राजेंद्र जोशी
कोणताच उद्देश सफल न होता जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान करणार्या या निर्णयाने नोबेल पुरस्काराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविणार्या अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिमेवर ‘जागतिक शांततेचा फुसका दूत’ असा शिक्का बसला आहे.
जागतिक शांततेच्या नावाखाली जगाला अस्थिरतेच्या भोवर्यात ढकलणार्या अमेरिका आणि इराण या युद्धाच्या समाप्तीचा शंख अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फुंकला आहे. ज्या प्रमुख कारणांवरून अमेरिकेने इराणवर हल्ले सुरू केले, त्यातील बहुतेक कोणत्याच प्रश्नाचा निकाल न लावताच अमेरिकेने हा शंख फुंकला. आता अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा लावून लढणार्या इस्रायलने मात्र आपले बैरूतवरील हल्ल्याचे सत्र सुरूच ठेवल्याने युद्ध समाप्तीवर टांगती तलवार आहे. तथापि, कोणताच उद्देश सफल न होता जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान करणार्या या निर्णयाने नोबेल पुरस्काराचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविणार्या अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिमेवर ‘जागतिक शांततेचा फुसका दूत’ असा शिक्का बसला आहे.
मध्य पूर्व आशियामध्ये २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यादरम्यान युद्धाची पहिली ठिणगी पडली. सुमारे १०८ दिवस आखातात हा रणसंग्राम सुरू होता. या युद्धामध्ये अमेरिकेचे लष्करी तळ असलेल्या आखातातील अनेक देशांना इराणने आपले लक्ष्य बनवित युद्धभूमीवर खेचून आणले. या युद्धामध्ये उपलब्ध माहितीनुसार ७ हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. लाखो लोक विस्थापित झाले. रुग्णालये, शाळा, वीज प्रकल्प आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले. जागतिक शांतता निर्देशांकाच्या (जीपीआय) अंदाजानुसार जागतिक जीडीपीमध्ये सुमारे १.३ ट्रिलियन डॉलर्सची घट होण्याचा अंदाज आहे. या युद्धात हजारो जहाजे अडकली, विमा प्रीमियम आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि अनेक देशांमध्ये अन्नधान्य, खत आणि इंधनाच्या किमती वाढल्या. जगातील शेअर बाजार कोसळून गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी डॉलर्सचे नुकसान झाले. यामुळे १०८ दिवसांचे युद्ध करून, जगाला अस्वस्थ करून, अर्थव्यवस्था धोक्यात टाकून अमेरिकेने काय साध्य केले, असा प्रश्न जागतिक स्तरावर विचारला जातो आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम अमेरिकेच्या प्रतिमेवर होणार आहेत.
भारताचाच विचार केला, तर सुमारे ८० टक्के इंधन आयात करणार्या भारतासारख्या देशाला इंधनासाठी मोठी किंमत चुकती करावी लागली. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जागतिक बाजारात प्रतिबॅरेल ६० डॉलर्सवर असलेले क्रूडचे भाव १२० डॉलर्सवर पोहोचले आणि भारताच्या आयात-निर्यातीचा तोलच बिघडला. नैसर्गिक वायूचा तुटवडा आणि किमतीही वाढल्या. यामुळे खतांच्या अनुदानावर सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा भारत सरकारला सहन करावा लागला. इंधन, नैसर्गिक वायू, खते, आयात माल यावरील किमतींचा विचार करता हे नुकसान काही लाख-कोटींमध्ये आहे. याखेरीज युद्धामुळे भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीलाही मोठा फटका बसला. याउलट अमेरिकेलाही हे युद्ध सहजी गेले नाही. अमेरिकन काँग्रेसला लष्करी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार मे २०२६ अखेर युद्धाचा लष्करावरील खर्च २९ बिलियन डॉलर्स इतका (अडीच लाख कोटी रुपये) होता. शिवाय, अन्य नुकसानीचा विचार करता हा खर्च ४ लाख कोटींवर गेला आहे. केवळ होर्मुझ समुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आलेल्या अमेरिकन लष्करावर काही बिलियन डॉलर्सचा खर्च करावा लागला. याखेरीज सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कुवैत या देशांना पोहोचलेली नुकसानीची झळ कितीतरी अधिक आहे. मग, या युद्धातून अमेरिकेने नेमके मिळविले काय आणि कोणती शांतता प्रस्थापित झाली?
