परीक्षा पद्धतीतील गैरप्रकार, पेपरफुटीच्या वाढत्या घटना यांमुळे देशभरातील विद्यार्थीवर्गामध्ये नाराजी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. जेन झी हा संताप सामूहिकरीत्या व्यक्त करत धोरणकर्त्यांकडे सुधारणांसाठीचा आग्रह धरत आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनातून या असंतोषाचे राष्ट्रीय पातळीवर दर्शन घडले. झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अद्याप मिटलेले नाही. ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयकडून शिक्षण पद्धतीला आणि तरुणांच्या भविष्याला सुरुंग लावणाऱ्या नतद्रष्टांचे कारनामे समोर आणले जात आहेत. या सर्व वातावरणाची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा पद्धतीत सर्वंकष सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला.
नेतृत्व करणारी व्यक्ती किंवा संस्थेकडे द्रष्टेपणा किंवा दूरदर्शीपणा आवश्यक असतो. संकट आल्यानंतर बोळवण करण्याची पारंपरिक पद्धत जोखमीची ठरू शकते. त्यादृष्टीने फडणवीस यांनी उद्रेक होण्यापूर्वीच हे पाऊल उचलले ते बरेच झाले. कारण, गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेलाही हादरे बसले. शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी घोटाळा हा राज्यातील सर्वात मोठा आणि खळबळजनक गैरव्यवहार ठरला. यात उत्तीर्ण होण्यासाठी आणि गुण वाढवण्यासाठी पैशांचे मोठे व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. तलाठी पद भरतीतही संशय व्यक्त झाला. ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीत मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याचे, तसेच काही केंद्रांवरून प्रश्नपत्रिकांचे स्क्रीनशॉट्स बाहेर आल्याचे आरोप झाले. राज्य राखीव पोलीस दल भरतीत शारीरिक चाचणी ते लेखी परीक्षेपर्यंत विविध टप्प्यांवर अनागोंदी दिसून आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक (ड्रग इन्स्पेक्टर) भरती परीक्षेचा पेपर होण्याआधीच व्हॉटस्ॲपवर फिरल्याचा व १२ लाख रुपयांना विकला गेल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप झाला.
एमपीएससीसारखी संस्था ही विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम आशेचा किरण मानली जाते; परंतु अशा प्रतिष्ठित आयोगाच्या परीक्षांवरही पेपरफुटीचे आरोप झाले. प्रशासनाने ते फेटाळले असले, तरी या प्रकारांमुळे संपूर्ण परीक्षा प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. या पार्श्वभूमीवर भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, परिपूर्ण आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय लाखो तरुण-तरुणींसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत परीक्षा पद्धतीमध्ये सर्वसमावेशक व दूरगामी सुधारणा करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. या संपूर्ण सुधारणा प्रक्रियेला योग्य दिशा देण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक धोरण आखण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याकडे आहे. त्या १९९४ च्या बॅचच्या महाराष्ट्र केडरच्या सनदी अधिकारी. कर्तव्यकठोर, प्रामाणिक, कायदेतज्ज्ञ आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. प्रशासकीय नियमांचे तंतोतंत पालन आणि पारदर्शकता हा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा मुख्य भाग राहिला आहे. समितीच्या अन्य सदस्यांत सदानंद दाते हे १९९० बॅचचे आयपीएस अधिकारी असून सध्या ते महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आहेत. यापूर्वी त्यांनी सीबीआय आणि एनआयएचे संचालकपद भूषवले आहे.
या समितीतील डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मागील काळात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा 'कॉपीमुक्त' करून राज्यात नवा आदर्श निर्माण केला होता. शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांना व कॉपी संस्कृतीला आळा घालण्याचा त्यांचा हा दांडगा अनुभव परीक्षा पद्धती पारदर्शक करण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. माहिती-तंत्रज्ञान सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन सचिव डॉ. एन. रामस्वामी हेही समितीचे सदस्य असतील. ही समिती केवळ कागदी घोडे नाचवणार नाही, तर प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन प्रत्यक्ष विद्यार्थी, शिक्षण संचालक आणि संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधेल. त्यांच्या सूचना आणि अनुभवांच्या आधारावर भरती परीक्षांसाठी समग्र धोरण आणि सुधारणा अहवाल तयार केला जाईल.
गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रात सरकारी नोकर भरतीचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. रिक्त पदांची संख्या मर्यादित असताना उमेदवारांची संख्या लाखोंच्या घरात गेली. या तीव्र स्पर्धेमुळे एक समांतर अर्थव्यवस्थाच जन्माला आली. पेपर फोडणारे रॅकेट, बनावट परीक्षा केंद्रे, गुणवाढीसाठी होणारे अर्थव्यवहार यामुळे शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले. विश्वास हरवलेली व्यवस्था कितीही गुणवत्तेवर आधारित असल्याचा दावा केला गेला, तरी प्रत्यक्षात निष्प्रभ ठरते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने परीक्षा सुधारणांसंदर्भात स्वतंत्र विधेयक आणून कायदा संमत केला. या कायद्याची अंमलबजावणी आता राज्यातही लागू करण्यात येणार आहे. या कायद्यांतर्गत पेपरफुटी, उत्तरपत्रिकांशी छेडछाड, बैठक व्यवस्थेत फेरफार आणि बनावट परीक्षा संकेतस्थळे उभारणे यांसारखे गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र ठरवले असून, संघटित टोळ्यांना जरब बसेल अशी कठोर शिक्षेची तरतूद त्यात आहे. महाराष्ट्राचा कायदा असतानाही केंद्रीय कायदा अधिक व्यापक व कठोर असल्याचे मान्य करून तो स्वीकारणे, हे धोरणात्मक प्रगल्भतेचे लक्षण म्हणावे लागेल; मात्र कायदा कडक असला, तरी तपास यंत्रणांची कार्यक्षमता, राजकीय इच्छाशक्ती आणि गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष शिक्षा होण्याचे प्रमाण यावरच परीक्षांचे भवितव्य अवलंबून राहील.
राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित परीक्षा वर्गखोल्या उभारण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. अपुऱ्या आणि असुरक्षित परीक्षा केंद्रांमुळेच अनेकदा गैरव्यवहारांना वाव मिळतो; परंतु पायाभूत सुविधा उभारताना परीक्षा केंद्रांवर नेमले जाणारे कर्मचारी, प्रश्नपत्रिका छपाई व वाहतुकीची साखळी आणि यातील प्रत्येक टप्प्यावरील जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा यांची कामगिरी महत्त्वाची असते. तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापराने या सर्व घटकांवर देखरेख ठेवली पाहिजे. अन्यथा, समितीची नियुक्ती हा फार्स ठरेल. परीक्षा पद्धती दोषरहित होणे हा मुद्दा राज्यातील तरुण पिढीच्या भविष्याशी आणि शासनावरील त्यांच्या विश्वासाशी निगडित आहे. यापूर्वीच्या अनेक समित्यांचे अहवाल धूळ खात पडलेत. त्यामुळे सरकारने वेगळे काही घडवून दाखवायला हवे. हे आव्हान सोपे नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करताना, छपाईवेळी अनेकांच्या हातातून प्रश्नपत्रिका जाणे आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचविताना निर्माण होणारी सुरक्षा जोखीम, परीक्षा काळात मोबाईल किंवा इतर साधनांद्वारे होणारे गैरप्रकार, डमी बसणे, उत्तरपत्रिकांत फेरफार आणि गुणपत्रिका किंवा पदवी प्रमाणपत्रांत बदल करणे अशा प्रकारांना लगाम घालणारी गोळीबंद चौकट तयार झाली आणि दोषींचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शासन झाले, तरच शिक्षण क्षेत्राला लागलेली ही वाळवी दूर होईल.