आपला प्राधान्यक्रम विकास असावा की पर्यावरण, हा अनेक दशकांपासून सतत चर्चेचा विषय आहे. ज्या समाजांना विकासामुळे विस्थापनाला सामोरे जावे लागते, ते समाज विकासाला विनाश म्हणत आले आहेत. धरणे आणि इतर मोठे विकास प्रकल्प अस्तित्वात आल्यावर निषेधाचे आवाज उठताना दिसतात. अशा स्थितीत न्यायालयीन निर्णय सरकारच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्याचे काम करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच एक निर्णय आला आहे, जो विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणीय समतोल या द़ृष्टिकोनातून एक अभूतपूर्व निर्णय म्हणून ओळखला जात आहे. हा निर्णय सौरऊर्जा प्रकल्प आणि सोन चिडिया या दुर्मीळ प्रजातीच्या पक्ष्याबाबत आहे. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड म्हणजेच सोन बर्डच्या अस्तित्वासाठी घातक मानल्या जाणार्या राजस्थान आणि गुजरातमधील सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या पारेषण लाईन्सच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने असा अनुकरणीय निर्णय दिला आहे, जो भविष्यातही कायदे अभ्यासकांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. न्यायिक द़ृष्टिकोनातूनही हे एक परिवर्तनच आहे. खरे तर, आतापर्यंत न्यायालयाचे बहुतांश निर्णय हे पर्यावरणाच्या बाजूने किंवा विकासाच्या बाजूने आले आहेत; परंतु ताज्या निकालातून न्यायालयाने हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की, मानवासाठी विकास आवश्यक असेल, तर पर्यावरणीय समतोलही आवश्यक आहे. सध्याचे ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट आणि त्याचे दूरगामी परिणामही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रकाशात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, न्यायालयाने हवामान बदल आणि पर्यावरणीय असमतोल यांचा संबंध देशाच्या राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या द़ृष्टिकोनातून जोडला आहे. विशेष म्हणजे, या संकटावर मात करण्यासाठी न्यायालयाने जुना निर्णयही बदलला आहे.
गुजरात आणि राजस्थानच्या सुमारे 90 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या विस्तृत ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पामुळे सोन चिडिया या दुर्मीळ पक्ष्याचे अस्तित्व धोक्यात आले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्थगिती दिली होती. खरे तर, विजेच्या तारांच्या संपर्कात आल्याने हे पक्षी मोठ्या प्रमाणात मरत असल्याचे न्यायालयाला तेव्हाही सांगण्यात आले. ज्या ठिकाणी हे पक्षी ये-जा करतात त्या ठिकाणी या विद्युत तारा बसवण्यात आल्या असल्याने हे पक्षी मोठ्या प्रमाणात आदळून मृत्युमुखी पडतात. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सौरऊर्जेच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर विपरीत परिणाम होत होता.
सौरऊर्जा निर्मितीच्या द़ृष्टिकोनातून हा परिसर सुपीक मानला जातो. अशा स्थितीत एकीकडे सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले पाहिजे, तर दुसरीकडे पक्ष्यांचा अधिवास आणि जीवनही सुरक्षित ठेवता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला. मधला मार्ग शोधत न्यायालयाने 77 हजार चौरस किलोमीटर परिसरात वीज पारेषण लाईन प्रभावी राहतील असा निर्णय दिला. दुसरीकडे, 13 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र या दुर्मीळ पक्ष्यांचे अधिवास म्हणून संरक्षित करण्यास सांगितले आहे. जागतिक तापमानवाढीच्या संकटामुळे सरकार आपल्या प्रथा आणि धोरणांमध्ये जे बदल करत आहेत ते संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांशी जोडले जाणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
ग्लोबल वॉर्मिंगच्या परिणामांमुळे सामान्य लोकांचे जीवन प्रभावित होत आहे. त्याच वेळी लोकांना जगण्यासाठी पुरेशी ऊर्जा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ही बाब लोकांच्या जगण्याच्या अधिकाराशीही संबंधित आहे. येत्या काही वर्षांत देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. जे केवळ पर्यायी ऊर्जेद्वारेच पूर्ण होऊ शकते. यामध्ये सौरऊर्जा मोठी भूमिका बजावेल. देशातील पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासही उपयुक्त ठरू शकते. याशिवाय, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी जागतिक संस्थांनी दिलेली आश्वासनेही भारताला पूर्ण करावी लागतील. यासाठी स्वच्छ ऊर्जेचे जास्तीत जास्त उत्पादन हे प्राधान्य बनवणे गरजेचे आहे. परिसंस्था जपत विकासाच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी धोरणकर्त्यांसाठी हा एक मार्गदर्शक निर्णय आहे.