संदीप वाकचौरे, शिक्षणतज्ज्ञ
यंदाच्या शैक्षणिक कामगिरी श्रेणी निर्देशांकामध्ये देशातील एकही राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश समाधानकारक प्रगती करू शकलेला नाही. महाराष्ट्र राज्याला या मूल्यांकनात 582 गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे सरकारी पातळीबरोबर शाळा स्तरावरील अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेतील बदल व प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रियेतही बदलाच्या दिशेने पावले पडण्याची गरज आहे. एकसंध काम केल्याशिवाय कामगिरी उंचावता येणार नाही. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्वच संवर्गाशी संवाद राखण्याची नितांत गरज आहे.
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने विविध राज्यांची शैक्षणिक कामगिरी श्रेणी निर्देशांक (परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स-2) नुकताच जाहीर झाला. देशातील एकही राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश या अहवालानुसार समाधानकारक प्रगती करू शकलेले नाही, हे समोर आले आहे. अर्थात, देशातील कोणत्याही एका राज्याला दक्ष श्रेणी प्राप्त करता आलेली नाही. महाराष्ट्रालाही चमकदार कामगिरी करता आलेली नाही. देशात प्रथम स्थानावर असलेल्या चंदीगड या केंद्रशासित प्रदेशाने हजार गुणांपैकी 703 गुण मिळवत प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. महाराष्ट्र राज्याला या मूल्यांकनात 582 गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे सरकारी पातळीबरोबर शाळा स्तरावरील अध्ययन, अध्यापन प्रक्रियेतील बदल व प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रियेतही बदलाच्या दिशेने पावले पडण्याची गरज आहे. यशाची झेप घेण्यासाठी हातात हात घालून चालावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारकडून शिक्षणाशी संबंधित एकूण सहा क्षेत्रांतील कामगिरी लक्षात घेऊन देशातील राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांचे मूल्यांकन गेली काही वर्षे सातत्याने केले जात आहे. त्या क्षेत्रातील निर्धारित केलेल्या निर्देशंकानुसार राज्यांची श्रेणी निश्चित केली जात आहे. हे सर्व मूल्यांकन एक हजार गुणांचे आहे. अध्ययन निष्पत्ती या क्षेत्रासाठी 12 निर्देशक निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी 240 गुण निर्धारित केले आहेत. प्रवेश क्षेत्रासाठी सात निर्देशक निश्चित केले असून त्यासाठी 80 गुण आहेत. भौतिक सुविधांसाठी 15 निर्देशक असून 190 गुण आहेत. समता या क्षेत्रासाठी 16 निर्देशक असून त्यासाठी 260 गुण आहेत. प्रशासन क्षेत्रासाठी 15 निर्देशक असून त्याकरिता 130 गुण राखीव आहेत.
शिक्षकांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रासाठी 8 निर्देशक असून 100 गुण राखीव आहेत. केलेल्या मूल्यांकनात हजार गुणापैंकी प्राप्त गुणांच्या आधारे राज्यांना श्रेणी दिल्या आहेत. हजार गुणांपैकी 941 ते 1 हजार गुण मिळवणार्या राज्यांना दक्ष ही श्रेणी मिळणार आहे. 881 ते 940 गुणप्राप्त राज्य उत्कर्ष श्रेणीत, 821 ते 880 गुणांचे राज्य अतिउत्तम श्रेणीत असणार आहे. 761 ते 820 गुणांसाठी उत्तम श्रेणी व 701 ते 760 प्रचेष्टा एक, 641 ते 700 गुण मिळवणारे राज्य प्रचेष्टा दोन, 581 ते 640 प्रचेष्टा तीन अशी श्रेणी दिली जाणार आहे. 521 ते 580 अकांशी एक, 461 ते 520 अकांशी दोन, 401 ते 460 अकांशी तीन अशा श्रेणी शासनाने निर्धारित केल्या आहेत. दुर्दैवाने पहिल्या चार श्रेणींत देशातील एकाही राज्याचा समावेश नाही. प्रचेष्टा एकमध्ये चंदीगड या एकमेव केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे.
