अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे एक अस्थिर बुद्धीचे आणि अविचारी नेते आहेत. इस्रायलच्या आहारी जाऊन अमेरिका युद्धात पडल्यामुळे ट्रम्प यांचे काही सहकारी आणि सल्लागारदेखील नाराज असून, ट्रम्प प्रशासनातील ‘यूएस काऊंटर टेररिझम’चे प्रमुख जो केंट यांनी तर नुकताच पदाचा राजीनामा दिला आहे.
अमेरिकन संसदेला विश्वासात न घेता ट्रम्प यांनी इराणविरुद्धच्या युद्धात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. युद्ध सुरू झाल्याच्या आरंभीच इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांना ठार मारण्यात यश आल्यामुळे ट्रम्प यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात नाचत आपला आनंद व्यक्त केला. आता इराण तत्काळ शरण येणार, असे त्यांना वाटत होते. खामेनी यांच्या जागी दुसरा कोणीही नेता आला तरी त्याला खतम केले जाईल, अशा गर्जनाही ट्रम्प यांनी केल्या. मात्र इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळपास बंद करताच आणि अन्य आखाती राष्ट्रांवर हल्ले सुरू करताच अमेरिकेचे धाबे दणाणले. इराणची ऊर्जाकेंद्रे नष्ट करू, असा अमेरिकेने इशारा दिल्यानंतर आम्हीही तुमचे ऊर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त करू, असा प्रतिइशारा इराणने दिला. इस्रायलने इराणच्या अणुकेंद्रानजीक हल्ला करताच याची आम्हाला कल्पनाच नव्हती, असे म्हणून ट्रम्प यांनी कानावर हात ठेवले. इराणची जनता तेथील धार्मिक नेतृत्वाविरुद्ध उठाव करेल, हा ट्रम्प यांचा अंदाजही फोल ठरला. उलट इराणमध्ये लाखो लोक खामेनींच्या अंत्ययात्रेत सामील झाले आणि नंतर वारंवार त्यांनी अमेरिकेविरुद्ध निदर्शनेही केली. युद्धामुळे इराणमधील जनतेची एकजूट वाढली आहे. उलट इस्रायल व अमेरिका यांच्यातील मतभेद समोर आले आहेत.
आम्ही सांगू त्या शर्तींवर इराणला समझोता करावा लागेल, असे अमेरिकेने जाहीर करताच इराणने ही शक्यता साफ फेटाळून लावली. उलट आपल्याच शर्ती जाहीर केल्या... युद्ध तुम्ही सुरू केले आहे, आता ते आम्ही आमच्या पद्धतीने संपवू, असे इराणने घोषित करून टाकले. ट्रम्प यांनी अचानकपणे इराणमधील संभाव्य हल्ले पाच दिवस लांबणीवर टाकण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका-इराणमध्ये अतिशय चांगली व सकारात्मक चर्चा झाली. त्यातूनच युद्धावर पूर्ण तोडगा निघेल, असा दावा ट्रम्प यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये केला आहे. आश्चर्य म्हणजे इराणमधील कोणाशी चर्चा करण्यात आली, याची माहिती त्यांनी दिलेली नाही. इराणने तर अशा वाटाघाटी झाल्याच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ ट्रम्प यांनी धडधडीत खोटी माहिती दिली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र त्यापूर्वी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी अमेरिका-इराण चर्चेसाठी मध्यस्थी करणाऱ्या तुर्कस्तानचे परराष्ट्रमंत्री हकन फिदान यांच्याशी बोलणी केली आहेत. म्हणजे उभय देशांत समोरासमोर बोलणी न होता, मध्यस्थांच्या मार्फत मार्ग काढण्याच्या हालचाली सुरू असू शकतात.
युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ओमानमध्ये अशी बोलणी झाली होती आणि त्यातून इराणच्या अण्वस्त्र साठ्यांसदर्भात मार्गही निघाला होता. परंतु इस्रायल व अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अद्दल घडवायची असल्यामुळे त्यांनी एकतर्फी युद्ध सुरू केले. गेल्यावर्षीदेखील इस्रायल व अमेरिकेने इराणवर हल्ले चढवले होते. आता इराणने पश्चिम आशियातील ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले करण्याचा इशारा दिल्यामुळे अमेरिकेने माघार घेतली, असे वृत्त इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिले आहे. हेदेखील इराणचे प्रचारी कथनच म्हणावे लागेल. मात्र इराणने आखातातील काही अमेरिकन तळांवर व अन्य इमारतींवर बॉम्ब व क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यामुळे त्या देशांचा अमेरिकेवर दबाव आला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीवर माझे आणि जे नवे अयातुल्ला असतील, अशा दोघांचे नियंत्रण असेल, असे उद्गार ट्रम्प यांनी काढले आहेत. इराणने याची टिंगल केली असून अमेरिकेच्या युद्धनौकांवर हल्ले चढवल्यानंतर ट्रम्प घाबरले आहेत, अशा शब्दांत डिवचलेदेखील आहे. परंतु एकतर्फी विरामानंतरही दोन्ही बाजूंकडून बॉम्बफेक सुरू आहे. त्याचप्रमाणे क्षेपणास्त्रेही डागण्यात येत आहेत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत युद्धबंदी होणार नाही, असे इराणने ठणकावले आहे. अमेरिकेकडून इराणला होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याकरिता 48 तासांचा अवधी देण्यात आला होता. परंतु अशा धमक्या देणार असाल, तर हा मार्ग पूर्णपणे बंद करू, असे इराणने सुनावल्यानंतरच अमेरिकेने युद्धबंदी जाहीर केली.
या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी, अर्थव्यवस्था आणि जनजीवनावर प्रभाव पडत असून लवकरात लवकर तोडगा निघावा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. संघर्षावर संवाद आणि मुत्सद्देगिरीतून मार्ग काढण्याच्या त्यांच्या आवाहनाची इस्रायल, अमेरिका व इराणने दखल घेतली पाहिजे. आखाती देशांमध्ये एक कोटी भारतीय असल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी भारत सरकार सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे. शिवाय दशकभरात भारताने ऊर्जा व इंधन आयातीचे स्रोत 27 वरून 41 देशांपर्यंत वाढवले आहेत. मंगळवारी राज्यसभेत बोलताना, येणारा काळ हा देशाची सर्वात मोठी परीक्षा घेणारा आहे. युद्ध सुरू राहिल्यास त्यांचे गंभीर परिणाम होतील. म्हणूनच राज्यांचे सहकार्य आवश्यक असून, ‘टीम इंडिया’प्रमाणे काम करावे लागेल, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. नेहमीचे कुरघोडीचे राजकारण बाजूला ठेवून, या संकटाच्या वेळी सर्व राजकीय पक्षांनी केंद्र सरकारच्या मागे उभे राहिले पाहिजे. आता युद्ध थांबवण्यासाठी मध्य पूर्वेतील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानने पडद्यामागून हालचाली सुरू केल्या आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर हे मध्यस्थी करण्यासाठी म्हणे इच्छुक आहेत. ही मध्यस्थी यशस्वी झाल्यास अमेरिकेकडून नवे आर्थिक पॅकेज पदरात पाडून घेण्याचा हेतू असणार. मुळात पकिस्तान हा देशच भिकेला लागला असून, त्याला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर देता येत नाहीत. अफगाणिस्तानबरोबरच्या युद्धामुळे पाकिस्तानचे पेकाट मोडलेले आहे. ‘दहशतवादी देश’ म्हणून पाकिस्तान कुविख्यात असून जगात आणि विशेषतः मध्य पूर्वेतही त्यास फारसे मित्र उरलेले नाहीत. जो देश स्वतःच खाईत आहे, त्याने युद्धात मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवणे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच शरीफ आणि मुनीर हे जगाच्या चेष्टेचा विषय बनले आहेत.