घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणारे जुनाट विचार मला मान्य नाहीत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकेकाळचे सर्वेसर्वा शरद पवार नेहमीच सांगत असतात; परंतु आता तुमचे विचार तुमच्यापाशी ठेवा, असे ठणकावून सांगत पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे 'घड्याळ'च पळवले आहे! विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या जोरावर त्यांचा गट हाच मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचा निकाल निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे, अजित पवार यांना मान्यता मिळाली. या निर्णयाने 'मविआ'तील दोन्ही पक्षांना जबरदस्त धक्का बसला. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गेले तरी काही हरकत नाही, शरद पवार हाच आमचा ब्रॅंड आहे, असा युक्तिवाद केला जात असला, तरी तसे सांगण्यावाचून पवार गटासमोर आजघडीला पर्याय नाही.
अद़ृश्य शक्तीने आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या विरोधात जसे निर्णय घेतले, त्यातलाच हा निर्णय असल्याची टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे, तर आयोगाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. पवार गटासमोर तोच मार्ग दिसतो. पवारांना ठाकरे गटाच्या तुलनेत फार कमी वेळ मिळाला आहे; कारण निवडणुका तोंडावर आहेत. राजकारणात अत्यंत तरबेज मानल्या जाणार्‍या पवार यांच्या पुतण्याने धोबीपछाड करताना पक्ष, चिन्ह आणि कार्यकर्त्यांची फळीच हिसकावली.
निवडणूक आयोगाने बहुमताचे तंत्र आणि तांत्रिक पुरावे लक्षात घेऊन दिलेला निकाल येथे महत्त्वाचा ठरला. राष्ट्रवादीच्या खासदार, आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांची आकडेवारी तपासली असता, अजित पवार गटाकडे 57, तर शरद पवार गटाकडे 28 जणांचे समर्थन असल्याचे आयोगास आढळले. हाही निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या दाव्यानुसार पुढे जाणार हे स्पष्टच होते, ते घडले आहे. अर्थात, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्या आहेत. आज ना उद्या सर्वोच्च न्यायालयाला आणि कायदेमंडळाला त्याची नवी बंदिस्त चौकट काटेकोरपणे तयार करावी लागेल, असेही हा निकाल सांगतो. निकालाचे निघायचे ते राजकीय अर्थ निघत राहतील; मात्र पवारांचा राष्ट्रवादी पक्ष अधिकृतरीत्या दुभंगला!
काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची संधी न मिळाल्याने सोनिया गांधी यांच्या विदेशीत्वाचा मुद्दा पुढे आणून बंड करणारे शरद पवार आपला पक्ष वीस वर्षेही सांभाळू शकले नाहीत, हे सत्य आहे. भाकरी फिरवण्याची भाषा करणार्‍या पवार आणि त्यांच्या पक्षात त्यांच्या पुतण्यानेच ती फिरवून दाखवली! शरद पवार हीच जर पक्षाची ओळख होती आणि त्यांनीच सर्व नेत्यांना घडवले हे खरे असेल, तर सत्तेच्या आमिषामुळे बहुतेकजणांनी त्यांची साथ का सोडली? पक्षातील संघटनात्मक बलाबल निवडणूक आयोगाने तपासले नाही, याचे कारण पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या सदस्यांच्या निवडणुका न होता, त्यांची नावे केवळ 'घोषित' करण्यात आली होती. जर एखादा पक्ष लोकशाही पद्धतीने चालवला जात नसेल, तर पक्ष कोणाचा, हे ठरवण्याचा निकष पक्ष संघटनेत कोणाचे बहुमत आहे, हा होऊ शकत नाही, असे निवडणूक आयोगाने ठाकरे विरुद्ध शिंदे प्रकरणात म्हटले होते.
दि. 10 व 11 सप्टेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय अधिवेशनात अध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांची निवड करताना पक्ष घटनेचे उल्लंघन करण्यात आले होते. अधिवेशनात किती लोक उपस्थित होते आणि त्यांपैकी कितीजणांनी त्यांच्या निवडणुकीवर शिक्कामोर्तब केले, याचे कोणतेही रेकॉर्ड ठेवण्यात आले नव्हते. निवडणूक आयोग हे केंद्र सरकारचे प्यादे आहे, ही टीका समजा रास्त मानली, तरीही रोजच्या रोज लोकशाही, संविधान याबद्दलचे बोधामृत पाजणार्‍या पवारांनी आपल्या पक्षात तरी खरी लोकशाही पाळली का, असा प्रश्न उद्भवतो. आयोगाने पक्षातील एकाधिकारशाहीकडे लक्ष वेधले आहे. घराणेशाही असलेल्या अनेक पक्षांमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुका न घेता मर्जीतल्या लोकांच्या नेमणुका करून, ते निवडून आल्याचे केवळ दाखवले जाते किंवा पक्षघटनेतील तरतुदींशी विसंगत पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जातात, तेव्हा पक्षाचे रूपांतर एखाद्या खासगी कंपनीत होते, असे ताशेरे निवडणूक आयोगाने मारले आहेत.
'आता नाव व चिन्ह गेले तरी कोणाला सांगताय, म्हातारा झालोय,' अशी भावनिक साद पवार गटाकडून घातली जात आहे. गटाचे नेते भावनिकतेपेक्षा वास्तवाला कधी भिडणार, पवार यांच्या नेतृत्वाच्या बळावर किती दिवस काढणार, असे प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत, त्यांची उत्तरे वेळीच शोधलेली बरी! शरद पवार यांचे बव्हंशी बिनीचे शिलेदार त्यांना सोडून गेले आहेत. पहिली आणि दुसरी फळीच उलटली आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे त्यांचे पट्टशिष्य माध्यमांसमोर भावनिक बोलण्यात प्रसिद्ध आहेत; परंतु केवळ भावनेच्या बळावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. जनतेला शरद पवारांचा खरे-खोटेपणा कळाला आहे. इतिहासातील त्यांच्या राजकीय चुका लोकांसमोर आहेत. राजकीय विश्वासार्हता त्यांनी कधीच गमावली आहे.
स्वर्गीय वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसत पाडापाडीचे राजकारण असो, सन 2014 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने न मागताही देवेंद्र फडणवीस सरकारला समर्थन देऊ केल्याचे राजकारण असो वा शिवसेना (ठाकरे), काँग्रेसला सोबत घेत बांधलेली आघाडीची मोट असो, तेव्हा पवारांना भाजपचा जातीयवाद आणि शिवसेनेबरोबर महाविकास आघाडी सरकार स्थापताना तिची धर्मांधता त्यांना खटकली नाही. शिवसेनेबरोबर जाता, मग भाजपबरोबर जाण्यात चूक ते काय? असा सवाल त्यामुळेच अजित पवार यांनी विचारला आहे. सन 1978 मध्ये तुम्ही केलेले बंड योग्य आणि 2023 मध्ये मी केलेले बंड मात्र चूक, असे कसे, हा त्यांचा सवाल आहे. सन 2004 मध्ये संधी असतानाही पवारांनी मुख्यमंत्री केले नाही, ही सल अजित पवारांच्या मनात आहे. ताकद आणि कर्तृत्व असूनही पक्षात सतत नाकारले गेल्याने अजित पवार यांनी जे बंडाचे पाऊल उचलले, त्यावर आयोगाने शिक्कामोर्तब केले. आता पुढचा आणि अंतिम न्याय 'जनता आयोगा'च्या न्यायालयात!