अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय नियम कायदे अथवा संकेत न पाळण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. गेल्याच आठवड्यात व्हेनेझुएलावर त्यांनी हल्ला करून, अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना वॉशिंग्टनमध्ये पकडून आणले. त्यांच्यावर अमेरिकेने अमली पदार्थांच्या तस्करीचे आरोप केले आहेत. या देशात लष्कराची मोहीम अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल किंवा काय करायचे, त्याच्या अटी आम्ही आम्हाला हव्या तशा ठरवू, असे अमेरिकेचे गृह सुरक्षा सल्लागार स्टीफन मिलर यांनी स्पष्ट केले आहे. व्हेनेझुएलामधील हंगामी सरकार अमेरिकेला तीन ते पाच कोटी बॅरल उच्च दर्जाचे तेल बाजारपेठेच्या दराने पुरवणार आहे, असे ट्रम्प यांनीच म्हटले आहे.
या देशावर केलेल्या लष्करी कारवाईत 24 सुरक्षा अधिकार्यांचा मृत्यू झाला. ड्रग्ज तस्करीच्या आरोपावरून दुसर्या देशावर हल्ले करणे आणि त्या देशाच्या अध्यक्षाला मुसक्या बांधून एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे पकडून आणणे, हे कोणत्या कायद्यात बसते? व्हेनेझुएलामधील तेलावरच अमेरिकेचा डोळा होता आणि त्यासाठीच हे मनमानी पद्धतीचे कृत्य करण्यात आले, हे स्पष्ट आहे. मेक्सिको, कोलंबिया, क्युबा आणि इराणवरदेखील कठोर कारवाईचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. रशियन आणि चिनी जहाजाच्या विळख्यात असलेल्या व डेन्मार्कचा जो स्वायत्त भाग आहे, अशा ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचा निर्धारही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. त्यातून त्यांची साम—ाज्यवादी भूमिका दिसून येते. रशियाकडून तेल खरेदी करणार्या देशांविरोधात 500 टक्के आयात शुल्क लावण्याच्या विधेयकाला ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला. चीन आणि भारतासह इतर देशांना रशियातून तेल खरेदीपासून रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे अमेरिकेने म्हटले. पुढील आठवड्यात हे विधेयक अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मतदानासाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे; परंतु कोणत्या देशाने कोणत्या देशाकडून काय घ्यावे, हे ठरवण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला? आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन हे जागतिक व्यापार संघटनेकडून (डब्ल्यूटीओ) केले जाते. तो अधिकार अमेरिकेला नाही, तरीदेखील ट्रम्प यांचा बेमुर्वतखोरपणा सुरू आहे. प्रस्तावित विधेयकाद्वारे रशियन वस्तूंचा व्यापार करणार्या देशांवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मिळणार आहे.
रशियाकडून तेल, वायू, युरेनियम आणि इतर वस्तूंची आयात करणार्या देशांवर शुल्क आणि निर्बंध लादण्याचे अधिकार या विधेयकामुळे अध्यक्षांना मिळतील. रशियाकडून युरेनियम आणि पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करणार्या देशांकडून जो माल वा सेवा अमेरिकेला पुरवल्या जातील, त्यांच्यावरील शुल्क 500 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येणार आहे. अमेरिकेत अध्यक्षीय लोकशाही असल्यामुळे अगोदरच ट्रम्प यांना भरपूर अधिकार आहेत. त्यात आता अध्यक्षांचे हात अधिकच मजबूत केले जाणार आहेत. तेव्हा वेगवेगळ्या देशांवर हवा तसा वरवंटा फिरवण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त होणार आहे. अमेरिकेच्या इच्छेप्रमाणे न वागणार्या देशांना एकप्रकारे ‘शासन’च घडवले जाणार आहे. ‘सँक्शनिंग रशिया अॅक्ट’ नावाचे हे विधेयक बर्याच दिवसांपासून तयार करण्यात येत आहे.
विधेयकाला डेमॉक्रॅटस् आणि रिपब्लिकनांकडून 84 जणांचा पाठिंबा आहे. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षांच्या सदस्यांकडून विधेयकाच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल, याची सरकारला खात्री वाटते. या विधेयकाद्वारे ट्रम्प यांना चीन, भारत आणि ब—ाझील यासारख्या देशांविरुद्ध वापरण्यासाठी एक हत्यार मिळणार आहे. हे देश रशियाकडून तेल खरेदी थांबवतील, असे अमेरिकेला वाटत आहे. या खरेदीद्वारे युक्रेनमध्ये रक्तपात करण्यासाठी वित्तपुरवठा केला जातो, असे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले आहेत. व्हेनेझुएलामधील बॉम्बहल्ल्यात अनेक निरपराध लोक मारले गेले, तेव्हा अमेरिकेचा हा मानवतावाद कुठे गेला होता? गाझापट्टीत इस्रायलने हजारो लोकांना ठार मारले आणि बेघर केले, तेव्हादेखील अमेरिकेने तोंड दुसरीकडे फिरवले होते.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक व्यक्ती म्हणून खूप चांगले आहेत; परंतु मी त्यांच्यावर खूश नाही आणि मला खूश करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मी लवकरच टॅरिफ वाढवू शकतो’, असे उद्गार पाच दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी काढले होते. वास्तविक, अमेरिकेने ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतावरील शुल्क दुप्पट करून, 50 टक्क्यांवर नेले होते. भारताने आपली कृषी बाजारपेठ खुली करावी, यासाठी दडपण आणले जात आहे; परंतु देशाचा स्वाभिमान आम्ही कदापि गहाण टाकणार नाही, असे मोदी यांनी ठणकावून सांगितले होते. युक्रेन युद्धानंतर भारत हा रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला; मात्र नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताची रशियाकडून केली जाणारी तेल आयात ही दररोज 1.77 दशलक्ष बॅरल इतकी होती. ती डिसेंबरमध्ये 1.2 दशलक्ष बॅरलपर्यंत घसरली. जानेवारीत ही आयात 1 दशलक्ष बॅरलपेक्षा कमी होईल, असा अंदाज आहे.
रोझनेफ्ट आणि लुकोइल या दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवरील अमेरिकेचे निर्बंध 21 नोव्हेंबरपासून लागू झाले. त्यानंतर रशियाकडून भारताची तेल आयात कमी होऊ लागली आहे. भारत आपल्या आर्थिक हिताचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेईलच; परंतु अमेरिकेची ही दंडेली योग्य नाही. चालू आर्थिक वर्षात 7.4 टक्के वेगाने भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू राहील, असा अंदाज आहे, तरीदेखील अमेरिकेच्या या प्रस्तावित विधेयकाच्या बातमीमुळे सेन्सेक्स गुरुवारी 700 अंशांनी गडगडला. आता तर ट्रम्प यांनी अमेरिकेला 66 आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर काढले आहे. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विविध संस्थांसह भारत-फ्रान्सचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा अंतर्भाव आहे. अमेरिकेच्या हिताविरोधात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना, अधिवेशने आणि करारांमधून अमेरिकेला बाहेर काढण्याच्या दस्तावेजावर ट्रम्प यांनी बुधवारी स्वाक्षरी केली. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम या संस्थांच्या सदस्य देशांवर संभवतात. त्यामुळे जागतिक पातळीवर सुरू असलेली अनेक सामाजिक कामे आणि प्रकल्प थंडावण्याचा धोका आहे. ट्रम्प यांच्या आपमतलबी आणि अविचारी धोरणांमुळे जग अधिकाधिक संकटग्रस्त होत आहे.