भारत हा कच्चा तेलाचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. देशाच्या गरजेपैकी ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते. भारतात आता ई-२० म्हणजेच २० टक्के इथेनॉल व ८० टक्के पेट्रोल मिश्रणाचा वापर वाढविण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करावे लागत असल्याने परकीय चलनावर मोठा ताण पडतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर करण्यास गती दिली आहे. कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, इंधन खर्चात बचत करणे, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करून देणे, पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करून हरित ऊर्जेला चालना देणे, साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे असे अनेक फायदे इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर करण्याने होतील, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केल्यामुळे पेट्रोलची बचत होईल, गरज कमी होईल व आयात कमी होऊन परकीय चलनाची बचत होईल.
ऊस, मका, ज्वारी या पिकांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल. साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून जादा उत्पन्न मिळू शकेल. इथेनॉल हे स्वच्छ इंधन आहे म्हणून कार्बनमोनॉक्साईड, हायड्रोकार्बन आदींचे उत्सर्जन कमी होईल. देशातील कच्चा मालापासून इंधन तयार होत असल्याने ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळेल असे अनेक लाभ होतील, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. देशात ई-२० इंधनाचा वापर सुरू झाल्यानंतर वाहनचालकांच्या तक्रारी मात्र वाढल्या आहेत व देशभर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची सक्ती करण्यात सरकारने घाई कशासाठी केली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशात पर्यावरणपूर्वक इंधनाला चालना देण्यासाठी ई-२० पेट्रोलचा वापर वाढवला आहे; मात्र या इंधनामुळे वाहनांच्या मायलेजवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो, अशी कबुली पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनीच दिली आहे. याचाच अर्थ वाहनचालकांच्या तक्रारी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचल्या आहेत व त्यात तथ्य असल्याची कबुलीही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली आहे. इथेनॉल बनविण्यासाठी ऊस, मका, तांदळाचे उत्पादन देशातच होते. प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील काही पेट्रोल पंपांवर २००१ मध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल देण्यात आले.
सुरुवातीला ९ राज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेशांत ५ टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल देण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर २००३ मध्ये इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाला चालना मिळाली. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर नितीन गडकरी परिवहनमंत्री झाले व त्यांनी या कार्यक्रमाला गती दिली. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ५ टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले. आता मात्र १ एप्रिल २०२६ पर्यंत देशात सर्वत्र ई-२० पेट्रोलचा वापर सुरू झाला आहे. देशातील ४८ पेट्रोल पंपांवर ई-८५ पेट्रोल देणे सुरू झाले आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत ५०० पेट्रोल पंपांवर ई-८५ पेट्रोल उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना सरकारने मंजुरीही दिली आहे. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच्या वापरामुळे गेल्या बारा वर्षांत परकीय चलनात किती बचत झाली, प्रदूषणात किती घट झाली किंवा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली याचे मोठे दावे केंद्र सरकारने केले असले, तरी प्रत्यक्षात वाहनांचा दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च वाढला आहे व वाहनचालकांना इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल ही मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे.
इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनाचे मायलेज कमी झाले आहे. अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही ई-२० इंधनासाठी स्वतंत्रपणे सुसंगत इंजिनांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षांत तयार झालेल्या वाहनांमध्ये ई-२०चा वापर तुलनेने सुरक्षित मानला जात असला, तरी जुन्या वाहनांसाठी त्याबाबत साशंकता कायम आहे. देशातील रस्त्यांवर अद्याप मोठ्या प्रमाणावर जुन्या वाहनांचा वापर होत असल्याने या वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ई-२० इंधनाची अंमलबजावणी करताना वाहनांचे वय, तांत्रिक क्षमता आणि ग्राहकांवरील आर्थिक परिणाम यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. सरकार या मुद्द्यावर सावध भूमिका घेत असले, तरी सरकार व संबंधित संस्थांनी त्यांचा सर्व्हे करून तुलनात्मक आकडेवारी पुढे आणली पाहिजे.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढले तसे इंधनाच्या टँकमध्ये शेवाळ जमू लागते, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. इंधनाच्या संबंधित असणाऱ्या सुट्या भागांतही बिघाड होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ई-१० पेट्रोल वापरले जात होते तोपर्यंत तक्रारी मर्यादीत होत्या. आता ई-२० पेट्रोलमुळे बहुतेक गॅरेजेसवर वाहनांच्या दुरुस्ती-देखभालीसाठी रांगा लागून राहिल्या आहेत. एका मोठ्या मोटार उत्पादक कंपनीने शंभर टक्के पेट्रोल किंवा शंभर टक्के इथेनॉल अशा कोणत्याही मिश्रणावर चालणारी मोटार बाजारात आणली; पण त्याला फारच किरकोळ प्रतिसाद मिळाला. याचा अर्थ लोकांचा शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर करून चालणाऱ्या वाहनांवर पूर्ण विश्वास अद्याप बसलेला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीच २०१८ मध्ये दावा केला होता की, इथेनॉलमिश्रित इंधनामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती बऱ्याच कमी होतील. प्रत्यक्षात तसे काही होऊ शकलेले नाही.
इथेनॉलमिश्रित इंधन दिले जात असूनही कुठेही पेट्रोल वा डिझेलच्या दरात घट झालेली नाही. सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर जितके आहेत साधारण तेवढेच दर ई-२० पेट्रोलचेही आहेत. मग, त्याच किमतीत ई-२० पेट्रोल घेण्यात वाहनचालकांचा काय फायदा झाला? उलट वाहनांमधे बिघाड होत असल्याने खर्च व मनस्ताप वाढला. नीती आयोगाने २०२१ मध्ये शिफारस केली होती की, ई-२० पुरवठा सुरू झाल्यापासून इथेनॉलमिश्रित इंधन स्वस्त दरात विकले जावे; पण तसे प्रत्यक्षात घडलेले नाही. हे इंधन वापरणाऱ्या वाहनांना पुनर्विक्रीतही किंमत मिळणे कठीण होईल. भारतातील वाहनांवर इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा काय परिणाम होईल, यावर ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्व्हे केला होता; पण त्याचा अहवाल जनतेपुढे आलाच नाही. इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा वापर होताना लोकांना विश्वासात घेणे व प्रक्रियेत पादर्शकता असणे महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा स्वावलंबन आणि पर्यावरण संरक्षण ही निश्चितच महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत; मात्र ती साध्य करताना वाहनचालकांचा अनुभव, तांत्रिक तयारी आणि पारदर्शक माहिती यांना तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. इथेनॉलमिश्रित इंधनाच्या धोरणाचे यश केवळ सरकारी दाव्यांवर नव्हे, तर जनतेचा विश्वास आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांवरच ठरणार आहे.