भागवत सोनवणे
मान्सून कमी होण्याचा अंदाज हा केवळ हवामानाचा मुद्दा नसून तो देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी समन्वयित आणि दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत.
स्कायमेट आणि भारतीय हवामान विभागाचे या वर्षी जाहीर झालेले अंदाज बहुतांश सारखेच असून, सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडणार आहे. त्याची तुलना लगेच 2014-15 च्या दुष्काळी वर्षाशी व्हायला लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपासून कमी पावसाच्या अंदाजानुसार खरीप हंगामाचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात खरिपाखालचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरने कमी करण्याचे नियोजन केले आहे. अजून मे महिन्यात पावसाचा आणखी एक अंदाज येणार आहे. त्यातच दोनच दिवसांपूर्वी पाऊस 15 दिवस अगोदर महाराष्ट्रात दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कमी काळात जास्त पाऊस झाला, तरी त्याचा उपयोग नसतो. कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त झाला की, त्याचे पडसाद केवळ हवामानापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर ते थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटतात. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात मान्सून हा अर्थचक्राचा कणा मानला जातो. त्यामुळे मान्सून कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होताच शेतकरी, धोरणकर्ते आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यासह संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्यांच्या मनात चिंता निर्माण होते.
भारतामध्ये सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पावसाचा अंदाज कमी असल्यास सर्वप्रथम फटका बसतो तो शेतकर्यांना. पेरणी उशिरा होते. काही ठिकाणी पेरणीच होत नाही, तर काही भागांत उगवलेले पीक टिकवणे कठीण जाते. पाण्याअभावी उत्पादन घटते आणि याचा थेट परिणाम शेतकर्यांच्या उत्पन्नावर होतो. शेती उत्पादन कमी झाल्यास ग्रामीण भागातील खरेदी शक्ती घटते. ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची असते. ग्रामीण मागणी कमी झाली की, उद्योग, सेवा आणि इतर क्षेत्रांवरही त्याचा परिणाम दिसून येतो. अडचणीच्या काळात ग्रामीण मागणीनेच अर्थव्यवस्था सावरली आहे, हे दिसून आले आहे. मान्सून कमी राहण्याचा दुसरा मोठा परिणाम अन्नधान्याच्या उत्पादनावर होतो. धान्य, डाळी, तेलबिया, ऊस यांसारख्या पिकांचे उत्पादन घटल्यास बाजारात पुरवठा कमी होतो. पुरवठा कमी आणि मागणी कायम असल्यामुळे किमती वाढतात. परिणामी, महागाईला चालना मिळते. विशेषतः अन्न महागाई वाढल्यास त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होतो. घरगुती बजेट बिघडते आणि खर्चाचे नियोजन बदलावे लागते. महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतात किंवा इतर कडक आर्थिक धोरणे अवलंबावी लागतात; मात्र व्याजदर वाढल्यास उद्योगांना कर्ज महाग होते. गुंतवणूक कमी होते आणि आर्थिक वाढीचा वेग मंदावू शकतो. त्यामुळे एका बाजूला महागाई नियंत्रित करणे आणि दुसर्या बाजूला आर्थिक वाढ टिकवणे, हे संतुलन राखणे कठीण बनते.
कमी पावसामुळे शेती संकटात आल्यास सरकारला शेतकर्यांसाठी मदत योजना जाहीर कराव्या लागतात. कर्जमाफी, अनुदान, पीक विमा भरपाई यांसारख्या उपाययोजना कराव्या लागतात. तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जलसंधारण प्रकल्प, सिंचन सुविधा यावर अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. या सर्वामुळे सरकारचा महसूल ताणला जातो आणि वित्तीय तुटीवर दबाव वाढतो. कमी मान्सूनचा परिणाम आयात-निर्यात धोरणावरही होतो. देशांतर्गत उत्पादन कमी झाल्यास अन्नधान्य आणि इतर कृषी वस्तूंची आयात वाढवावी लागते. उदाहरणार्थ, डाळी, खाद्यतेल किंवा साखरेच्या बाबतीत उत्पादन घटल्यास आयातीवर अवलंबित्व वाढते. यामुळे परकीय चलनाचा खर्च वाढतो आणि व्यापार तूट वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. दुसरीकडे, काही पिकांचे उत्पादन घटल्यामुळे निर्यात कमी करावी लागते किंवा त्यावर निर्बंध घालावे लागतात. ऊर्जा क्षेत्रावरही मान्सूनचा परिणाम होतो.
