औषधे, मजुरी, वाहतूक यावर मोठा खर्च होतो. उसाला पाणी भरपूर लागते. पाऊस कमी झाला व पाणी पुरेसे मिळाले नाही, तर ऊस उत्पादनावर परिणाम होतो. शेतकऱ्याला वीज व डिझेलचा वाढता खर्चही सहन करावा लागतो. दरवर्षी ऊसतोडणी कामगार व कारखान्यापर्यंत होणारा वाहतुकीचा खर्च वाढतो आहे. ऊसतोडणी कामगार वेळेवर मिळत नाहीत. उसाचा दर काय मिळणार, याची कल्पना शेतकऱ्यांना अगोदर नसते. तसेच ऊस दराची बिले कधी हातात मिळणार, थकबाकी वसूल कधी होणार, याचीच शेतकऱ्यांना विवंचना असते. केंद्र सरकार दरवर्षी गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) जाहीर करते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी हा दर द्यायचा असतो. हा किमान कायदेशीर दर असतो.
एफआरपी हा काही अंतिम दर नसतो. म्हणूनच शेतकरी संघटना व कारखानदार यांच्या चर्चेतून अंतिम दर निश्चित होत असतो. साखर कारखानदारांसमोरही अडचणींचा डोंगर असतो. साखरेला बाजारात चांगला दर मिळला नाही, तर ऊस उत्पादकांना जास्त दर कुठून देणार? एफआरपीनुसार दर शेतकऱ्याला द्यावाच लागतो. अनेक कारखान्यांवर कर्जाचा बोजा असतो. अपेक्षित उतारा मिळाला नाही की, आर्थिक गणित बिघडते. साखर कारखानदारी निकोप वातावरणात चालावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार दोघांचीही जबाबदारी आहे. शेतकरी संघटना, साखर कारखानदार आणि सरकार यांच्यात समन्वय नसल्यानेच ऊस उत्पादकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येते. यंदाही हा संवादाचा अभाव दिसून आला. बाजारात साखरेचे दर वाढले असताना तुलनेत उसाला योग्य दराची उत्पादकाची मागणी होती. ऊस उत्पादकाला बाजारपेठेत टिकून राहण्यासाठी तो देणे आवश्यक होते. शिवाय इथेनाॅलनिर्मितीचा भारही साखर कारखान्यांवर आहे.
साहजिकच साखरेचा दर केंद्रस्थानी आला आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरला. ऐन दिवाळीच्या सणाची या आंदोलनाला किनार होतीच. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही, अशी आग्रही भूमिका घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन तापवत नेले आणि शेतकऱ्याच्या पदरात चार पैसे पाडून घेतले. साखर कारखानदार आणि त्यांच्या नेत्यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचीही नोंद घेतली पाहिजे. जास्त म्हणजे तुटेपर्यंत न ताणवता उभयपक्षी मान्य मार्ग काढण्यात या भूमिकेमुळे यश आले. अर्थात, साखर कारखानदारांना साखरेच्या बाजारपेठेशी मेळ घालावा लागणार आहे. साखरेच्या दरावर केवळ ग्राहकाचे नव्हे, तर आंतराराष्ट्रीज बाजारपेठेचेही नियंत्रण असल्याने ही कसरत मोठी असेल. आंदोलन वेळेवर संपवल्याने शेतकऱ्यासह सर्वच घटकांकडून समाधान व्यक्‍त झाले. यानिमित्ताने या हंगामात बाजारपेठेत उत्साह राहील. शेतकऱ्याचा पैसा खेळेल आणि कृषी अर्थकारणाचा पाया भक्कम राहील. मोठ्या संघर्षानंतर शेतकऱ्याच्या पदरी हे यश मिळाले आहे.