प्रचेष्टा तीनमध्ये महाराष्ट्रासह देशातील दहा राज्यांचा समावेश आहे. अंकांशी एकमध्ये 13 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. अकांशी दोन मध्ये दहा प्रदेशांचा समावेश असून शेवटच्या श्रेणीत मेघालय या एकमेव राज्याचा समावेश आहे. हजार गुणांपैकी महाराष्ट्राला अवघे 582 गुण मिळाले आहेत. त्या अगोदरच्या वर्षात राज्याला 553. 7 टक्के गुण मिळाले होते. अध्ययन निष्पत्तीच्या 240 गुणांपैकी राज्याला 65.8 टक्के गुण मिळाले आहेत. हे गुण भारत सरकारच्या वतीने घेण्यात येणार्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील कामगिरीच्या आधारे नोंदवले जातात. अध्ययन निष्पत्तीमध्ये तिसरी व पाचवीसाठी राष्ट्रीय संपादणुकीत प्रत्येकी 40 गुणांपैकी मार्क दिले जातात. आठवी व दहावीसाठी प्रत्येकी 80 गुण निर्धारित केले आहेत. माध्यमिक स्तरासाठी 160 गुण, तर प्राथमिकसाठी 80 गुण या क्षेत्रात आहेत. आपल्या राज्यात आठवी आणि दहावीचे वर्ग असलेल्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक शाळा या खासगी व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणाखालील आहेत. पाचवीचे वर्गही स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापन यांच्या अधिपत्याखालील आहेत, तर तिसरीचे वर्ग 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियंत्रणाखालील आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी अधिक चांगली कामगिरी करायची असेल, तर खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन प्रक्रियेकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.
राज्य समतेच्या क्षेत्रात अधिक प्रभावी काम करू शकले आहे. मागासवर्गीय, ग्रामीण, शहरी, लैंगिकद़ृष्ट्या, विद्यार्थी व सर्वसाधारण विद्यार्थी यांच्या विविध विषयांच्या संपादणुकीत फारसे अंतर नाही. त्यामुळे येथील कामगिरीत चांगले मार्क प्राप्त करता आलेले आहे. गळतीचे प्रमाण, दिव्यांग विद्यार्थी प्रवेश व शिक्षणाची प्रक्रिया, मुले आणि मुलींचे शिक्षण, त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था यासारख्या निर्देशकांचा विचार करण्यात आलेला आहे. समतेच्या क्षेत्रातील कामगिरी देशातील सर्वात चांगली महाराष्ट्राची राहिली आहे. त्यामुळे ही भूषणावह बाब असली, तरी इतर क्षेत्रांच्या संदर्भाने अधिक प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तसेच शिक्षक विद्यार्थी प्रमाण, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्या विविध सुविधा, विद्यार्थी गळती, आय. सी. टी. लॅब, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, व्होकेशनल अभ्यासक्रम, आरोग्य तपासणी, स्वच्छतागृह, विविध संवर्गातील गुणवत्तेतील फरक, ऑनलाईन सुविधा, नोंदणी, शासनाकडून पुरवण्यात येणार्या सुविधांचा लाभ. यासारख्या विविध गोष्टींचा या मूल्यांकनात समावेश आहे. या सर्व गोष्टी किती प्रभावीपणे आणि वेळेत राबवल्या जातात, हेही महत्त्वाचे आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व सुविधांची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होऊन आता 15 वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे भौतिक सुविधांमध्ये अधिकाधिक गुण मिळवण्याची गरज आहे. शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी पालकांचा सहयोग महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ क्षेत्रात पालकांचे दारिद्य्र आणि आधारची सुविधा असलेली केंद्रे यांचा विचार करता हे शंभर टक्के घडून येणे शक्य नाही. त्याकरिता गावातच कॅम्प लावून एप्रिल-मे महिन्यात या सुविधा दिल्या, तर हे काम शक्य आहे; मात्र त्याकरिता महसूल व शालेय शिक्षण विभागाने एकत्रित काम करण्याची गरज आहे. शालेय आवारात अंगणवाडीची सुविधा असणे, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांची उपलब्धता, पीटीआर यासारख्या सुविधांची उपलब्धतांनादेखील गुण आहेत.