स्वातंत्र्य काळापासूनच भारताच्या ईशान्य भागात सातत्याने संघर्षाचे वातावरण राहिले आहे आणि शेजारी शत्रुराष्ट्रांनी विशेषत: चीन, पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान आणि आजचा बांगला देश यांनी त्याचा नेहमीच गैरफायदा घेतला. ईशान्येतील राज्यांत अस्थिरता राहावी, ही राज्ये कायम धगधगती राहावीत, यासाठी शेजारच्या देशांचे दीर्घकाळ प्रयत्न चालले आहेत. त्यात खंड पडलेला नाही. आताही मणिपूर या संवेदनशील राज्यात नुकताच जो हिंसाचाराचा वणवा उसळला, त्यामागे या परकीय शक्तींचाच हात असणार, यात काही शंकाच नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हिंसाचाराच्या आगीत होरपळणार्या मणिपुरात राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. आता लोकशाही प्रक्रिया सुरू होत असताना आणि राज्य रुळावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, राज्यात पुन्हा वांशिक दंगली उसळल्या आहेत. यामागे निश्चित कारस्थान असावे, याविषयी संशय नाही.
एरव्ही सहज उसळलेल्या दंगलीची सुरुवात अत्याधुनिक रॉकेटसारख्या शस्त्रांच्या हल्ल्याने व्हावी, त्यात दोघा मुलांचे बळी जावेत, यामागची संगती लागू शकत नाही, असे नाही. कुकी आणि मैतेई हे मणिपुरातील दोन प्रमुख लोकवंश. विविध कारणांनी या दोन वंशांत वर्षानुवर्षे संघर्ष चालत आलेला आहे. आता एकविसाव्या शतकातील बदलत्या जीवनशैलीची त्यात मोठी भर पडली. दोन्ही वंशांत जमिनीवरील हक्काच्या संघर्षाने पिढ्यान्पिढ्या शत्रुत्व आले आणि त्यात अनेक बळी गेले. कुटुंबेच्या कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. बि—टिश राजवटीत त्यांना सत्तेतील वाटा मिळण्याचा फारसा संंभव नव्हताच; पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तेच्या विविध संधी उपलब्ध झाल्या. त्यातूनच दोन्ही समुदायांत राजकीय ईर्ष्या सुरू झाली. अर्थातच, त्याची परिणती हिंसक संघर्षात होणे, अपरिहार्य होते. त्याला खतपाणी घालणारे हितसंबंधी होतेच. या दोन्ही समुदायांत आधीच दुरावा होता. तो या राजकीय सत्तेच्या रणांगणाने आणखी वाढला. द्वेषाची भावना आणखी फोफावली. मुळात समझोता शक्यच नव्हता. त्याची शक्यताही अंधुक झाली आणि तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणार्यांचे फावले.
दोन समूहांतील या संघर्षात भरच पडली. जमिनीच्या पारंपरिक वादाबरोबर आर्थिक वादाच्या क्षेत्रात वर्चस्वासाठी दोन्ही वंशांतील संघर्षात नव्याने भर पडली. आधुनिक काळातील उद्योग-व्यवसायासाठी चढाओढ सुरू झाली. काही वेळा ती जीवघेणी ठरली. या पार्श्वभूमीवर प्रशासन यंत्रणाही किंकर्तव्य मूढ झाली. प्रशासनाचे निर्णय काही वेळा एकतर्फी झाले. त्यातून या वणव्यात भरच पडत गेली. वांशिक संघर्षाला नवनवे धुमारे फुलत गेले. आधुनिक काळात सरकारी, निमसरकारी नोकर्यांसह विविध संस्थांतील नोकर्यांतील दोन्ही वांशिक समुदायातील संघर्षाला आणखी धार चढणे स्वाभाविकच होते. गुणवत्तेनुसार नोकर्या दिल्या जाव्यात, हा सर्वसामान्य नियम पाळला गेला नाही. कुकी वंशाचे सरकारात वर्चस्व. त्यानुसार नोकर्यांबाबतही मैतेईंची घालमेल झाल्याच्या अनेक तक्रारी पुढे आल्या. कुकी वांशिकांनी नेहमीच मैतेई वांशिकांवर वरचष्मा ठेवण्याचे प्रयत्न केले. या दोन महत्त्वाच्या वंशांतील संघर्षाची ही पार्श्वभूमी. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पाऊणशे वर्षांत त्यावर समाधानकारक तोडगा झालेला नाही. अलीकडेच, या दोन्ही वांशिक समुदायांत रक्तरंजित संघर्ष म्हणजे ‘मिनी वॉर’ झाले. त्यात किमान 250 जणांचा बळी गेला. 60 हजारांहून अधिक बेघर झाले. शेकडो जखमी झाले, अनेकांना कायमचे पंगुत्व आले. तीन वर्षांनंतर पुन्हा झालेल्या रॉकेट हल्ल्याने या रक्तरंजित संघर्षाची आठवण आणखी ताजी झाली.
राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येऊन राज्यात लोकनियुक्त सरकार आले असले, तरी या ठिणगीचा वणवा होऊ नये, यासाठी आजही हालचाली झालेल्या दिसत नाहीत. केवळ बळावर शांतता प्रस्थापित झाली, तरी ती तात्पुरती मलमपट्टी असते. दोन्ही वांशिक समाजांत व्यापक चर्चा, वाटाघाटी, अशा संमजस मार्गातून सर्वसामान्य तोडगा काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. ते आजपर्यंत झाले नाहीत, असे नाही; पण पुरेसे गांभीर्य दिसले नाही. 1980 च्या दशकात पंजाबात खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी थैमान मांडले होते. अशावेळी तेथील समस्यांवर प्रामाणिक चर्चेतून तोडगा काढण्यात आला. तेव्हा सुवर्ण मंदिरात कारवाई करून कणखर भूमिका घेण्यात आली. पंजाबात आज शांतता निर्माण झाली आहे. हे समृद्ध, संपन्न राज्य भारतीय प्रवाहात पूर्णपणे समरस होऊन गेले आहे. पंजाब हे सीमेवरील राज्य अस्थिर होणे म्हणजे देशाच्या संरक्षण, सार्वभौमत्वाला आव्हान होते. ईशान्य भारतातील मणिपूर हे असेच संवेदनशील राज्य. भूराजकीयद़ृष्ट्या मणिपूरचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे.
ईशान्य भारतातील अरुणाचल राज्यावर चीनचा डोळा आहेच. हा भूभाग चीन आपल्या नकाशात दाखवतोच; शिवाय तिथली नावे चीनने बदलली. चीन अशा कुरापती नेहमीच करीत आलेला आहे. ज्या बांगला देशची निर्मिती भारताने आपल्या जवानांचे रक्त सांडून केली, तो बांगला देश आज भारताच्या हितावर निखारे ठेवताना दिसतो. मणिपूर राज्यात अमली पदार्थांचा प्रसार वाढत आहे. त्यामागे कोणाचा हात आहे, हे सांगणे कठीण नाही. वैफल्यग्रस्त तरुणाई, फुटीरतेची लागण करणारी अद़ृश्य शक्ती कोण, यातील तर्क शोधण्याची गरज नाही. या तरुणाईतील जहालांना आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरवण्यामागे कोण, हे उघडच आहे. एका बाजूला राज्यातील अंतर्गत संघर्ष आणि दुसर्या बाजूला परकीय शक्तींचा पद्धशीरपणे हल्लाबोल, अशा दुहेरी आव्हानांना केंद्र सरकारला तोंड द्यावयाचे आहे. मणिपूरच नव्हे, तर ईशान्येतील राज्यांवरचे हे ग्रहण दूर करण्यासाठी केंद्र पातळीवर पावले तातडीने उचलणे आवश्यक आहे. ईशान्य भारतातील या ‘सेव्हन सिस्टर्स’ भूराजकीय, सांस्कृतिकद़ृष्ट्या, भारताच्या मोलाचा ठेवा आहेत. म्हणून धोक्याच्या वळणावर असलेल्या मणिपूरच्या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढण्यासाठी चर्चा सुरू करणे आणि संघर्ष आता तरी संपवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वाटाघाटी, सनदशीर मार्गाबरोबर सुसंवादाने दोन्ही वांशिक समुदायांतील कटुता दूर करण्याची काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारपुढे हे मोठे आव्हान आहे.