जलविद्युत प्रकल्प पावसावर अवलंबून असल्याने पाणीसाठा कमी असल्यास वीजनिर्मिती घटते. परिणामी, इतर स्रोतांवर विशेषतः कोळसा आणि गॅसवर अवलंबित्व वाढते. यामुळे ऊर्जा खर्च वाढतो आणि उद्योगांवर त्याचा परिणाम होतो. तसेच पाणीटंचाईमुळे शहरांमध्येही पाणीपुरवठ्यावर ताण येतो. त्यामुळे नागरी जीवनावर परिणाम होतो. पावसाचा अंदाज व्यक्त झाल्यानंतर नवी मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांत पाण्याच्या वितरणात काही प्रमाणात कपात सुरू झाली. लातूरला मिरजहून पाणी दिल्याच्या आठवणी आणि कोपरगाव, मनमाडसारख्या शहरांत महिन्यातून एकदाच पाणी असे निर्णयही लगेच पुढे येतात. शहरात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याला मर्यादा येतात. टँकर लॉबी कमी पावसाचा कसा फायदा घेते आणि त्यातून कसे आणि किती घोटाळे होतात, हे नवीन नाही. मान्सून कमी असल्यास ग्रामीण रोजगारावरही परिणाम होतो. शेतीतील कामे कमी झाल्यामुळे मजुरांना रोजगार मिळणे कठीण होते. यामुळे स्थलांतर वाढते आणि शहरांवर ताण वाढतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे एकूण देशांतर्गत मागणी कमी होते. त्याचा परिणाम जीडीपीवाढीवर होऊ शकतो. याशिवाय, मानसशास्त्रीय परिणामही दुर्लक्षित करता येत नाही. शेतकर्यांमध्ये कर्जाचा बोजा वाढतो आणि मानसिक तणाव निर्माण होतो. आत्मविश्वास कमी होतो. त्याचा परिणाम पुढील हंगामातील निर्णयांवर होऊ शकतो.
मान्सून हा देशातील ‘मूक आर्थिक निर्देशक’ असल्याचे लक्षात येते. शेअर बाजार, चलनवाढ, व्याजदर, ग्राहकांची खरेदी क्षमता या सगळ्यांवर पावसाचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव असतो. अनेक शेतकरी जोखीम टाळण्यासाठी कमी खर्चिक पिकांकडे वळतात. त्यामुळे एकूण उत्पादन संरचना बदलते. याचा परिणाम पुढील काही महिन्यांत बाजारातील उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होतो. महागाईच्या द़ृष्टीने विचार केला, तर कमी पावसाचा परिणाम केवळ अन्नधान्यापुरता मर्यादित राहत नाही. अन्न महागाई वाढली की, त्याचा ‘स्पिलओव्हर इफेक्ट’ इतर क्षेत्रांवरही होतो.
अल्पकालीन उपाययोजनांसोबत दीर्घकालीन धोरणांची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवते. जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल शेती, डेटा आधारित नियोजन या गोष्टी केवळ पर्याय नसून गरज बनतात. कमी मान्सूनचा विचार व्यापक चौकटीत केला, तर तो हवामान बदलाच्या मोठ्या चित्राशी जोडलेला आहे. एकूणच, कमी पावसाचा अंदाज हा फक्त कृषी क्षेत्रापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. तो बाजारपेठ, महागाई, आयात-निर्यात, ऊर्जा आणि आर्थिक धोरणे या सर्व घटकांना प्रभावित करणारा व्यापक विषय आहे. त्यामुळे याकडे केवळ नैसर्गिक घटना म्हणून न पाहता एक समग्र आर्थिक संकेत म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.