वीरेंद्र सोनवणे
शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण, परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्हे आणि गुणवत्तेच्या आव्हानांमुळे आज शिक्षण व्यवस्थेचा सर्वंकष पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा आणि विकासाचा मुख्य पाया असतो. चांगल्या शिक्षणाचा अर्थ केवळ परीक्षांमध्ये मिळालेले गुण, सर्वोच्च टक्केवारी किंवा पदवी मिळवणे एवढाच मर्यादित नसतो. विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची क्षमता देणे, त्यांच्यात चांगल्या मूल्यांची जपणूक करणे आणि त्यांना देशाचे एक जबाबदार नागरिक बनवणे ही शिक्षणाची खरी भूमिका असते; परंतु दुर्दैवाने आजच्या काळात शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. शिक्षण हे समाजसेवेचे माध्यम न राहता अनेक ठिकाणी तो एक मोठा व्यवसाय बनल्याची भावना पालकांच्या मनात निर्माण होत आहे. त्यामुळे आजच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा सर्वंकष विचार करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे.
खासगी शाळांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात अनेक अत्याधुनिक आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, हे वास्तव नाकारता येत नाही; परंतु दुसरीकडे या शाळांचे सतत वाढणारे शुल्क सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक ताण ठरत आहे. आपल्या मुलांच्या चांगल्या भविष्यात खंड पडू नये म्हणून अनेक पालक कर्ज काढून किंवा स्वतःच्या दैनंदिन गरजा बाजूला ठेवून फी भरतात. या परिस्थितीमुळे शिक्षण हा सर्वांसाठी समान संधी देणारा मूलभूत अधिकार उरला आहे की तो केवळ आर्थिक श्रीमंतीवर अवलंबून असलेला एक विशेषाधिकार बनला आहे? यासाठी खासगी शाळा पूर्णपणे बंद करणे हा उपाय नसून, शाळांच्या शुल्कात पारदर्शकता आणणे, शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर शासकीय नियंत्रण असणे आणि सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावणे यावर अधिक भर दिला पाहिजे.
आजच्या परीक्षा व्यवस्थेबाबतही अनेक शंका आणि चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षांचे पेपर फुटण्याच्या घटनांमुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र मेहनत करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना काही लोकांच्या गैरप्रकारांमुळे त्रास सहन करावा लागणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. या घटनांमुळे संपूर्ण शैक्षणिक चौकटीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
याच पार्श्वभूमीवर अनेक घटकांकडून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केवळ बारावीच्या गुणांचा आधार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना एकाच प्रवेशासाठी वारंवार वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा द्याव्या लागतात. यामुळे त्यांच्यावर मानसिक ताण, आर्थिक खर्च आणि अतिरिक्त स्पर्धात्मक भार वाढतो; मात्र सर्व राज्यांतील मूल्यमापन पद्धती आणि मंडळे समान नसल्यामुळे केवळ बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देणेही आव्हानात्मक ठरू शकते. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान न्याय देणारी, पारदर्शक आणि अत्यंत विश्वासार्ह प्रवेश प्रक्रिया विकसित करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेतही मोठे बदल करणे गरजेचे आहे. केवळ पात्रता परीक्षा ही शिक्षकांची मूळ गुणवत्ता तपासण्यासाठी पुरेशी असू शकत नाही. विषयाचे सखोल ज्ञान, शिकवण्याचे कौशल्य, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची कला आणि प्रत्यक्ष मुलाखत या सर्व बाबींचा विचार करून शिक्षकांची निवड केली पाहिजे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत अधिक सक्षम आणि समर्पित शिक्षक येऊ शकतील. शिक्षणाच्या या संपूर्ण प्रवासात पालकांचा सहभागही अधिक संस्थात्मक आणि प्रभावी असायला हवा. पालकांची भूमिका ही केवळ वेळेवर शाळांचे शुल्क भरण्यापुरती मर्यादित राहू नये. प्रत्येक शाळेत पालकांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक सक्षम व्यवस्थापन समिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे. एखादा शिक्षक सातत्याने अध्यापनात निष्काळजीपणा करत असेल किंवा आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत नसेल, तर या समितीला तक्रार करण्याचा आणि चौकशीची मागणी करण्याचा अधिकार असावा. यामुळे शिक्षकांमध्ये उत्तरदायित्वाची भावना वाढेल आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.
शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर आज राजकीय वाद आणि आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसतात. शासनाने आपल्या चुकीच्या निर्णयांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली पाहिजे, तर विरोधकांनी केवळ टीका न करता विधायक आणि योग्य पर्याय सरकारसमोर ठेवले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य कोणत्याही राजकीय संघर्षाचे साधन बनता कामा नये. आज गरज आहे ती शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावण्याची, खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि विद्यार्थ्यांवरील अनावश्यक ताण कमी करण्याची. शिक्षण ही स्पर्धा नसून सर्वांना पुढे जाण्याची एक समान संधी असावी, तरच एक सक्षम राष्ट्र निर्माण होऊ शकेल.