राजेंद्र जोशी
भारतात मान्सूनला सुरुवात होण्यापूर्वी भारतीय आणि जागतिक स्तरावरील काही खासगी हवामान संस्थांनी मान्सूनवर ‘अल निनो’चा मोठा प्रभाव असल्याचे वर्तमान केले होते. पर्जन्यात सरासरी घट कमी असली, तरी ‘अल निनो’मुळे असमान पर्जन्य राहील आणि कुठे ढगफुटीसारखा पाऊस, तर कुठे पर्जन्याची प्रतीक्षा असे चित्र मांडण्यात आले होते. या स्थितीचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे.
भारतात यंदा ‘अल निनो’ने मान्सूनवर मोठा प्रभाव टाकला. याचाच परिणाम देशात काही ठिकाणी जलप्रलयाची स्थिती, तर काही ठिकाणी दुष्काळाचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अल निनो आणि नैर्ऋत्य मोसमी पावसातील १२.६ टक्क्यांची तूट असूनही खरीप पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात केवळ १.२ टक्क्यांची घट झाली, म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अल निनोचा परिणाम मर्यादित राहील, असा निष्कर्ष काढणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते. पेरणीचे क्षेत्र स्थिर राहणे म्हणजे कृषी उत्पादन सुरक्षित राहणे नव्हे. प्रत्यक्ष संकट पिकांच्या उत्पादकतेत, ग्रामीण उत्पन्नात आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत दिसून येणार आहे. त्याचा सर्वाधिक परिणाम २०२६-२७ च्या दुसर्‍या सहामाहीत जाणवेल, असा इशारा क्रेडिट लिओने सिक्युरिटीज एशिया (सीएलएसए) या आशियाई बाजारपेठेवर संशोधन करणार्‍या वित्तीय संस्थेच्या अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
२००० ते २०२५ या २६ वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास पावसाची मोठी तूट असलेल्या वर्षांत खरीप पेरणी क्षेत्रात सरासरी केवळ ०.९ टक्क्यांची घट झाली. अल निनोच्या वर्षांत ही घट सरासरी १.९ टक्के होती. त्यामुळे यंदाची १.२ टक्क्यांची घसरण असामान्य नाही. मात्र, या आकडेवारीच्या पलीकडे उत्पादनाचे वास्तव अधिक गंभीर आहे. पावसाची तूट असलेल्या वर्षांत खरीप पिकांची उत्पादकता सरासरी ६.५ टक्क्यांनी, तर अल निनोच्या वर्षांत तब्बल ८.४ टक्क्यांनी घसरली. परिणामी कृषी उत्पादनात अनुक्रमे सात आणि दहा टक्क्यांपर्यंत घट झाली. सामान्य वर्षांत मात्र कृषी उत्पादनाची वाढ पाच ते सात टक्के राहिली. म्हणजेच पेरणी क्षेत्रापेक्षा पिकांची उत्पादकता हा अल निनोच्या परिणामांचा अधिक निर्णायक निकष आहे.
याचे प्रतिबिंब कृषी क्षेत्राच्या सकल मूल्यवर्धित उत्पादनात (जीव्हीए) दिसते. पावसाची तूट असलेल्या वर्षांत वास्तविक कृषी ‘जीव्हीए’मध्ये सरासरी ०.३ टक्क्यांची, तर अल निनोच्या वर्षांत सुमारे एक टक्क्याची घट झाली. विशेष म्हणजे, प्रतिकूल परिणाम प्रामुख्याने वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत जाणवले. यंदा पहिल्या तिमाहीत कृषी ‘जीव्हीए’ची वाढ ३.६ टक्के होती. दुसर्‍या तिमाहीत ती दोन टक्क्यांपर्यंत, तर दुसर्‍या सहामाहीत अवघ्या ०.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२७ मधील कृषी वाढ तीन टक्क्यांवरून १.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते. याचा फटका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बसणार आहे. पावसाची तूट असलेल्या वर्षांत वास्तविक ग्रामीण वेतनवाढ सरासरी ०.५ टक्के, तर अल निनोच्या वर्षांत ०.९ टक्के होती. सामान्य वर्षांतील १.८ टक्क्यांच्या तुलनेत ही वाढ अत्यंत मर्यादित आहे. यंदा एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान ग्रामीण वेतनवाढ केवळ ०.६ टक्के राहिली. कृषी क्षेत्रातील वेतनवाढ तर अवघी ०.३ टक्के होती. ग्रामीण उत्पन्नातील ही मरगळ खासगी उपभोगावरही परिणाम करणार आहे. सिंचन क्षेत्रातील वाढ काही प्रमाणात संरक्षण देत असली, तरी ती पुरेशी नाही. २०२३-२४ मध्ये भाताखालील सुमारे ७० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली होते; कडधान्यांचे प्रमाण मात्र केवळ ३५ टक्के होते.
अल निनोचा आर्थिक फटका केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही. कृषी उत्पादन, ग्रामीण वेतन, उपभोग आणि सरकारी खर्चातील मर्यादा यांचा एकत्रित परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर होईल. ‘सीएलएसए’च्या अंदाजानुसार, २०२६-२७ च्या दुसर्‍या सहामाहीत ‘जीव्हीए’ आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) वाढ सहा टक्क्यांच्याही खाली जाऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेचा ६.८ ते ६.९ टक्के वाढीचा अंदाज त्यामुळे प्रश्नांकित ठरतो. महागाईचा दबाव आणि मंदावलेला उपभोग लक्षात घेता, डिसेंबरनंतर व्याजदरवाढीला मर्यादा येण्याची शक्यताही आहे. पेरणी क्षेत्रातील किरकोळ घट ही दिलासादायक आकडेवारी असू शकते; मात्र ती संकट संपल्याचा पुरावा नाही. यंदा अल निनोचा खरा आर्थिक दणका पेरणीच्या आकडेवारीत नव्हे, तर घटलेल्या उत्पादनात आणि ग्रामीण मागणीच्या संकुचित होण्यात दिसणार आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.