डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शिक्षणविषयक विचार हे कुशल भारताचा आणि ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’चा मुख्य आधार आहेत. आज डॉ. आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाण दिन. त्यानिमित्त...
भारतात शिक्षणात कौशल्य विकासाचा अंतर्भाव आणि शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाची मागणी सर्वांत प्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला केली होती. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांचे शिक्षणविषयक विचार हे कुशल भारताचे आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा मुख्य आधार आहेत. डॉ. आंबेडकरांचा सर्वाधिक भर प्रामुख्याने शैक्षणिक स्वातंत्र्य, उच्च शिक्षणाचे जागतिकीकरण आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य निर्मितीवर होता आणि हेच आजच्या भारतालाही अपेक्षित आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केवळ जीडीपीचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलर्स करणे पुरेसे नाही; तर भारतीयांचे दरडोई उत्पन्नही वाढवावे लागेल. दरडोई उत्पन्न वाढवण्याची पूर्वअट म्हणजे सर्वसामान्यांचा जीवनस्तर उंचावणे, उच्च शिक्षणातील त्यांचे प्रमाण वाढवणे आणि कौशल्यावर आधारित ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्माण करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे यामध्ये एक साधन म्हणून प्रभावी भूमिका बजावणार आहे. नव्या शिक्षण धोरणाचा आधार असणारे हे विचार एक शतकापूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी मांडले होते. आज ते प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या एकूण 65 वर्षांच्या आयुष्यातील जवळपास 40 वर्षे ही शिक्षण क्षेत्रामध्ये घालवली आहेत. ते एक प्रभावी शिक्षणशास्त्री होते. त्यांचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व आंतर्ज्ञानशाखीय होते. मानववंशशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि कायदा या विषयांवर त्यांचे जबरदस्त प्रभुत्व होते. हा अंतर्ज्ञानशाखीय द़ृष्टिकोन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चा आधार आहे. म्हणूनच त्यांचे आंतर्ज्ञानशाखीय व्यक्तिमत्त्व आजच्या जगालादेखील मार्गदर्शक ठरणारे आहे. शिक्षणाचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकास या गोष्टी डॉ. आंबेडकरांच्या शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाच्या संकल्पनेत अपेक्षित होत्या. त्यांचा सर्वाधिक भर प्रामुख्याने उच्च शिक्षणासाठी होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मितीसाठी मूलभूत सूत्रे सांगितली होती. ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्माण करणे म्हणजेच शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांचा जीवनस्तर उंचावणे. यासाठी आज ज्या सुधारणा आपण घडवून आणतो आहोत, त्या सुधारणांचा आग्रह बाबासाहेबांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच धरला होता. म्हणूनच बाबासाहेबांचे याबाबतचे विचार आज समजून घेणे खूपच महत्त्वाचे ठरते. बाबासाहेब शिक्षणाकडे फक्त आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून बघत नव्हते; तर ते शिक्षणाकडे सामाजिक आणि राजकीय जागृतीचा मार्ग म्हणून बघत होते. बाबासाहेबांनी विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, प्राचार्य, संस्थाचालक अशा सर्व भूमिका अतिशय समर्थपणे पार पाडलेल्या दिसतात. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे महत्त्व आणि योगदान म्हणूनच खूप महत्त्वाचे ठरते. शिक्षणाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या सबलीकरणाची ही संकल्पनाच मुळात बाबासाहेबांनी प्रथम मांडली होती, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ते शिक्षणाकडे सबलीकरणाचे साधन म्हणून पाहत असत. व्यक्तीला जर शिक्षण मिळाले तर त्याचे सबलीकरण होईल आणि सबलीकरण झाले म्हणजेच व्यक्तीची शोषणापासून मुक्ती होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याचप्रमाणे ही मुक्ती मानसिक गुलामगिरीतून, अन्यायातून होणे त्यांना अपेक्षित होते.
भारतातील सामाजिक प्रश्न हे ऐतिहासिक काळापासून प्रामुख्याने जमिनीच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत. येथे जमिनीचा अधिकार पारंपरिकरीत्या उच्च वर्णियांकडे राहिल्याने मागासवर्गीयांना जमिनीच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या वर्गाचा विकास घडवून आणायचा असेल तर तुमच्याकडे दोन मार्ग आहेत, असे बाबासाहेब म्हणायचे. त्यातील एक म्हणजे संपूर्ण भारतातील जमिनींचे राष्ट्रीयीकरण करा आणि त्याचे पुन्हा विभाजन करा. दुसरा मार्ग म्हणजे शिक्षणाचा आहे हे त्यांनी जाणले होते. म्हणूनच त्यांनी शिक्षणाचा आधार घेतला व त्यावर भर देण्यास सुरुवात केली.
शिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्य विकसित केले गेले पाहिजे, ही मागणीदेखील पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. आपण 2009 मध्ये ‘राईट टू एज्युकेशन’ हा कायदा केला. अशा प्रकारच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची मागणी बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष या त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये पहिल्यांदा केली होती. अशी मागणी करणारा हा भारतातील पहिला राजकीय पक्ष होता. त्यामुळे 2009 मध्ये आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याचे मुख्य श्रेयदेखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते. त्यांनी 1920 च्या दशकामध्ये प्रत्येक प्रांतामध्ये उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठे असली पाहिजेत, अशी मागणी केली होती. उच्च शिक्षणाचा प्रसार वाढेल तेव्हा लोकांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यासाठीच शिक्षणाच्या संख्यात्मक विकासाची मागणीदेखील बाबासाहेबांकडून पहिल्यांदा झाली होती.
बाबासाहेबांना भारतामध्ये तर्कसंगत, विवेकशील समाज निर्माण करायचा होता. प्रत्येक गोष्टीकडे आपण वैज्ञानिक द़ृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, असे त्यांना वाटत होते. कारण भारताच्या पारंपरिक शिक्षणामध्ये वैज्ञानिक द़ृष्टिकोनाचा अभाव होता त्यामुळे अंधश्रद्धेला चालना मिळत होती. डॉ. बाबासाहेबांना समस्त भारतीयांना वैज्ञानिक द़ृष्टिकोनाकडे वळवायचे होते आणि त्या द़ृष्टीने शिक्षणाचा प्रसार, प्रचार आणि वापर करणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. डॉ. आंबेडकर हे प्रचंड बुद्धिमान, विद्वान, अभ्यासू आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळे शिक्षणासंदर्भातल्या अत्यंत छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार केला होता. प्राध्यापकांची कर्तव्ये काय असली पाहिजेत? शिक्षण संस्थांमध्ये वसतिगृहांचे स्थान काय असले पाहिजे? विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किती दिली गेली पाहिजे? या संदर्भातला अतिशय सविस्तर तपशील त्यांनी अनेक लेखांमधून मांडला होता. हे संदर्भ कालातीत आहेत. आजच्या बदलत्या काळातही ते अतिशय महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक ठरणारे आहेत.
शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते आणि हाच विकसित भारताचा आधार असणार आहे. जोपर्यंत भारतात शिक्षणाचे लोकशाहीकरण होत नाही, तोपर्यंत या देशात ज्ञानाधिष्ठित सामाज निर्माण होणार नाही आणि तोपर्यंत देश खर्या अर्थाने विकसित बनणार नाही. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी बाबासाहेबांच्या संदर्भात असे म्हटले आहे की, ‘भारत आज ज्या राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांतील सुधारणा करत आहे, त्यांचा संदर्भबिंदू म्हणून बाबासाहेबांकडे पाहावे लागेल’ आणि ते तत्त्वतः अत्यंत रास्त आहे.