अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच टॅरिफसंदर्भातील धोरण अधिक व्यापक करत ब्रॅंडेड आणि पेटंटेड औषधांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क आकारणीची घोषणा केली. या निर्णयामध्ये तूर्त तरी जेनेरिक औषधांचा समावेश नाहीये आणि हीच बाब भारतीय औषध उद्योगासाठी दिलासादायक ठरणारी आहे. कारण, भारतातून अमेरिकेला होणार्या औषधांच्या निर्यातीमध्ये सुमारे 47 टक्के हिस्सा जेनेरिक औषधांचाच आहे.
सूर्यकांत पाठक
ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून भारत-अमेरिका व्यापारसंबंधांत वेळोवेळी विविध मुद्द्यांवरून तणावाचे वादळ उठत आहे. कधी स्टील-अॅल्युमिनियम या धातूंवरील टॅरिफवरून, कधी कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेतील प्रवेशावरून, तर कधी व्हिसा पॉलिसीच्या अटींवरून; पण यावेळी वादाचा विषय आहे औषध उद्योग, जो भारताच्या निर्यातीचा सर्वात भक्कम कणा मानला जातो.
ट्रम्प यांनी 1 ऑक्टोबरपासून सर्व पेटंटेड आणि ब्रॅंडेड औषध आयातीवर 100 टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय घेताना त्यांनी अमेरिकेमध्ये औषधनिर्मितीचे प्रकल्प उभे करणार्या कंपन्यांना सवलत देऊ केली आहे. उर्वरित कंपन्यांना या टॅरिफ तडाख्याचा मार सोसावा लागणार आहे. खरे पाहता, औषधनिर्मितीचे क्षेत्र हे केवळ व्यापाराचे गणित नाही, तर मानवाच्या आरोग्याशी, जीवनरक्षक औषधांशी आणि सार्वजनिक आरोग्य धोरणांशी निगडित आहे; पण आर्थिक हितसंबंध प्राधान्यस्थानी आले की, या सैद्धांतिक संकल्पनांना कचर्याची टोपली दाखवली जाते. ट्रम्प हे तर कसलेले व्यापारी आहेत. त्यामुळे त्यांना यामध्ये महसूलवाढीचा सुगंध येणे स्वाभाविक होते.
भारत हा ‘फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड’ म्हणून जगभरात ओळखला जातो. विशेषतः, जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत भारताला जागतिक मक्तेदारीसारखे स्थान प्राप्त झाले आहे. अमेरिकेचेच उदाहरण घेतल्यास, या महासत्तेच्या एकूण औषध गरजांपैकी सुमारे 47 टक्क्यांची पूर्तता एकटा भारत करतो. जीवनरक्षक कर्करोग औषधांपासून प्रतिजैविकांपर्यंत आणि मधुमेह, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब यासारख्या जुन्या आजारांवरील औषधांपर्यंत भारतीय कंपन्यांची औषधे अमेरिकेत लोकप्रिय आहेत. अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांचा हा उद्योग केवळ परकीय चलन कमावतो असे नाही, तर भारताला तांत्रिकद़ृष्ट्या प्रगत, संशोधनाभिमुख आणि जागतिक धोरणांत प्रभावी ठरवतो. विशेषतः, भारताच्या जेनेरिक औषधांमुळे अमेरिकन नागरिकांची दरवर्षी सुमारे 200 अब्ज डॉलरची बचत होते. औषधांचे दर आकाशाला भिडलेले असताना ही बचत त्यांच्यासाठी जीवनरेषा ठरते. गेल्या दशकभरात भारतीय औषध उद्योगाने अमेरिकेला स्वस्त दरात उच्च प्रतीची जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या हेल्थकेअरला दिलासा मिळाला आहे.
मग प्रश्न असा उभा राहतो की, अमेरिकेला फायदा देणारा हा पुरवठा असताना ट्रम्प यांनी 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय का घेतला? यामागे दोन कारणे स्पष्ट दिसतात. पहिले म्हणजे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण. या धोरणानुसार, उद्योगांची गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगार हे अमेरिकाकेंद्रीच असायला हवे ही ट्रम्प यांची दीर्घकालीन भूमिका आहे. दुसरे म्हणजे औषध उद्योगातील स्वावलंबनाचा उद्देश. कोरोना काळात औषध पुरवठ्यात झालेल्या अडचणींनंतर अमेरिका आता स्थानिक उत्पादन वाढवण्याचा विचार करू लागली आहे. या दोन मुद्द्यांना एकत्र आणत विदेशी औषध कंपन्यांवर दबाव टाकण्याचा डाव खेळला आहे. भारतासाठी सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे, हे 100 टक्के आयात शुल्क जेनेरिक औषधांवर लागू होणार नाहीये. भारताचा मोठा हिस्सा जेनेरिक औषध निर्यातीत असल्याने या तडाख्यामुळे तातडीचा धोका नाही.