अमेरिका ही जगातील पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता म्हणून ओळखली जाते. १७७६ पासून अमेरिकेने सुमारे ३६ प्रमुख युद्धे आणि ४६९ हून अधिक परदेशी हस्तक्षेप केले. अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळून २५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. यापैकी २२९ वर्षे अमेरिका कोणत्या ना कोणत्या संघर्षात गुंतलेली होती. जगातील छोट्या देशांना अण्वस्त्रांच्या निर्मितीपासून रोखण्यासाठी शांततेचा बुरखा पांघरणार्या अमेरिकेने दुसर्या महायुद्धात हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकून बेचिराख केले होते. केवळ अर्थसत्तेच्या जोरावर अमेरिकेची ही जागतिक दादागिरी सुरू होती. १९५५ ते १९७५ या २० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडात अमेरिकेने चिमुकल्या व्हिएतनामला आपल्या मुठीत घेण्याचा प्रयत्न केला; पण त्या युद्धात माघार घेण्याची नामुष्की अमेरिकेवर आली. २००१ ते २०२१ अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करून अमेरिकेने लष्कर तैनात केले; परंतु २० वर्षांनंतर तेथे पुन्हा तालिबान सत्तेवर आले. २००३ ते २०११ या काळात इराणचा हात पकडून इराकवर हल्ले चढविले. यामध्ये सद्दाम हटविला गेला; पण इराकला दीर्घकालीन अस्थिरतेला सामोरे जावे लागले. नंतर कोरियाबरोबर झालेल्या युद्धातही अमेरिकेला निर्णायक विजय न मिळविता युद्धविराम घ्यावा लागला आणि आताही इराणच्या अटी मान्य करून युद्ध समाप्तीचा शंख फुंकण्याची वेळ अमेरिकेवर आली आहे.
इराणविरुद्धच्या युद्धामध्ये अमेरिकेने जागतिक पातळीवर थयथयाट केला. सोबत न येणार्या देशांना टॅरिफ लावून जेरीस आणले. अमेरिकन सुप्रिम कोर्टाने टॅरिफचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्यानंतर मानवी हक्कांचा मुद्दा समोर आणून ट्रम्प यांनी पुन्हा टॅरिफ लावले. सुखाने जगणार्या देशांना शांततेच्या नावाखाली अस्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणार्या तरुणांच्या व्हिसावर निर्बंध आणले. भारतासारख्या देशाला मित्र म्हणून संबोधित पाकिस्तानला रसद पुरविली. बांगला देशात हस्तक्षेप केला आणि पाकिस्तानातही पंतप्रधानांना तुरुंगात डांबण्याची व्यवस्था केल्याचा आरोपही अमेरिकेवर केला जातो आहे. एका बाजूला युक्रेनला रसद द्यायची आणि दुसर्या बाजूला पुतीनबरोबर हातमिळवणी करायची, तर तिसर्या बाजूला रशियन तेलावर निर्बंध आणून तटस्थ राष्ट्रांची गळचेपी करायची. हा उद्योग अमेरिकेने व्यापारात केला. यामुळे अमेरिकेची महासत्ता म्हणून प्रतिमा ठळक होत असली, तरी अमेरिका दीर्घकालीन युद्ध करू शकत नाही, असा संदेश व्हिएतनामपासून इराणसारख्या देशांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शांततेच्या नोबेल पुरस्कारावर दावा सांगणार्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची संभावना कोणी ‘सैतानाच्या हाती बायबल’ अशी केली, तर ते खोडून काढणे अशक्य आहे.