मुरलीधर कुलकर्णी
पश्चिम आफ्रिकेतील बेनीन या शांतताप्रिय देशात 7 डिसेंबर रोजी झालेला लष्करी बंडाचा प्रयत्न केवळ त्या देशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण आफ्रिका खंडातील लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. रविवारी पहाटे लष्करातील काही असंतुष्ट सैनिकांनी सरकारी वृत्तवाहिन्यांचा ताबा घेऊन देशाची सत्ता काबीज केल्याची घोषणा केली. ‘मिलिटरी कमिटी फॉर रिफाऊंडेशन’च्या बॅनरखाली लेफ्टनंट कर्नल पास्कल टिग्री यांच्या नेतृत्वाखालील सैनिकांनी राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिस टॅलोन यांचे सरकार बरखास्त केल्याचे जाहीर केले होते; मात्र लष्करातील काही तुकड्या आणि सरकारने तातडीने हालचाली करत काही तासांतच हे बंड मोडून काढले.
राजधानी कोटोनू येथील स्थिती पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणात आहे. बंडखोर सैनिकांना अटक केली असून राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिस टॅलोन सुरक्षित आहेत. बंडखोरांनी सैनिकांच्या कल्याणाकडे होणारे दुर्लक्ष आणि देशातील बिघडत चाललेली सुरक्षा व्यवस्था ही कारणे पुढे केली होती; परंतु जनतेचा किंवा लष्कराचा पाठिंबा त्यांना मिळू शकला नाही. या घटनेनंतर देशात तणावपूर्ण शांतता आहे. या घटनेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून, विशेषतः पश्चिम आफ्रिकेतील देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
‘इकोवास’ या पश्चिम आफ्रिकन देशांच्या आर्थिक संघटनेने या बंडाचा निषेध करत, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून लावण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दिला. बेनीनचा शेजारी देश नायजेरियाने या संकटात बेनीन सरकारला भक्कम पाठिंबा दर्शवला. नायजेरियाचे अध्यक्ष बोला अहमद टीनुबू आणि इकोवासचे प्रमुख ज्युलियस माडा बायो यांनी गरज पडल्यास बेनीनमध्ये लष्करी मदत पाठवण्याची तयारी दर्शवली होती, ज्यामुळे बंडखोरांचे मनोधैर्य खचण्यास मदत झाली. फ्रान्स आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनीही घटनाक्रमावर लक्ष ठेवून लोकशाहीच्या बाजूने कौल दिला आहे.
बेनीनसाठी आगामी काळ अत्यंत कसोटीचा ठरणार आहे. एप्रिल 2026 मध्ये देशात अध्यक्षीय निवडणुका आहेत आणि राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिस टॅलोन यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत आहे. टॅलोन यांनी 2016 मध्ये सत्ता हाती घेतल्यापासून विरोधकांवर केलेली कारवाई आणि सत्तेचे केंद्रीकरण यामुळे राजकीय असंतोष धुमसत आहे. सप्टेंबर 2024 मध्येही त्यांच्याविरुद्ध एक कट रचला गेला होता, ज्यामध्ये त्यांच्याच एका जवळच्या उद्योगपती मित्राचा हात असल्याचे उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर लष्करातील ही अस्वस्थता आगामी निवडणुकांमध्ये किंवा सत्ता हस्तांतरणाच्या काळात पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बेनीनच्या शेजारील माली, बुर्किना फासो आणि नायजर या देशांमध्ये लष्करी राजवटी आहेत, ज्याला ‘कूप बेल्ट’ म्हटले जाते. बेनीनने आतापर्यंत स्वतःला या लाटेपासून वाचवले होते. इथल्या सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही आणि लष्करातील नाराजी दूर केली नाही, तर भविष्यात राजकीय अस्थिरता वाढू शकते. सध्या हे संकट टळले असले, तरी बेनीनच्या लोकशाहीला लागलेले हे ग्रहण पूर्णपणे सुटलेले नाही. त्यामुळे तेथील सरकारने सैनिकांच्या कल्याणासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, अन्यथा असे दुसरे बंड पुन्हा व्हायला वेळ लागणार नाही.