राजेंद्र जोशी
अन निनोच्या प्रभावाने देशासमोर असमान पावसाचे गंभीर संकट उभे आहे. भारतात दुष्काळामुळे जितके संकट निर्माण होते, तितकेच असमान पावसामुळेही होते. काही जिल्ह्यांत पूर आणि काही जिल्ह्यांत कोरडेपणा हे भारतीय मान्सूनचे नवे वास्तव बनत चालले आहे.
देशातील राजकीय पक्ष अजूनही जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि सत्तासमीकरणांच्या चर्चेत अडकलेले असताना भारतीय हवामान विभागाने दिलेला एक इशारा मात्र ग्रामीण भारतासाठी अधिक गंभीर ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. २०२६ च्या नैर्ऋत्य मान्सूनचा अंदाज विभागाने पुन्हा खाली आणत तो दीर्घकालीन सरासरीच्या (एलपीए) ९० टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. हा आकडा कागदावर फक्त दोन टक्क्यांची घट वाटत असली, तरी त्यामागे दडलेली शक्यता देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांसाठी अस्वस्थ करणारी आहे.
हवामान विभागाचा अंदाज प्रत्यक्षात उतरला, तर २०२६ हे वर्ष २०१५ नंतरच्या सर्वात कोरड्या मान्सूनपैकी एक म्हणून नोंदले जाऊ शकते. विशेष म्हणजे, २०१४ आणि २०१५ या सलग दोन वर्षांच्या अपुऱ्या पावसाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलेला फटका अजूनही विसरलेला नाही. गेल्या ११५ वर्षांच्या इतिहासात अशी सलग दोन दुष्काळी वर्षे अवघ्या चार वेळाच आली होती; मात्र यंदाच्या मान्सूनबाबत खरी चिंता पावसाच्या एकूण आकड्याची नाही. चिंता आहे ती पावसाच्या वितरणाची. कारण, भारतात दुष्काळामुळे जितके संकट निर्माण होते, तितकेच असमान पावसामुळेही होते. काही जिल्ह्यांत पूर आणि काही जिल्ह्यांत कोरडेपणा हे भारतीय मान्सूनचे नवे वास्तव बनत चालले आहे.
भारतीय मान्सूनचा २०१५ चा अनुभव या गोष्टीचा अस्सल पुरावा आहे. त्यावर्षी जून महिन्यात देशात सरासरीपेक्षा १६ टक्के अधिक पाऊस झाला होता. त्यामुळे सुरुवातीला मान्सूनबाबत आशावाद निर्माण झाला; मात्र त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाने अक्षरशः पाठ फिरवली. देशाच्या अनेक भागांत पिके करपली, तर काही प्रदेशांमध्ये परिस्थिती तुलनेने समाधानकारक राहिली. म्हणजेच राष्ट्रीय पातळीवरील सरासरीने खरी परिस्थिती लपवून ठेवली होती. यंदाचा धोकाही असाच असल्याविषयी तज्ज्ञ वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसात दीर्घ खंड पडण्याची शक्यता आहे. सामान्य वर्षात सात ते आठ दिवसांचा असणारा मान्सून ब्रेक काही भागांत २० ते २५ दिवसांपर्यंत जाऊ शकतो. शेतीसाठी हा कालावधी विनाशकारी ठरू शकतो. विशेषतः मध्य भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि दक्षिण द्वीपकल्पातील प्रदेशांवर त्याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे ईशान्य भारतात चांगल्या पावसाबरोबर पूरस्थितीही निर्माण होऊ शकते. म्हणजेच एका देशात एकाचवेळी दुष्काळ आणि पूर अशी विरोधाभासी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या स्थितीचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसेल, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय उत्पादनाची आकडेवारी कदाचित फारशी ढासळणार नाही. देशाचे सकल उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणावर घसरणार नाही; परंतु कोरडवाहू शेती करणारा, दोन-तीन एकर जमिनीवर उदरनिर्वाह करणारा आणि पावसाच्या प्रत्येक सरीवर अवलंबून असलेला छोटा शेतकरी मात्र सर्वात मोठा बळी ठरू शकतो. दिल्लीतील धोरणकर्ते आणि अर्थतज्ज्ञ राष्ट्रीय सरासरीच्या आकड्यांत समाधान शोधतील; परंतु ग्रामीण भारताचे वास्तव त्या आकड्यांपेक्षा खूप वेगळे असते. गावागावांतील विहिरी, करपणारी पिके, वाढणारे कर्ज आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर हेच शेवटी मान्सूनच्या यशापयशाचे खरे मोजमाप ठरते.
यामुळे २०२६ च्या मान्सूनकडे केवळ पावसाच्या टक्केवारीच्या चष्म्यातून पाहणे धोकादायक ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यंदा खरी परीक्षा पावसाच्या वितरणाची, प्रशासनाच्या तयारीची आणि ग्रामीण भारताच्या सहनशक्तीची असणार आहे. २०१५ चा इतिहास पुन्हा लिहिला जाणार की त्यातून धडा घेऊन संकटाची तीव्रता कमी केली जाणार, याचे उत्तर पुढील चार महिन्यांत मिळणार आहे.